काठमाडौं - आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको कर निर्धारणविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको भाटभटेनी सुपर मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्रालिको मुद्दासँग सम्बन्धित फाइल झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले भाटभटेनी सुपरमार्केटको मुद्दासँग सम्बन्धित फाइल मगाउने आदेश गरेको हो।

कारोबारका क्रममा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी भाटभटेनीले २२ करोड ६७ लाख ४४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी कर छलेको निष्कर्ष निकाल्दै विभागले नौ वर्षअघि भाटभटेनीलाई उक्त रकम तिर्न आदेश दिएको थियो। विभागको आदेशविरुद्ध भाटभटेनी राजस्व न्यायाधीकरण पुग्यो। राजस्व न्यायाधीकरणले विभागको निर्णय सदर गरेपछि भाटभटेनी सर्वोच्च पुगेको हो।

आन्तरिक राजस्व विभागको बजार अनुगमन टोलीले २०६७ साल माघमा आकस्मिक निरीक्षणका क्रममा भोटभटेनीको खरिद खाता, बिलबिजक, बैंक स्टेटमेन्ट, लेजरलगायत कागजात कब्जामा लिई छानबिन गरेको थियो।
भाटभटेनीको २०६४ साउनदेखि २०६७ माघसम्मका कागजात परीक्षण गर्दा झुठा बिलबिजक प्रयोग गरी कर छलेको फेला परेको विभागको दाबी छ। ऊबेला भाटभटेनी सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधि दानबहादुर राईसँगसमेत बयान लिई विभागले कर तिर्न आदेश दिएको थियो।

मंगलबार सर्वोच्चले भाटभटेनीसँग लेनदेनको क्रममा झुठा बिल बिजकको विषयमा बयान गराइएका लगायत फाइल मगाएको छ। भाटभटेनीले झुठा बिलमार्फत किनेको देखाएका सप्लायर्ससमेतको फाइल सर्वोच्चले मगाएको हो। कतिपय सप्लायर्स विभागमा दर्ता नभएका, नक्कलीसमेत हुन सक्ने भन्दै सर्वोच्चले फाइल माग्ने आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले भाटभटेनीसँग कारोबार गर्ने सप्लायर्सका अवस्थाको विषयमा समेत जानकारी मागेको हो।

नक्कली बिल प्रयोग गरेको भन्दै राजस्व विभागले छानबिन गरी कर निर्धारण गरेको थियो। राजस्व न्यायाधीकरणको फैसला सर्वोच्चबाट सदर भएको खण्डमा भाटभटेनीले निर्धारण गरिएको कर, त्यसमा लाग्ने ब्याज, जरिबाना गरी एक अर्बभन्दा बढी रकम राजस्व तिर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा ठूला करदाता कार्यालयले नक्कली बिल प्रयोग गरेको भन्दै भाटभटेनीलाई चार वर्षको भ्याट तिर्न भनेको थियो। त्यसविरुद्ध भाटभटेनी प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्न आन्तरिक राजस्व विभागमा पुगेको थियो। विभागले ठूला करदाताको निर्णय सदर गरेको थियो।

ठूला करदाताले गरेको प्रशासकीय निर्णयविरुद्ध भाटभटेनीले दोस्रोपटक राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन दिएको थियो। राजस्व न्यायाधीकरण र ठूला करदाताविरुद्ध भाटभटेनी पुनरावेदनको अनुमति लिएर सर्वोच्च आएको हो।

प्रकाशित: १८ वैशाख २०७६ ०३:४९ बुधबार