कानुनअनुसार सबै जग्गा सरकारको हो। निजी अर्थात् रैकर जग्गामा पनि कुत बुझाउन पर्नाको कारण यही हो। र, कुनै पनि जग्गा आफूलाई चाहिएका बेला सरकारले कानुनअनुसार लिन पाउने कारण पनि यही हो। यस अर्थमा उपभोग र किनबेच गर्ने अधिकार भए पनि कानुनतः जग्गाको असली मालिक सरकार नै हो। तर पछिल्लो समय यही किनबेचको लोभलालचमा फसेर सरकारी÷सार्वजनिक (व्यक्तिका नाममा दर्ता भएकाबाहेक) जग्गामा आँखा गाड्नेहरूको बिगबिगी देखिन थालेको छ। हुन त सरकारी जमिन अतिक्रमण गर्ने क्रम अहिले सुरु भएको होइन तर जब नागरिकलगायतका सञ्चारमाध्यमले यी विषयमा लगातार खोजमूलक समाचार सार्वजनिक गर्न सुरु गरे तब अन्यत्र अतिक्रमित जग्गाको विवरणसमेत बाहिर आउन थालेका छन्। अतिक्रमण राम्रो नभए पनि यस्ता गुमनाम विषय सार्वजनिक हुनु प्रशंसनीय छ। प्रशंसनीय यस अर्थमा कि यसबाट एकातिर व्यक्तिका नाममा लगिएका जमिन फिर्ता गर्न सरकारलाई सहज हुनेछ भने अर्कातिर सरकारी जग्गा हडप्ने र बेच्ने प्रक्रियामा रोक लाग्न सक्नेछ। साथै जग्गा किन्नेहरू पनि सतर्क हुने भएकाले सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग हुनबाट रोकिने सम्भावना बढ्नेछ।

पछिल्लो समय नागरिक दैनिकले उजागर गरेको बालुवाटार परिसरस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणपछि यस्ता धेरै घोटाला बाहिरिन थालेका छन्। यस क्रममा संघीय राजधानीमात्र हैन, विभिन्न प्रदेशमा मिचिएका सरकारी जग्गाका विवरणसमेत सार्वजनिक हुन थालेका छन्। नेपालगन्जस्थित सिक्टा सिँचाइ आयोजना कार्यालय रहेकै जमिनसमेत भूमाफियाले हडपेका छन्। उता फेवातालको जग्गा फिर्ता गराउन सर्वोच्च अदालत अघि सर्नुपरेको उदाहरण पनि छँदै छ। पछिल्लो समय जनकपुरस्थित बिरख गुठीको जग्गामा समेत निजी घर बनेको सूचना बाहिरिएको छ। यी यस्ता सूचना वा जानकारी हुन् जसले सरकारी जग्गा अतिक्रमणको रोग महामारीकै रूपमा फैलिएको प्रमाणित गर्छन्। र, यो क्रम जारी रहेको ठोकुवासमेत गर्छन्।

जग्गा बढाउन सकिँदैन। त्यसैले बढ्दो जनसंख्याको तुलनामा जहिले पनि जग्गा अपर्याप्त हुन्छ। यस्तो अवस्थामा जग्गाको माग प्रत्येक दिन बढिरहेको हुन्छ। यो विश्वभर लागू हुने सामान्य नियम हो। सुकुमवासी वा आवासविहीनले बस्न एक टुक्रो जमिन खोज्नु वा किसानले गरिखान जमिनको आश गर्नु अन्यथा हुँदैन तर अहिले डरलाग्दो रूपमा देखिएको अतिक्रमणले यी दुवै विषयसँग सरोकार राख्दैनन्। यी जग्गा न सुकुमवासीले अतिक्रमण गरेका हुन् न वास्तविक किसानले। यसमा त्यस्ता व्यक्तिको संलग्नता देखिन्छ जो शक्ति र सत्तासम्म पहुँच राख्छन् अनि त्यस्तो हैसियतवाला व्यक्ति सामेल छन् जो सनातनी रूपमा माफियातन्त्र चलाउन पोख्त छन्। त्यसैले जग्गा अतिक्रमण न अज्ञानवश भएको मान्न सकिन्छ न त क्षणिक र कुनै अपवाद घटना। यसरी जग्गा अतिक्रमणले सनातनी रूप धारण गर्नाको मुख्य कारण दण्डहीनता नै हो भन्नेमा शंकै छैन। कुनै अतिक्रमणकारी व्यक्ति वा समूहलाई कारबाही गरिएको भए आजसम्म यो विषय प्रकरणकै आवरणमा प्रकट हुने थिएन। धेरै सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई समेत गुमराहमा राख्नसक्ने हैसियतका अतिक्रमणकारी (समूह) बाटै थाहा हुन्छ कि कारबाही किन भएन ? तर अब यो स्थितिसमेत विचार गरी यस्ता कुकृत्यमा संलग्नलाई अझै पनि कारबाही गरिएन भने मुलुक एकदिन ‘सार्वजनिक जग्गा शून्य मुलुक’ दरिने छ। यसका लागि सरकार प्रभावकारी हुन उत्तिकै जरुरी छ ताकि दल, अनुहार, पहुँच र संलग्नताजस्ता पर्दा च्यातेर दोषी सबैलाई कारबाही प्रक्रियामा ल्याउन सकियोस्।

कर्मचारी स्थायी सरकार हुन् जसले चाहे यस्ता गैरकानुनी काम कुनै हालतमा हुन सक्दैन। त्यसैले जति पनि जग्गा अतिक्रमण प्रकरण छन् ती सबैमा कर्मचारीको मिलेमतो अनिवार्य छ। त्यसैले सरकारी जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा संलग्न कर्मचारी दण्ड सजायका पहिलो भागिदार बनाइनुपर्छ जसलाई सहजै पत्ता लगाउन पनि सकिन्छ। खासगरी जग्गासँग जोडिएका मालपोत, भूमि सुधार, नापीजस्ता अड्डामा कार्यरत कर्मचारीको जग्गालगायत सम्पत्ति छानबिन गर्न तत्काल एउटा समिति बनाउने हो र त्यसले पहिले र अहिलेसमेत यस्ता अड्डासँग सम्बन्धित कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने जग्गा अतिक्रमणलगायत हजारौँ काण्डका रहस्य आफैँ उजागर हुनेछन्। अनि बालुवाटार, लाजिम्पाटजस्ता सहरी क्षेत्रका मात्र हैन, काठमाडौँमा बस्ती सम्भव तुल्याउने वाग्मती, विष्णुमती, मनमती र इच्छुमती अथाह भूभाग गुमाएर आज कसरी ‘कुलो’ मा खुम्चन बाध्य भए भन्ने वास्तविकतासमेत छर्लंग हुनेछ। अझ सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यसअघि नै गठित आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा आवश्यक भए पुनः थप अध्ययन गरेर भए पनि अतिक्रमण जग्गा खोज्ने, अवैधानिक क्रियाकलापमार्फत अन्यत्रै गइसकेको भए फिर्ता ल्याइहाल्ने र बाँकी जमिन संरक्षण गर्ने नीति तत्काल ल्याइनु आवश्यक छ। मुख्य चुरोचाहिँ सरकारको इच्छाशक्ति नै हो।

प्रकाशित: १७ वैशाख २०७६ ०७:१० मंगलबार