राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमण भर्खरै सकियो। विदेश दर्शनबाट नेपालले के/कस्ता अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन फाइदा पायो सरकारले जानकारी गराएको छ। सम्बन्धित पक्षले निरीक्षणलाई सफलतम् ठान्ने र अर्को पक्षले भ्रमणलाई स्रोत र साधनको खती देख्नु नेपाली परम्परा बनेको छ। र, राष्ट्राध्यक्षको वर्तमान भ्रमण अपवाद बन्ने प्रश्नै भएन। वर्तमान पुस्तालाई सुसूचित गराउने सामाजिक सञ्जालको टे«न्डिङ हेर्दा युवा जमातले राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणलाई बेग्लै हिसाबले आँकेको देखियो।

भ्रमणले काठमाडौँको सडक लामो समयसम्म जाम भएका कारण सर्वसाधारणले सास्ती बेहोरेको, राष्ट्राध्यक्षको भ्रमण दलमा ४ दर्जनको सहभागिता आवश्यक नरहेको तथा नेपाल जस्तो गरिब मुलुकको राष्ट्रपतिले चार्टर्ड प्लेनमा उडान भर्नु फजुल खर्च रहेको सार्वजनिक टिप्पणीका विषय बने। भ्रमण दलका सदस्य संख्या र निजी विमानका सन्दर्भमा पक्ष/विपक्षबीच फरक विचार देखिए पनि राष्ट्रपतिले निवास बाहिर निस्कँदा ट्राफिक व्यवस्थापनका कारण सर्वसाधारणले पाउने सास्तीका सम्बन्धमा भने हेक्का राख्नुपर्ने कुरामा दुई मत देखिन्न। विगतमा राजाको सवारीका कारण सडकमा अलपत्र परेको अनुभव भोगेकालाई गणतन्त्रपछि राष्ट्रपतिको दौडाहाले राजसंस्थाको अनुभूति दिलाउनु अन्यथा भएन।  

पार्टीभित्रका आन्तरिक विग्रह र अन्तरदलीय खिचातानीको आडमा दलहरूलाई निस्तेज बनाउन सके राजसत्ता बिउँताउन सकिन्छ कि भन्ने लालचा भएका देखिनु अन्यथा होइन। हिन्दुवादी भारतीय जनता पार्टीले भारतमा राज गरेका बखत हिन्दु महाराजालाई नेपालमा पुनस्र्थापित गर्न सकिन्छ भनी आकलन गरिनु ठूलो कुरा भएन। गणतन्त्र आगमनपछि राजालाई राष्ट्रपतिले बिस्थापित गरेकाले कुनै बहानामा यो संस्थालाई कमजोर बनाउन सके राजतन्त्र पुनस्र्थापना सहज हुने राजावादीले ठान्नु अस्वाभाविक होइन।

जनताले पाउने दुःखलाई मध्यनजर राख्दै राष्ट्रपति स्वयं र सरकारले समेत राष्ट्राध्यक्षलाई अनावश्यकरूपमा शीतल निवासबाट बाहिर निस्कनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति दिनुपर्छ।

दीर्घकालीन प्रभावको हेक्का नराखी गणतन्त्रकोे पूर्वार्धदेखि नै अर्को दलको नेता राष्ट्रपति पदमा बसेकाले राष्ट्राध्यक्षको तेजोवध गर्न सके आफूलाई फाइदा हुने प्रतिपक्ष दलहरूले ठाने। प्रथम राष्ट्रपतिका रूपमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री रामवरण यादव निर्वाचित भएपछि त्यसबेलाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीले आफूले राष्ट्रपतिको उमेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरेको रामराजाप्रसाद सिंहको पराजयलाई सहजरूपमा वरण गर्न सकेन। विभिन्न बहानामा राष्ट्रपतिका काम÷कारबाहीको धज्जी उडाउने काम भयो। उक्त प्रक्रिया त्यहीँ रोकिन सम्वब भएन।

एमालेकी तत्कालिन उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी राष्ट्राध्यक्ष भएपछि राष्ट्रपतिमाथिको प्रहार एमालेविरुद्धको अभियान बन्न सक्ने ठाने अन्य दलले। परिणामस्वरूप निर्वाचित सरकार, संसद् तथा दलहरूको बहुमतबाट सिफारिसका काम÷कारबाही गर्दासमेत राष्ट्रपति विवादको भूमरीमा परे। कटवाल काण्ड, लोकमान कार्की विवाद, कैदी माफी तथा तक्मा विभुषणलगायतका प्रक्रिया त्यसैका सेरोफेरोमा देखिए। राष्ट्रपतिलाई कमजोर बनाउँदा अन्ततः गणतन्त्रमाथि आघात पर्ने यथार्थ ठहर गर्न पार्टीहरू असमर्थ भएका बखत स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले राष्ट्रपतिको मर्यादा, सीमा र दायित्वबारे जनसूचितको दायित्व लिनुपर्नेमा उनीहरू बहकाउमा परेका देखिन्छ। उदाहरणका लागि राष्ट्रपतिको भ्रमणका बखतको सडक बन्द गर्ने परम्परा, विदेश गएका बखत राष्ट्रपतिका भ्रमण टोली तथा चार्टर्ड प्लेनलाई लिन सकिन्छ। राष्ट्राध्यक्षको भ्रमणको अभ्यास र सार्वजनिक चासोको सम्बोधन यो आलेखको उद्देश्य हो।

मुलुक गणतन्त्रमा जानेबित्तिकै विगतमा राजाबाट हुने काम÷कारबाही राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने भयो। संसद्ले तद्अनुरूपको कानुन तर्जुमा ग¥यो। तर हिन्दु राजाको हैसियतले महाराजाबाट हुने काम कसले गर्ने भन्ने विषयमा प्रस्ट निर्देशन दिन संसद् असमर्थ भयो। हिन्दु परम्परासँग जोडिएका वसन्तश्रवण, कृष्ण अष्टमीका दिन राजाबाट गरिने कृष्ण मन्दिरको दर्शन जस्ता काम कसले गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल कायम रह्यो। प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवसमेत हिन्दु धर्मावलम्बी भएकाले राजाबाट विगतमा भएका धार्मिक काम÷कारबाही राष्ट्राध्यक्षले गर्दा फरक नपर्ने व्याख्या भए। त्यसले गर्दा प्रथम राष्ट्रपति यादवले पृथ्वीनारायण शाहका सन्तानले गर्दै आएका सम्पूर्ण कानुनी तथा सास्कृतिक कर्तब्य पालन गर्नुपर्ने भयो। त्यसमाथि भोटेजात्रा, घोडेजात्रालगायतका धार्मिक दायित्वसमेत राष्ट्रपतिले निर्वाह गर्नुपर्ने भएपछि राष्ट्रपतिले वार्षिकरूपमा दर्जनौँपटक शीतल निवासबाट बाहिरिनुपर्ने भयो।

केवल अघिल्लो राष्ट्रपति र राजाले विगतमा के÷कस्ता काम गरे भन्ने कुराको लेखाजोखा राख्नुभन्दा बदलिँदो परिस्थितिमा के÷कस्ता कार्यक्रममा राष्ट्रपतिको उपस्थिति न्यायोचित हुन्छ भन्ने कुरामा राष्ट्राध्यक्ष स्वयम, सरकार र सर्वसाधारणले ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ।

आलंकारिक राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्था भएका मुलुकमा राष्ट्रपतिहरू सामान्यतः सदनलाई संबोधन गर्न तथा अनिवार्य भ्रमणका लागि मात्र निवासबाट बाहिर निस्कन्छन्। तर शृङ्गारिक राष्ट्रपति नै भए पनि हिजो राजाबाट हँुदै आएका काम÷कारबाही प्रथम राष्ट्रपतिको काँधमा स¥यो। त्यसैले, कार्यकारी अधिकार नभए पनि हाम्रा राष्ट्रपति अन्य राष्ट्र प्रमुखभन्दा चलायमान देखिए। राष्ट्रपति दायित्व निर्वाहका सिलसिलामा शीतलनिवासबाट बाहिर आउजाउ गरिरहनुपर्ने भयो। तर राष्ट्रपति आवतजावत गर्दा सडक मार्ग भने अविच्छिन्नरूपले सर्वसाधारणका लागि खुला हुनुपर्छ भन्ने जनचाहना देखियो। उक्त जनअपेक्षा कति यथार्थपरक छ भन्नेतर्फ हेरौँ।

राजाको सवारीका कारण आफूले भोगेको कठिनाइसँग परिचित राष्ट्रपति यादव आफ्ना कारण सार्वजनिक आवागमनमा समस्या नआओस् भन्ने कुरामा चनाखो थिए। त्यसैले आफू बाहिर निस्कँदा यातायातको अस्तब्यस्तता भएको अनि सर्वसाधारणले भोगेका पीडालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रपति यादवले सार्वजनिक आवागमनमा बाधा नपर्ने गरी आफ्नो भ्रमण तालिका बनाउन अराए। तर सुरक्षा निकायले राष्ट्रपतिको भ्रमणका बखत सार्वजनिक सवारी चलाउन नमिल्ने कारणसहितको फेहरिस्त बुझायो, डा. यादव अवाक भए। अब अन्यत्रको अभ्यास हेरौँ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा व्यक्तिको सुरक्षाको जिम्मा सरकारको हो भन्ने मान्यता स्थापित छ। त्यसले गर्दा व्यक्तिगत घरमा समेत अग्ला पर्खाल लगाउन पाइँदैन त्यहाँ। राष्ट्रपति निवास ह्वाइट हाउसमा समेत पारदर्शी फलामे छडको बार लगाए अमेरिकीले। त्यस्तो सार्वजनिक सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिने देश अमेरिकाका राष्ट्रपति आफ्नो आधारदेखि बाहिर निस्कँदाको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो हुन्छ त ? त्यसै परिवेशको अनुभव साट्ने जमर्को गरौं। यो पंक्तिकार ९ वर्ष अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा बस्दा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुस तथा बराक ओवामा दर्जनौँपटक उक्त प्रदेशमा आए। राष्ट्रपति नजिक आउने खबर हुनेबित्तिकै विश्वविद्यालयले फलानो दिन राष्ट्रपति आउने र उल्लिखित समयमा राष्ट्रपतिले फलानो राजमार्ग प्रयोग गर्ने भएकाले उक्त सडक बन्द हुने हुँदा वैकल्पिक मार्ग उपयोग गर्न सूचना जारी गथ्र्याे। दोस्रो, चुनावको बेला अर्थ संकलन गर्न राष्ट्रपति ओबामा लस एन्जलस आउँदा एक हलिउड कलाकारले १५ किलोमिटर सडक पार गर्न आफ्नो गाडीलाई ४ घण्टा लागेको बताए। राष्ट्राध्यक्ष आउँदा अमेरिकाको महानगर लस एन्जलसका सडकको अस्तब्यस्ततालाई कलाकारले यथार्थमा उतारे। अमेरिकामा राष्ट्रपतिको आगमनले सार्वजनिक यातायातको अस्तब्यस्तताको उदाहरण भयो उक्त घटना।

राजा तथा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रप्रमुख भनिन्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई सरकार प्रमुख भनिन्छ। सरकारभन्दा राष्ट्र सदैव उपल्लो रहने हँुदा मर्यादाक्रममा राष्ट्रप्रमुख उपल्लो स्थानमा रहन्छन् र उनलाई तद्नुरूपको मान÷सम्मान दिइन्छ। राष्ट्रपतिलाई ३१ तोपको सलामी अनि सरकार प्रमुखलाई २१ तोपको सम्मानको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास त्यसै स्थापित भएको होइन। त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सुरक्षाभन्दा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सुरक्षा संयन्त्र चुस्त हुनुपर्छ नै। देशको सबैभन्दा महŒवपूर्ण व्यक्ति भएको नाताले राष्ट्रपतिले सबैभन्दा उच्च तहको सुरक्षा पाउने कुरामा द्विविधा भएन। राष्ट्रपतिको गाडी र सार्वजनिक सवारी साधन सँगै गुड्दा के फरक पर्छ भन्ने बहस कर्णप्रिय त होला तर व्यावहारिक हुन्छ÷हुँदैन भन्नेतर्फ हेराँै। राष्ट्रपतिको गाडी र सार्बजनिक यातायात साधन समानान्तररूपले सडकमा गुड्दा राष्ट्राध्यक्षमाथि कसैले आक्रमण गरी कुनै घटना भए देश र हाम्रा सुरक्षा संयन्त्रको इज्जत कहाँ जाला ?   

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सुरक्षा चुनौतीसमेतलाई मध्यनजर राख्दा आलंकारिक राष्ट्रपतिहरू कानुनले सुम्पिएका अत्यावश्यक दायित्व निर्वाह गर्नमात्र आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर जान्छन्। वर्षको एकाध पटकमात्र राष्ट्राध्यक्ष बाहिर निस्किएपछि राष्ट्रपतिका दौडाहका कारण सर्वसाधारणले पाउने सास्ती कम हुन्छ नै। राष्ट्रपतिको भ्रमणका कारण काठमाडौँका सडकले धान्नै नसक्ने जाम सामना गर्नुपरेको धेरै भयो। सर्वसाधारणका सन्तान राष्ट्रप्रमुख हुँदासमेत जनताको मर्का नबुझ्नु निन्दनीय कार्य हो नै। तर राष्ट्रपतिको गाडी सडकमा गुड्दा सडक बन्द गर्नेलगायतका सबै विधिमार्पmत राष्ट्रप्रमुखलाई सुरक्षा प्रदान गर्नैपर्ने हुन्छ। कानुनले निर्देशित गरेका संसद्को संयुक्त बैठकलाई संबोधन गर्ने जस्ता कार्यदेखि बाहेकका उद्घाटन, झाँकी जस्ता न्यून महŒवका कामका लागि राष्ट्रपतिले आफ्नो क्याम्प छोड्नु उचित हँुदैन।

विगतमा हिन्दु महाराजाका हैसियतले राजाले धान्नुपर्ने धार्मिक दायित्व थिए। गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा जुनसुकै धर्मावलम्बी नागरिक राष्ट्राध्यक्ष बन्न सक्ने भएकाले राजाले विगतमा सम्हालिआएका सांस्कृतिक कर्तव्य राष्ट्रपतिले बोक्नु न्यायोचित नहुन सक्छ। हिन्दु विधिमुताबिक गैरहिन्दु नागरिकले मठमन्दिरमा प्रवेश गर्नु अवैध मानिन्छ। भविष्यमा कदाचित कुनै क्रिस्चियन नागरिक नेपालको राष्ट्रपति भए के उसले कृष्ण अष्टमीका दिन पाटनको कृष्ण मन्दिर जान मिल्छ त ? निश्चय नै मिल्दैन। त्यसैले राजाबाट सरिआएका धार्मिक दायित्वबाट राष्ट्रपतिले आफूलाई पृथक राख्न उचित हुन्छ। यसरी आफूलाई संविधानले अराएका दायित्वमात्र निर्वाह गरे राष्ट्रपतिले शीतल निवासबाट बाहिर निस्कनुपर्ने अवस्थामा निकै कमी आउने अनि ट्राफिक जामका कारण सर्वसाधारणले दुःख पाउनुपर्ने थिएन।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नियाल्दा राष्ट्रपति सडकमा निस्कँदा उच्च सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सम्बन्धित सडक मार्ग नियन्त्रणमा लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणका लागि सडक यात्रा कष्टकर बन्छ। जनताले पाउने दुःखलाई मध्यनजर राख्दै राष्ट्रपति स्वयं र सरकारले समेत राष्ट्राध्यक्षलाई अनावश्यकरूपमा शीतल निवासबाट बाहिर निस्कनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति दिनुपर्छ। केवल अघिल्लो राष्ट्रपति र राजाले विगतमा के÷कस्ता काम गरे भन्ने कुराको लेखाजोखा राख्नुभन्दा बदलिँदो परिस्थितिमा के÷कस्ता कार्यक्रममा राष्ट्रपतिको उपस्थिति न्यायोचित हुन्छ भन्ने कुरामा राष्ट्राध्यक्ष स्वयम, सरकार र सर्वसाधारणले ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ।

प्रकाशित: २४ वैशाख २०७६ ०४:०० मंगलबार