काठमाडौं–निजी क्षेत्रको टेलिकम कम्पनी एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्न आलटाल गरेको भन्दै दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका युवा र विद्यार्थी संगठनले अदालतको निर्णय पर्खने भएका छन्।

एनसेलले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरको विषयमा सर्वोच्च अदालतले एनसेल र सरकारलाई थप छलफल गर्न बोलाएको अवस्थामा विरोधका कार्यक्रम गर्न उचित नभएको भन्दै हालको लागि स्थगित गरेको उनीहरुले बताएका छन्। ‘यो विषय अहिले पनि अदालतमा रहेकाले हामीले त्यो निर्णय पर्खनु पर्छ,’ नेकपा निकट युवा संघका अध्यक्ष रमेशकुमार पौडेलले भने, ‘कानुनी सर्वोच्चता सबैले मान्नु पर्छ।’

हालको लागि विरोधका कार्यक्रम स्थगित भए पनि एनसेलले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर जतिसक्दो छिटो तिर्नुपर्ने उनले बताए। ‘अहिले पनि एनसेललाई उसले तिुर्नपर्ने कर तिर्न आग्रह गरिरहेका छौं,’ पौडेलले भने।

विद्यार्थी र युवा संगठनका नेताले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एनसेलको सिम प्रयोग नगर्न जनसाधारणलाई अपिल गरेका थिए। मुलुकमा विदेशी लगानी आवश्यक भएको तर राज्यलाई कर तिर्दिन भन्दै आलटाल गर्न नपाइने उनीहरुको भनाइ छ।

विद्यार्थी र युवा संगठनहरुले विज्ञप्ति जारी गर्दै २४ घन्टाभित्र एनसेलले कर नतिरे विभिन्न दबाबका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका थिए। युवा संघका अध्यक्ष पौडेलसहित अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामा, वाइसिएलका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा र अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। विद्यार्थी नेताहरुको अपिललाई ट्विटर, फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत देशभरका हजारौं सर्वसाधारणले समर्थन गरेका छन्।

निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल २०७२ मा बिक्री हुँदा सरकारले एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ नाफा भएको भनेको छ। यसअनुसार कानुनले तोकेको पुँजीगत लाभकर नतिरेर एनसेलले लामो समयदेखि बहानाबाजी गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ।

एनसेलले सर्वोच्च अदालतको फैसला र करदाता कार्यालयले कर तिर्न सात दिनको समय दिएकामा सरकारले तोकेको कर धेरै भएको भन्दै पुनः अदालत गएको छ। एनसेल सर्वोच्च पुगेपछि अदालतले उसलाई र सरकारलाई छलफलको लागि बोलाइसकेको छ।

एनसेल २०७२ मा बिक्री भएपछि करको विवाद सिर्जना भएको थियो। सुरुमा कर छुट सुविधा भएको विदेशी मुलुकमा दर्ता भएको कम्पनी भन्दै कर तिर्न खोजिएको थिएन। यसको सर्वत्र विरोध भएपछि बिक्री गर्ने वा खरिद गर्ने कुन कम्पनीले कर तिर्ने भन्ने विवाद झिकेर लामो समयसम्म कर तिरिएन। करसम्बन्धी यो विवादमा सर्वोच्चले माघ २३ गते एनसेलले नै तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। फैसलाको पूर्ण पाठ आउँदा सर्वोच्चले तीन महिनाभित्र कर उठाउन ठूला करदाता कार्यालयलाई भनेको थियो। त्यसअनुसार वैशाख ५ मा ठूला करदाताले एनसेललाई ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गर्दै नपुग ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ एक साताभित्र तिर्न निर्देशन दिएको थियो। एनसेलले यसअघि २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो। एनसेल ठूला करदाता कार्यालयले बढी कर निर्धारण गरेको भन्दै गत सोमबार अदालत गएको हो।

चार वर्षअघि २०७२ पुस ७ मा स्विडिस कम्पनी टेलियाले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा बेचेको थियो। एनसेलको बाँकी रहेको स्थानीय साझेदारको २० प्रतिशत सेयर निरजगोविन्द श्रेष्ठले भावना सिंहलाई बिक्री गरेका थिए। मुलुककै सबैभन्दा ठूलो ब्यापारिक कारोबार भए पनि स्वदेशी र विदेशी सबै पक्ष मिलेर राज्यलाई थोरै कर तिर्ने र प्रपञ्च रचिएको थियो। तीन वर्षसम्म चलेको यस्तो नाटकको अन्त्य सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गराएको थियो।

बहुचर्चित एनसेल कर प्रकरणमा विदेशी कम्पनीहरु टेलिया र आजियाटासँगै मुलुकभित्रका राजनीतिक दलका उच्च नेता, उच्च प्रशासक, व्यापारी अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न थिए।

कानुनले जोकसैले पुँजीगत लाभ गरे त्यसमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। कानुनअनुसार कर असुली गर्ने मुख्य जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको हो। एनसेल बिक्री हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी विष्णु पौडेलले लिएका थिए। एनसेल प्रकरणमा राजस्व छली भएको चर्को आलोचना भए पनि ओली र पौडेलले कुनै धारणा सार्वजनिक गरेका थिएनन्। पौडेल अहिले वालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि जोडिएका छन्।

ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड र उनका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले कर उठाउने धारणा राखे पनि त्यसअनुसार काम गरेनन्। त्यसपछिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि कर उठाउन सकेनन्। त्यसपछि अहिलेको सरकारमा आएको हो।

सरकारको काम कारबाहीको निगरानी गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिनेलगायत जिम्मेवारी बोकेका संसदका समितिहरुले पनि यो प्रकरणलाई आ–आफ्नो स्वार्थ अनुरुप प्रयोग गर्न खोजेका थिए। लेखा र अर्थ समितिहरुले कर असुली गर्न निर्देशन दिए पनि उनीहरुका निर्देशन कागजमै सीमित रहे। राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी कर्मचारीले कर लिन चाहेको भए यो प्रकरण यति धेरै लम्बिने थिएन। सरकारले कर चुक्ता नहुँदासम्म एनसेलको सेयर हस्तान्तरण नै रोक्न सक्थ्यो। अन्य धेरै उपाय पनि थिए।

प्रकाशित: १६ वैशाख २०७६ ०६:०३ सोमबार