काठमाड  – सर्वोच्च अदालतमा नवनियुक्त न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा अयोग्य रहेको दाबीसहित रिट निवेदन दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीश शर्मालाई न्याय सम्पादनको कामकाजमा नलगाउनु भन्दै अन्तरिम आदेश माग दाबीसहितको निवेदन दर्ता गरेका छन्।

‘अदालतको न्यायाधीश पदको लागि अयोग्य रहेको, उहाँलाई न्यायाधीशको कामकाजमा लगाइ राखेमा न्याय प्रभावित हुने भएकोले तलब सुविधा मात्रै दिई न्याय सम्पादनको काम काजमा नलगाउनु, नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ’ रिट निवेदनमा माग गरिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता थापालगायत प्रधानन्यायाधीश, न्याय परिषद, संसदीय सुनुवाई समेतलाई विपक्षी बनाउँदै आफूहरुले बहस गर्ने मुद्दामा न्यायाधीश शर्माको इजलासमा नपार्न समेत रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

‘उहाँबाट हाम्रो पक्षले न्याय पाउने कुराको न्यायिक आस्था र विश्वास नहुनु तथा इन्साफ प्रभावित हुनसक्ने गम्भीर परिस्थितिको मध्यनजर गरी हाम्रो वकालतनामा समावेशमा बहस पैरवी मुद्दामा सुनुवाइ नहुने’ रिट निवेदनमा भनिएको छ। न्यायाधीश शर्माको योग्यतामाथि नै गम्भीर सवाल उठाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता पूर्ण राजवंशीले संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी गरेको प्रसंग रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। परिस्थितिले पूर्वाग्रहको सिद्धान्तबमोजिम मानवीय स्वभावका कारण शर्माबाट हामीप्रति व्यक्तिगत पूर्वाग्रह हुनसक्ने र त्यसबाट न्यायको हितग्राही न्याय पाउने हक प्रभावित हुने रिट निवेदकको दाबी छ। ‘निवेदकद्वयको वकालतनामा समावेश भएको मुद्दामा प्रत्यर्थी शर्माको इजलासमा बहस पैरवी गर्न असमर्थ रहेको व्यहोरा यसै निवेदनबाट अवगत गराउँछौं,’ भनिएको छ।

कानुनले निर्धारण गरेको योग्यता, क्षमता नभएको व्यक्तिलाई सर्वोच्चमा न्यायाधीशको नियुक्ति भएको भन्दै पदबाट हटाउनसमेत माग रिट निवेदनमा गरिएको छ। हामी सार्वजनिक सरोकार भएको न्यायलयप्रतिको स्वच्छ, स्वतन्त्र र निश्पक्ष न्यायको आस्था राख्ने सबैलाई गम्भीर आघात पुगेको हुँदा संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी बदर गर्न माग गरिएको छ। ‘शर्मालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश पदबाट हटाई भविष्यमा संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेकै विधि, प्रक्रिया, विधिसम्मत योग्यता, क्षमता भएको न्यायाधीश योग्य व्यक्तिलाई मात्र सिफारिस गर्नु भनी विपक्षी न्यायपरिषद समेतको नाममा परमादेश समेतको निर्देशनात्मक आदेश दिनु’ रिट निवेदनमा भनिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले ९ दिन लगाएर सर्वोच्चकै न्यायाधीशविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता भएको बताए।

प्रकाशित: २४ वैशाख २०७६ ०३:०८ मंगलबार