सञ्जीव बराल

निर्देशक, भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना उत्साहजनक ढंगले सुरु हुन्छन्। त्यसले देशको आर्थिक विकासमा टेवा पु-याउने लक्ष्य लिएको हुन्छ। आयोजना सुरुवात हुँदा जनतामा त्यसले एउटा नयाँ उत्साह र जोस दिएको हुन्छ। तर, समयक्रमसँगै आयोजना कहिले सकिने हो भनेर प्रश्न सुरु हुन थाल्छ।

आयोजना सुरु हुने तर, कुन पुस्तामा सम्पन्न भन्ने निश्चित हुँदैन। अर्बौं रकम खर्च गरेर निर्माण गरिएका केही आयोजना पूरा हुन नपाउँदै बिग्रन थाल्छन्। तर, यी सबै गलत परम्परालाई तोड्दै भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले कर्णाली र प्रदेश ५ का जनतामा नयाँ उत्साह जगाएको छ। आयोजनाको सबैभन्दा कठिन मानिएको सुरुङ मार्ग (टनेल) निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौता अवधिभन्दा एक वर्षअगावै सकिएको छ। त्यो पनि सम्झौता गरिएको भन्दा कम लागत १० अर्ब ५७ करोडमा।

१२.२ किलोमिटर सुरुङ खन्ने जिम्मेवारी पाएको चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी (कोभेक)ले सम्झौता अवधिभन्दा एक वर्ष अघि काम सम्पन्न ग-यो। बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने र ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने मुख्य लक्ष्य लिएको छ भेरी बबई–डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले। ३३ अर्ब १९ करोड लागत रहेको आयोजना आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनाको मुख्य लक्ष्य, आयोजना सम्पन्न भए त्यसबाट प्राप्त हुने फाइदाबारे भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्देशक सञ्जीव बरालसँग नागरिककर्मी कमल खत्रीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।

नयाँ मोडेलमा भेरी–बबई डाइभर्सन बनिरहेको छ। कस्तो आयोजना हो भेरी–बबई डाइभर्सन ?
भेरी–बबई डाइभर्सन नेपालको आर्थिक विकासका लागि कोशेढुंगा सावित हुने परियोजना हो। अन्तर जलाधार जलस्थानान्तरण बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले यसलाई हामीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा लिएका छौं।
नेपालमा जलस्रोत बढी छ भनिन्छ तर, कहाँ छ भनेर भन्दा जहाँ हामीले प्रयोग गर्न सक्दैनौं त्यहाँ बढी छ। जस्तै भेरी। पानी पर्याप्त छ तर, प्रयोग गर्ने ठाउँ छैन। बबई क्षेत्रमा सिँचाइका लागि पानी चाहिएको छ। बबईमा हेर्नुहोस् त सुक्खा समय केही पनि छैन। डाइभर्सन प्रोजेक्ट भएकाले सिँचाइ र विद्युत् मात्र यसको फाइदा होइन। बबईमा पानी मिसाएर आउँदा धेरै फाइदा छन्। यसको पर्यटकीय फाइदा छ। ४० किलोमिटर बबईमा ४० क्युबेक पानी बग्दा सुक्खा समयमा बोटिङ गर्न सकिन्छ। वातावरणीय हिसाबले यो परियोजनाबाट धेरै फाइदा छ। यस्ता परियोजनाले मात्र देशको कायापलट गर्न सकिन्छ।

कुन मोडेलमा बनिरहेको छ यो परियोजना ?
यो नेपाल सरकारको लगानीमा बनेको परियोजना हो। यस्ता बहुउद्देश्यीय परियोजना नेपालका अन्य स्थानमा सुरु हुँदैछन्।  सुनकोसी–मरिन बेसिन डाइभर्सन,  कालीगण्डकी–तिनाउ, तमोर–चिस्याङ। जनताको लगानीमा जलविद्युत् भन्ने सूचीमा सरकारले राखेको छ। ४९ प्रतिशत सेयर जनतालाई दिने रहेको छ। त्यसमा पनि १० प्रतिशत प्रभावित जनतालाई। ५१ प्रतिशत सेयर तीन तहको सरकार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको लगानीमा हुनेछ। त्यो भयो भने कम्पनी मोडेल हो। कम्पनी स्थापना गरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। संघीयतामा प्रोजेक्ट मोडेल बन्न सक्छ।

निर्धारित अवधिभन्दा एक वर्षअगावै टनेल (सुरुङ मार्ग) को ब्र्रेक थ्रु भयो। अब के–के काम सुरु हुँदैछन् र कहिले सकिन्छ ?
टनेलको ब्रेक थ्रु उत्साहजनक ढंगले सम्पन्न गरियो। यसमा धेरै चुनौती थिए। टनेल किन उत्साहजनक भयो, किन गर्व गर्न लायक भयो भन्दा केही महŒवपूर्ण कुरा छन्। यस्तो टनेलको प्रोजेक्ट सम्झौता अवधिअगावै र लागतभन्दा कम रकममा सक्यौं। पहिलो पटक हामीले टनेल बोरिङ मेसिन प्रविधि नेपालमा ल्याएका छौं। जोखिमयुक्त भौगर्भिक अवस्थितिसँगै टनेल सम्पन्न गर्न सफल भयौं। त्यसकारण यो उत्साहजनक भयो।

अब यो सकिएपछि विगतमा जे योजना बनाएका थियौं त्यसलाई अनुशरण गरेर काम गरेका छौं। टनेल सकिएपछि अब मुख्य दुई काम बाँकी छन्। बाँध बनाउने र पावरहाउस बनाउने। यी दुवैलाई एउटै प्याकेजमा राखेर निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाएका छौं। खरिद प्रक्रिया करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो सुरु गरेको करिब एक वर्ष भयो। अब सिभिल निर्माण, इलेक्ट्रोमेकानिकल निर्माण, जडान, हाइड्रोमेकानिकल निर्माण तथा जडान, विद्युत् प्रसारण तथा पूर्वाधारलगायत काम हुने छन्। आव  २०७९–८० को अन्त्यसम्म प्रोजेक्ट सकेर बिजुली बाल्ने लक्ष्य पूरा गर्नेछौं।

यसलाई महत्वपूर्ण आयोजनाको रूपमा लिइएको छ। प्रोजेक्टको उद्देश्य अरुभन्दा केही फरक छ ?
प्रोजेक्ट डिजाइन गर्दा बहुउद्देश्यीय फाइदा राखेर बनाइएको हो।  प्रोजेक्टलाई हाइड्रोका लागि मात्र बनाएको भए त्यति धेरै महत्वपूर्ण नहुन सक्थ्यो। हाइड्रोपावर र सिँचाइलाई कृषिसँग जोडेर बनाइएको हो। त्यसैले यो अन्यभन्दा फरक छ। कुनै प्रोजेक्टबाट आर्थिक लाभ धेरै भए राज्यलाई राम्रो हुन्छ।  

एउटै आयोजनाबाट बहुउद्देश्यीय लक्ष्य राखेर निर्माण गरिँदाका फाइदा के–के होलान् ?
नेपालमा पहिलो पटक यस्तो प्रोजेक्टको काम भइरहेको छ। टनेल बोरिङ प्रविधिबाट सुरुङ पहिलो पटक खनिएको हो। यसबाट जलविद्युत्, सिँचाइ, वातावरणीय र पर्यटकीय फाइदा लिन सकिन्छ। प्रोजेक्ट सफल हुँदा यस्ता बहुउद्देश्यीय प्रोजेक्ट बनाउन क्षमता वृद्धि हुनेछ। अब सुनकोसी–मरिन प्रोजेक्ट अगाडि बढाउन सकिने अवस्था छ। यो प्रोजेक्ट असफल भएको भए अन्य आयोजना गर्ने हिम्मत आउने थिएन। नेपालमा बहुउद्देश्यीय आयोजनाले नयाँ आर्थिक लाभ दिनेछ। टनेलको काम भइरहँदा ६ सय स्थानीय कामदारले दैनिक काम गरेका थिए। अन्य दक्ष कामदारले पनि काम गरे। स्थानीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका काम भएका छन्। यस्ता थुप्रै फाइदा छन्।

यस्तो प्रोजेक्ट सफल बनाउन तपाईंहरूले चुनौतीको सामना गर्नु भएको छ। कस्ता चुनौती छन् अबका दिनमा ?
दुईवटा प्रदेशसँग प्रोजेक्ट जोडिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा मुहान छ । प्रदेश ५ मा पानी डाइभर्ट गर्दैछौं। भर्खरै संघीयतामा गएको देशमा प्रोजेक्टको फाइदा कसले लिने भन्ने कुरा आउनसक्छ। पानीको विवाद एउटा चुनौती हो। अर्को स्थानीयका अपेक्षा धेरै छन्। आयोजनाले सबै काम गरिदिनु पर्छ भन्ने छ। स्थानीयस्तरमा सबै पूर्वाधार बनाइदिनु पर्छ भन्ने छ।

स्रोतको बाँडफाँड वा अधिकारको विषयमा स्थानीय तहबीच केही अप्ठ्यारो अवस्था आउने सम्भावना छ ?
प्रदेश–प्रदेशबीच, प्रदेश र संघबीच केही द्वन्द्व हुनसक्छ। तर, अर्को फाइदा पनि छ। नेपालमा यो मोडेल फेरि अर्को उदाहरण बन्न सक्छ। हामीले कसरी प्रोजेक्ट व्यवस्थापन गर्छौं त्यहीँ नजिर बन्न सक्छ भविष्यमा। प्रोजेक्ट डिजाइन गर्दा संघीयता आइसकेको थिएन। संघीयतामा पानी बाँडफाँड गर्ने विषय संवेदनशील कुरा हो। यसलाई संवेदशील ढंगले समाधान गर्नुपर्छ। फाइदा जहाँ भए पनि राज्य र नागरिकलाई हुने हो। बहुउद्देश्यीय आयोजनाले राज्यको आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य राख्छ।

अब आउने चुनौतीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला ?
यो पहिलो प्रोजेक्ट हो। सबैले जित्ने मोडेलको हुनुपर्छ। संघ र प्रदेशको एउटा साझेदारी विकास मोडेल हुनुपर्छ। स्थानीयको पनि लगानी हुनुपर्छ। सबैले आफ्नो क्षमताका आधारमा सहभागी हुनुपर्छ। भोलिका दिनमा कुनै नगरपालिकाले मेरो क्षेत्रमा पर्छ म प्रोजेक्ट बनाउँछु भन्ला। यस्ता कुरामा हामीले संवेदनशील भएर सोच्नुपर्छ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो प्रदेशलाई आयोजना निर्माण गर्ने अधिकार दिन आग्रह गर्नुभएको छ नि ?
म प्राविधिक हुँ। यो मेरो विषयभन्दा बाहिरको कुरा हो। प्राविधिक दृष्टिकोणले कसरी बनाउने भन्ने सोच्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो। राज्यले कुन मोडेलमा कसरी बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने राज्यको कुरा हो।

नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सुरु हुन्छन्। तर, ति आयोजना कुन पुस्ताको पालामा पूरा हुने हो भन्ने प्रश्न उठ्छ ? यस्तो किन हुन्छ ?
यो प्रोजेक्टले टनेल निर्माण गर्ने जस्तो चुनौतीपूर्ण कार्यलाई समयअगावै सम्पन्न गरेको छ। अहिले म आयोजना निर्देशक छुँ। पहिले र अहिलेको टिमले जसरी काम गरेको छ त्यसको प्रतिफल हो। यसमा विविध पक्ष छन्। सरोकारवाला, पत्रकार, राजनीतिक दल सबैको सहयोगले सम्भव हुन्छ। आयोजना व्यवस्थापन र सम्झौता व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसमा हामी सचेत भएर लागेको छौं। हामीले आव २०७९–८० मा आयोजना सक्ने लक्ष्य लिएकामा ६ महिनाअघि पूरा गरेर नमुना बनाउने प्रयास गर्छौं। सबै पक्षको सहयोग भए समयमै आयोजना पूरा गर्न सकिन्छ।

अन्य केही कारण पनि होलान नि ?
प्रोजेक्ट डिजाइन ठीक छ कि छैन भन्ने हो। तपाईंले ल्याएको प्रोजेक्टमा लगानी बढी छ फाइदा कम छ भने त्यो प्रोजेक्ट सुरुबाटै डगमगाउन थाल्छ। तर, यो प्रोजेक्टमा लगानीभन्दा प्रतिफल धेरै आउँछ। अर्को कुरा प्रोजेक्टको नकारात्मक प्रभाव। जस्तै वातावरणीय दृष्टिकोणले अथवा डुवान हुने अवस्था आउने प्रोजेक्ट बनाउँदा समस्या हुन्छ। हाम्रो प्रोजेक्टमा नकारात्मक असर कम छ। वातावरणलाई असर गर्दैन। प्रोजेक्टले अलिकति राम्रो गर्न थालेपछि सबैले सहयोग गर्छन। सफल हुन्छ।

यस्ता प्रोजेक्टले समग्र देशको आर्थिक विकासमा टेवा पु-याँछ। तर, स्थानीयस्तरमा जनताले प्रत्येक्ष लाभ पाउनु पर्ने अपेक्षा गरेका हुन्छन्। स्थानीयले प्रत्येक्ष लाभ पाउनका लागि आयोजनाले के योजना बनाएको छ ?
भेरी करिडोर आयोजना भनेर छुट्टै सहआयोजना बनाएका छाैं। त्यसबाट विविध सामाजिक पूर्वाधारको काम गरेको छौं। त्यसमा मुख्य पानीको व्यवस्थापन छ। सडक, विद्यालयलाई सहयोग गर्ने जस्ता कुरा छन्। जनता पनि विभाजित छन्। चाहिएको एउटा छ तर, अर्कै कुरा आइरहेको हुन्छ। स्थानीयका आवश्यकता धेरै छन्। त्यसलाई स्वभाविकरूपमा लिनु पर्छ। तर, आयोजनाको सीमा छ। सबै कुरा हामीले पूरा गर्न सक्दैनौं। सवेदनशील कुरा पूरा गर्नेछौं। १३ आयोजनाले ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने तथा बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ गर्ने भनिएको छ। किसानले

पानीको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने केही योजना छ ?
यो कुरामा हामी सचेत छौं। आगामी वर्ष ८ देखि १० क्युमेक पानी टनेलमा हालेर अस्थायीरूपमा बबईमा झर्ने छ। अर्को पुस–माघमा गर्ने योजना छ। बबईमा पानी आउन थालेपछि त्यहाँका किसानले अब के–के गर्ने तयारी गर्न सक्छन। बबई सिँचाइले पनि अब के–के चाहिन्छ भन्ने तयारी गर्नेछ। किसानले आफ्नो प्रयोग परिवर्तन गर्न सक्छन्। २०७९–०८० आर्थिक वर्षसम्म किसानले के गर्ने भनेर तयार हुन् सक्छन्। त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बबई र भेरी–बबई आयोजना निर्देशकले अबको सम्भावना बारे अध्ययन गरिरहेका छौं। चार वर्षमा त्यो पानीलाई पूर्णरूपमा सदुपयोग गर्ने योजना बनाउँछौं।

प्रकाशित: २४ वैशाख २०७६ ०१:२१ मंगलबार