धरान -  प्रदेश १ को नाम र राजधानी तोक्ने कसरत भइरहँदा धरानको नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरुले राजधानीको माग गर्दै सशक्त आन्दोलन गर्ने भएका छन्।

प्रदेश सभामा नाम र राजधानीको प्रस्ताव दर्ता गर्ने मिति सँघारमा आएको र नेकपाले राजधानी तोक्दा धरानमा कुनै पनि संरचना ल्याउने सम्भावना नरहेपछि धरानका राजनीतिक दल र नागरिक समाज आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरुले बताएका छन्।

धरान उपमहानगरपालिकाको पहलमा शनिबार साँझ आकस्मिक सर्वपक्षीय बैठक बसेर सशक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका हुन्। ‘राजधानीको माग गर्दै सशक्त संघर्ष शुरु गर्ने निर्णय ग–यौं, धरानमा पर्याप्त पूर्वाधार भएर पनि केही छैन भन्दै गलत प्रचार भयो,’ कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले भनिन्, ‘हामीले राजधानी र मन्त्रालयको लागि आवश्यक जग्गा र संरचना दिन्छौं भनेर वितरण नै दिएका छौं। हामी धरानमा राजधानी चाहन्छौं।’

सर्वपक्षीय बैठकले आइतबारदेखि कूटनीतिक पहल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। धरानबाट आइतबार सर्वपक्षीय टोली सभामुख, मुख्यमन्त्री, नेकपाको संसदीय दलका नेताहरु, नेकपाका प्रदेश इन्चार्ज र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेतालाई पनि भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ।

‘राजधानी धरानमा ल्याउन आन्दोलन नै गछौं,’ साविक माओवादी केन्द्रका नेता चोत्लुङले भने, ‘ज्ञापनपत्र बुझाएर फर्किएपछि धरानमा कोणसभा पनि गर्छौं।’ आइतबारदेखि निरन्तर सशक्त आन्दोलन गर्ने पनि बैठकको निर्णय छ।

प्रदेशसभामा नाम र राजधानीबारे आइतबारसम्म प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने समयसीमा छ। यसअघि, वैशाख १९ गतेसम्म प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने मिति तोकिएको थियो। तर, पार्टीको निर्णयविपरीत नेकपाका अधिकांश सांसदले अस्थायी राजधानी विराटनगरको विपक्षमा मतदान गर्ने भएपछि नेकपाले निरन्तर दुई दिनसम्म सांसद र नेताहरुसँग छलफल गरेको थियो।

कुल ९३ जना सांसद रहेको प्रदेशसभामा नेकपाको दुई तिहाई बहुमत(६७ जना) सांसद छन्। उनीहरुले इटहरी र गोठगाउँमा राजधानी बनाउनुपर्ने भन्दै हस्ताक्षर संकलन नै गरेका छन्।
आफ्नै सांसदहरुले पार्टी ह्विप नमान्ने भएपछि नेकपाले बृहत्तर विराट क्षेत्रमा राजधानी बनाउने सहमति गरेको छ। जसमा कार्यपालिका विराटनगरमा, संसद भवन र संसद सचिवालय इटहरीमा हुने नेताहरुको भनाई छ। आइतबार प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि नेकपाको संसदीय दलको बैठक बस्दैछ। नेकपामा भएको यो सहमतिले राजधानीको दाबी गरिरहेको धरानमा कुनै पनि संरचना नआउने भएपछि राजनीतिक दल, नागरिक समाज पुनः आन्दोलित भएको हो।

प्रकाशित: २१ वैशाख २०७६ १५:०४ शनिबार