पोखरा - गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई गाउँगाउँमा पु-याएर पर्यटनमय बनाउने र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै बिनाअध्ययन होमस्टेलाई ३० करोड रुपैयाँ बाँड्ने भएको छ। सरकारले बजेट दिँदा होमस्टे सञ्चालन गर्ने समुदायको वास्तविक अवस्था पहिचान गरेको छैन। पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धानबिना नै रकम उपलब्ध गराइएको हो।

गाउँगाउँमा होमस्टे सञ्चालन गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो। त्यही अनुसार तीन सय होमस्टेलाई १० लाख रुपैयाँका दरले रकम दिने निर्णय मन्त्रालयले गरेको थियो। यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि केही दिनअघि सरकारले होमस्टे सञ्चालनका लागि इच्छुक समुदायबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। त्यस अनुसार प्रदेशका सबैजसो जिल्लाका दुई सय २८ समुदायले हालेको आवेदनमध्ये पहिलो चरणमा एक सय ९० वटा छनोट गरी बजेट दिने भएको हो।

अहिले स्थानीय तहले गरेको सामान्य सिफारिस र समुदायको मागको आधारमा १० लाख रुपैयाँका दरले रकम बाँड्ने निर्णय भएको हो। पहिलो चरणमा ४० प्रतिशत (चार लाख) रुपैयाँ दिइएको छ। पहिलो चरणमा आवेदन दिएकामध्ये ३८ वटा समुदायको कागजात अपुग भन्दै अनुदान रोकिएको छ।

होमस्टेका लागि गाउँमा बजेट दिनु नराम्रो होइन। तर सरकारले यसका लागि मापदण्ड र आधार तय गर्न सकेन। छनोटमा परेका समुदाय होमस्टे सञ्चालन गर्न योग्य भए, नभएको हेरिएको छैन। पाहुनाको आकर्षण, पहुँच, अहिलेसम्म पाहुना गए, नगएको र पाउना जाने क्षेत्र र गाउँ कुनै पनि पक्षको अध्ययन गरिएको छैन।

अनुदान माग्ने होमस्टेको मूल्यांकन गर्न बनेको समितिका पदाधिकारी पनि पैसा बाँड्नका लागि मात्र नीति ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँछन्। मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी गाउँमा पैसा बाँड्नकै लागि होमस्टको योजना अघि बढाएको बताउँछन्।

‘फोन गरेर कागजात मगाएकै भरमा समुदायलाई होमस्टे सञ्चालनको निहुँमा रकम बाँडिएको छ,’ मूल्यांकन समितिका एकजना सदस्यले भने, ‘अनुदान पाएका होमस्टेको अवस्था, अहिलेसम्मको सञ्चालन सम्भावना, पाहुनाको पहुँच, पाहुनाको आउजाउ, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको अवस्था, स्थानीय जनशक्ति लगायत पक्षमा अध्ययन नै भएको छैन।’

प्रदेशभर तीन सय गाउँमा होमस्टे सञ्चालन गर्ने एकल उद्देश्य रहेको भन्दै मन्त्रालयले दोस्रोपटक पनि होमस्टे सञ्चालन गर्न चाहेका थप समुदायसँग प्रस्ताव माग्यो। दोस्रो चरणको प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम दिन सकिन अझै चार दिन बाँकी छ। यो अवधिमा पहिलो चरणमा कागजात नपुगेका भनिएका ३८ समुदायलाई कागजात पूरा गर्न लगाएर रकम दिने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। दोस्रो चरणमा आवेदन दिने थप समुदायलाई पनि अनुदान दिने मन्त्रालयको तयारी छ।

समितिका पदाधिकारीका अनुुसार पहिलो चरणमा ४०, दोस्रो र तेस्रोमा ३०–३० प्रतिशतका आधारमा अनुदान रकम होमस्टेले पाउनेछन्। पहिलो चरणको ४० प्रतिशत रकम पूर्वाधार बनाउन भनिएको छ। दोस्रो चरणमा स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा र तेस्रो चरणमा मूल्यांकन समितिले स्थलगत अवलोकन गरेपछि मात्र दिने भनिएको छ।

ती सदस्यका अनुुसार होमस्टे सञ्चालन नभए पनि गाउँमा पूर्वाधार बन्ने भएकाले त्यसमै सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था छ। ‘अहिले प्रदेश सरकारले दिएको अनुदानबाट निजी आवास बनाउने होइन,’ ती सदस्यले भने, ‘सामुदायिक पूर्वाधार बनाउनुपर्ने भएकोले अहिले अनुदान लगेका समुदायले शौचालय, सामुदायिक भवन, पदमार्ग, धारा, चौतारा बनाउनेछन्।’

उनका अनुसार अनुदान पाउनका लागि सूचीकृत होमस्टेमध्ये आधामा कुनै पनि हालतमा पाहुना पुग्ने अवस्था छैन। ‘कहिल्यै पाहुना नपुगेको र पुग्ने सम्भावना पनि नभएको गाउँमा होमस्टेको नाममा पैसा बाँडिएको छ,’ उनले भने, ‘कम्तीमा होमस्टे सञ्चालनको आवश्यकता हो÷होइन, अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्नुपर्ने हो। स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा रकम बाँड्ने काम भएको छ।’

पोखरा पर्यटन परिषद् (पिटिसी)का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेल गाउँमा पर्यटनका नाममा जथाभावी पैसा बाँड्नकै लागि प्रदेश सरकारले यो नीति ल्याएको बताउँछन्। होमस्टे सञ्चालन नाममा कार्यकर्ता पोस्ने गरी पैसा बाँड्न थालेको उनले बताए। ‘पर्यटनका लागि पैसा बाँड्नुमा हाम्रो आपत्ति होइन। तर, कुन शीर्षकमा केका लागि रकम दिइएको छ भन्ने हेक्का हुनुपर्र्छ,’ उनले भने। उनका अनुसार होमस्टे सञ्चालनयोग्य गाउँ छनोट गरेर, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सम्भावना भएको ठाउँमा होमस्टे सञ्चालन उपयुक्त हुन्छ। कहिल्यै पाहुना नपुग्ने गाउँमा होमस्टे सञ्चालन गर्न खोज्नु गलत हुने उनले बताए।

‘कुनै गाउँमा पाहुनाको आउजाउ बढ्यो र पुगेका पाहुनालाई बसोबास र खानपिनमा समस्या भयो भने त्यो बेला होमस्टेको आवश्यकता परेर लगानी गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर यहाँ मागेको भरमा गाउँ वा समुदायलाई पैसा दिइएको छ।’ पाहुनाका लागि सम्भावित भए, नभएको र आवश्यकता नै पहिचान नगरी होमस्टेको लोभमा रकम बाँड्दा गाउँका गरिब जनतामाथि ऋणको भार थपिने निश्चित भएको उनले बताए।

‘सबै गाउँमा होमस्टे सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्दै पैसा दिइएको छ। गाउँमा होमस्टे सञ्चालन हुने र पाहुना आउने भन्दै गाउँलेले ऋणमा डुबेर भए पनि धमाधम घरघरमा पूर्वाधार थप्नेछन्,’ पोखरेलले भने, ‘ऋणमा डुबेर पूर्वाधार थपेका गाउँलेले पाहुना नपाएपछि मर्कामा पर्नेछन्। त्यसले गाउँका बचेखुचेका युवालाई खाडी मुलुकतिर धकेल्नेछ।’ पाहुनाका लागि आवश्यकता र सञ्चालनका लागि योग्य भनी पहिचान गरेर मात्र रकम दिनुपर्ने उनले बताए।

गण्डकी प्रदेश सरकारका पर्यटन मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद भण्डारीका अनुसार होमस्टेको अनुदान पाउन गाउँपालिकाको सिफारिस सहित होमस्टे सञ्चालन गर्ने समुदायलाई एक लाख (सरकारी अनुदानको १० प्रतिशत)  रुपैयाँ दिने निश्चित हुनुपर्छ। त्यस्तै, होमस्टे सञ्चालन गर्ने समुदायले दुई लाख (अनुदानको २० प्रतिशत) निश्चित भएपछि मात्र प्रदेश सरकारले अनुदान दिने उनले बताए। ‘मन्त्रालयले व्यक्तिलाई पैसा दिने होइन। समुदायका पूर्वाधार बनाउन दिने हो,’ उनले भने, ‘ती पूर्वाधार होमस्टेमा पुगेका पाहुनाका लागि हुनुपर्नेछ।’ स्थानीय तह र समुदायको पनि लगानी हुने भएकोले अनुदान रकमले होमस्टे सञ्चालनमा सहज हुने उनले बताए।

उनका अनुसार कम्तीमा पाँच घर मिलेर बनेको समुदायले होमस्टे सञ्चालन गर्न सक्नेछ। ‘पर्यटनको नयाँ गन्तव्य पहिचान गर्ने र ती गाउँमा पाहुना पु¥याउन सकियो भने स्थानीयको आयआर्जन बढाउन सकिन्छ भन्ने एकमात्र उद्देश्य हो,’ सचिव भण्डारीले भने, ‘गाउँमा होमस्टे सञ्चालन गरेर पाहुनाको आउजाउ बढाउन सकियो भने यसले फाइदा पक्का पनि दिन्छ।’ होमस्टेले गाउँमा स्वरोजगार सिर्जना गर्न खोजेको उनले बताए।

प्रकाशित: १९ वैशाख २०७६ ००:५८ बिहीबार