काठमाडौं- संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार संघीयता कार्यान्वयनसँगै साविकका गाविस, नगरपालिका पुनः संरचना हुँदैछन्। स्थानीय तह पुनः संरचना आयोगले जिल्लालाई विकल्पसहित पुनःसंरचना मापदण्ड दिएको छ।

इलाकालाई आधार बनाएर तयार पारिएको नयाँ मापदण्ड अनुसार जिल्लाले गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या घटाउन सक्ने छन्।

हिमाली क्षेत्रका गाउँपालिकामा लागि ५ देखि ९ वडा, नगरपालिकामा ९ देखि ११ वडा, पहाड र भित्री मधेसका गाउँपालिकामा ५ देखि १२ वडा, नगरपालिकामा ९ देखि १४ वडा, काठमाडौं उपत्यका र तराईका गाउँपालिका ५ देखि १५ वडासम्म बनाउन सकिनेछ। नगरपालिकामा ९ देखि १८ वडा हुनेछन्। उपमहानगरपालिकामा १९ देखि २७ वडा, महानगरपालिकामा २८ देखि ३५ वडा युनिट रहनसक्ने मापदण्ड आयोगले प्रस्तुत गरेको छ।

आयोगले न्यूनतम ५ सय ७ देखि अधिकतम ७ सय ४४ वटा गाउँपालिका, नगरपालिका संख्या हुनेगरी नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरिसकेको छ। स्थानीय तह पुनः संरचना गर्दा साविकका गाविस वडामा परिणत हुँदैछन्।

नयाँ मापदण्ड अनुसार हिमाल, पहाड, तराईका लागि छुट्टाछुट्टै जनसंख्या र भौगोलिक क्षेत्रफललाई आधार बनाइएको छ। पहिलेको मापदण्डले बनाएको जनसंख्या क्षेत्रफललाई केही घटाइएको छ। 

सम्बन्धित इकाइमा रहने वडाको निर्धारण र बाँडफाँट गर्दा साविकको गाविस एउटा सिंगो वडामा परिणत हुनेछ। भूगोल र क्षेत्रफल अनुसार सेवा केन्द्रमा पुग्न अधिकतम हिमालमा ४ घन्टा, पहाडमा ३ र तराईमा २ घन्टासम्म लाग्ने ठाउँ हुनुपर्ने आधार बनाइएको छ।

सम्भव भएसम्म जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक बसोबास एउटै इकाइमा पर्नेगरी तय गर्नुपर्नेछ। मापदण्ड अनुसार गाउँपालिकामा न्यूनतम ३ वटा र गाउँपालिकामा न्यूनतम ५ वटा बजारकेन्द्र हुनुपर्नेछ।

नयाँ मापदण्ड अनुसार तराइका जिल्ला रुपन्देही, झापा, सर्लाहीमा सबैभन्दा धेरै गाउँपालिका, नगरपालिका रहनेछन्। सबैभन्दा थोरै हिमाली जिल्ला मनाङ र मुस्ताङमा हुनेछन्। रुपन्देहीमा मा ११ देखि १६ गाउँपालिका, नगरपालिका बनाउन सकिनेछ। झापा र सर्लाहीमा १० देखि १६, रौतहटमा १० देखि १५, नवलपरासीमा ११ देखि १५, काभ्रेपलाञ्चोकमा ११ देखि १५ गाउँपालिका, नगरपालिका बनाउनसक्ने मापदण्ड आयोगले दिएको छ। मनाङ र मुस्ताङमा ३ देखि ५ वटा गाउँपालिका बन्नेछन्।

सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्रका स्थानीय तहका लागि तोकिएको जनसंख्याको मापदण्डले जिल्लाको जनसंख्यालाई भाग गरी संख्या निर्धारण गरिएको छ। जतिसुकै इकाइ भए पनि जिल्लासभाको सदस्य संख्या जिल्ला समन्वय समितिको न्यूनतम पदाधिकारी संख्या भन्दा कम नहुनेगरी हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वटा, पहाडी क्षेत्रमा ६, तराई तथा भित्री मधेसमा कम्तीमा ७ वटा इकाई पर्नेगरी संख्या तोकिएको छ।

स्थानीय तहको प्रतिइकाइ औसत क्षेत्रफल एक हजार वर्गकिलोमिटरभन्दा बढी भएका जिल्लालाई हजार वर्गकिमीभन्दा कम हुनेगरी संख्या कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ। स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेका जिल्ला प्राविधिक पुनः संरचना समितिलाई कात्तिक २० गतेसम्म प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन भएको छ।

भौगोलिक विकटता भएका स्थानमा गाउँपालिका, नगरपालिकाको क्षेत्रफल कम हुनेगरी बनाउनुपर्नेछ। हाल २ सय १७ नगरपालिका, ३ हजार १ सय ५७ गाविस छन्।

प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७३ ०२:१० आइतबार