काठमाडौं- स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले नयाँ मापदण्डअनुसार न्यूनतम ५ सय ७ देखि अधिकतम ७ सय ४४ सम्म स्थानीय सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ। आयोगको शुक्रबार बैठकले स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) को संख्या निर्धारण गरेको हो।

सरकारले दिएको नयाँ कार्यादेशअनुसार आयोगले इलाकालाई पनि एउटा आधार बनाउँदै नयाँ मापदण्ड तय गरेको छ। अब जनसंख्या, भूगोल, इलाका, जनताको पहुँचलगायत आधारमा गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या र सिमाना निर्धारण गरिनेछ।

आयोगले तोकेको न्यूनतमभन्दा कम संख्या बनाउन पाइने, अधिकतमभन्दा बढाउन नपाइने विकल्प दिएको छ। सम्बन्धित जिल्लाले आयोगको मादपण्डअनुसार गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्यालाई घटाउन सक्नेछन्।

आयोगले शुक्रबारै स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेका जिल्ला प्राविधिक पुनःसंरचना समितिलाई पत्राचार गरी कात्तिक २० सम्म प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिएको छ। स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले यसअघिजस्तै हिमाल, पहाड, तराई, भित्री मधेसलाई छुट्टाछुट्टै आधार मानेर जनसंख्या र भूगोलको मापदण्ड निर्धारण गरेको जनाएको छ।

सरकारले भनेअनुसार चैतभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्न सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले छिटो काम सक्न निर्देशन दिइएको आयोग सदस्य माधव अधिकारीले बताए। 'गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या घटाउन चाहने जिल्लालाई पनि सजिलो होस् भनेर न्यूनतमदेखि अधिकतम मापदण्ड बनाइएको हो,' उनले भने, 'सम्बन्धित जिल्लाले सकेसम्म थोरै युनिट बनाउन सक्नेछन् तर अधिकतम मापदण्डभन्दा माथि जान पाइनेछैन।'

यसभन्दा अघि आयोगले तोकेको जनसंख्याको मापदण्ड केही घटाइएको छ। आयोगका सदस्य अधिकारीले पहिले भन्दा जनसंख्याको मापदण्ड परिवर्तन भएको बताए। उनले भने, 'सरकारले दिएको इलाकालाई आधार मान्ने नयाँ मापदण्डअनुसार पहिलेको भन्दा जनसंख्याको आधार केही घटेको छ।'

नयाँ मापदण्डअनुसार हिमाली भागमा गाउँपालिकाका लागि १३ हजार, नगरपालिकाका लागि १७ हजार जनसंख्या आवश्यक हुनेछ। पहाडका गाउँपालिकाका लागि २२ हजार, नगरपालिकाका लागि ३१ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने नयाँ मापदण्ड छ। तराईमा गाउँपालिकाका लागि ४० हजार जनसंख्या र नगरपालिकाका लागि ६० हजार जनसंख्या हुनुपर्नेछ। भित्री मधेसलाई दुइटा मापदण्ड बनाइएको छ। समथर भागलाई तराईको मापदण्डअनुसार र पहाडी भागलाई पहाडको मापदण्डसँग मेल खाने गरी जनसंख्या निर्धारण गरिएको छ।

जनसंख्याको मापदण्ड पहिलेको भन्दा केही घटाइएको सदस्य अधिकारीले जानकारी दिए। उनले भने, 'पहिलेभन्दा भूगोलको मापदण्ड घटाएर राखेका छौं। साथै, भूगोल पनि घटेको छ। हजार वर्ग किमीभित्र एउटा गाउँपालिका बनाउन सकिने मापदण्ड बनाइएको छ। हजार वर्गकिमीभन्दा ठूलो गाउँपालिका बनाउन पाइनेछैन। अब सम्बन्धित जिल्लाले अधिकतमभन्दा धेरै नबढाई सकेसम्म कम युनिट बनाएर संख्या र सिमाना निर्धारण गर्ने जिम्मा पाएका छन्।

आयोगले राजनीतिक सहमतिबिना आयोगले एक्लै काम सक्न गाह्रो हुने भएकाले सहयोग गर्न सबै राजनीतिक दललाई आग्रह समेत गरेको छ। यसभन्दा अगाडि ठूला राजनीतिक दलले ५ सय ६५ गाउँपालिका, नगरपालिका संख्या कम भएको भन्दै इलाकालाई आधार मान्ने गरी सरकारले नयाँ मापदण्ड दिएको थियो।

सबै राजनीतिक दललाई आयोगको काममा सघाउन आग्रह गर्दै कात्तिकभित्रै सरकारलाई गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या र सिमाना निर्धारणसहितको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिएको सदस्य अधिकारीले बताए।

स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला प्राविधिक समितिमा जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्राविधिक, मालपोत र नापी कार्यालयका प्रतिनिधि रहनेछन्।

साबिक इलाकामा पर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख, पूर्व इलाका सदस्य, पूर्व गाविस अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इलाका कार्यालयका प्रमुख, गाविस सचिव, सामाजिक परिचालकलगायत स्थानीय संघ, संस्थाका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाबीच छलफल गरी प्रतिवेदन पठाउन आयोगले जिल्ला प्राविधिक समितिलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७३ ०२:०० शनिबार