राजधानीकोे मुटुमा रहेको खुलामञ्च कब्जा गरी बनाइएका व्यापारिक टहरा शनिबार जे–जसरी भत्काइएको छ, त्यो जायज छ। अवैध रूपमा टहरा निर्माण गरेपछि त्यसलाई भत्काउन महानगरपालिकाले ताकेता गर्दै आए पनि अटेर गरेपछि मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको निर्देशनमा नगर प्रहरीले डोजर लगाई टहरा भत्काएको हो। जलेश्वर–स्वच्छन्द–बिकोई बिल्डर्स प्रालिले खुलामञ्च कब्जा गरेर व्यापारिक सटर निर्माण गरी व्यापारीलाई भाडामा दिएको हो। अहिले महानगरपालिकाले ती सटरहरू भत्काएको हो। अब सटर भत्काएर मात्र पुग्दैन, यसरी अवैध रूपमा सटर निर्माण गर्न अनुमति दिने महानगरका अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। त्यसो त महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले खुलामञ्च कब्जा गर्ने ठेकेदार कम्पनी र सम्झौतामा किर्ते गर्ने कर्मचारीमाथि अध्ययन–अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने बताइसकेका छन्। यो अवस्थामा महानगरपालिकाले अध्ययन–अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन।

२०७१ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलअनुसार भ्यु टावर निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान ग¥यो। ठेक्का आह्वान गर्दा ६ वटा कम्पनी छनोटमा परेका थिए। छनोट भएकामध्ये आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव उत्कृष्ट भएको भनी जलेश्वर–स्वच्छन्द–बिकोई बिल्डर्स जेभीलाई भ्यु टावर निर्माण गर्ने ठेक्का दिइएको थियो। सुरुआती चरणमा मनोज भेटवालको जलेश्वर, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछानेको स्वछन्द र अर्का निर्माण व्यवसायी हुमनाथ कोइरालाको बिकोई बिल्डर्सले संयुक्त रूपमा भ्यु टावर निर्माणको ठेक्का पाएका थिए। त्यतिबेला राजनीतिक संयन्त्रसँग समन्वय गरेर नै भ्यु टावर ठेक्का लगाइएको थियो। कम्पनीसँग २०७१ सालमा सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार कम्पनीले पाँच वर्षभित्र टावर बनाएर २५ वर्षसम्म सञ्चालन गरेर महानगरलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो। तर सम्झौताअनुसार कम्पनीले लगभग यतिबेला भ्यु टावर निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपथ्र्यो। भूकम्पपछि नक्सा परिवर्तन गरेर महानगरपालिकाले २०७३ सालमा मात्रै भ्यु टावर बनाउने कार्यादेश दिएको थियो। तर निर्माण कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम नगरे पनि महानगरपालिकाले सम्झौता रद्द गर्न सकेको छैन। यता भेटवालसँग कुरा नमिलेपछि निर्माण साझेदार स्वच्छन्द कम्पनीका सञ्चालक जयराम लामिछानेले ठेक्काबाट हात झिकिसकेका छन्।  

त्यसो त महानगरपालिका र जलेश्वर–स्वच्छन्द–बिकोई बिल्डर्स प्रालिबीच उतिबेला दुईखाले सम्झौता भएको देखिन्छ, जुन सम्झौता अहिले भेटिएपछि मिलेमतो र किर्ते कागजातका भरमा ती व्यापारिक सटर बनाइएको पुष्टि भएको हो। महानगरपालिकासँग भएको सम्झौतापत्रको प्रतिमा ‘नियमविपरित संरचना बनाउन पाइनेछैन’ भन्ने उल्लेख छ। तर प्रालिसँग भएको सम्झौतापत्रमा भने ‘नियमविपरीत संरचना बनाउन पाइनेछ’ भन्ने उल्लेख भएकाले विवाद उत्पन्न भएको हो। यस हिसाबले पनि सम्झौता किर्ते रहेको पुष्टि भएको हो। तर यो विषयमा आवश्यक कागजपत्र नेहेरेसम्म कसले कुन आधारमा किर्ते ग¥यो भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदैन। ठेकेदारलाई ‘नक्साविपरीतका संरचना निर्माण गर्न पाइनेछ’ भन्ने प्रति दिइसकेपछि महानगरपालिकाको प्रतिमा डटपेनले केरमेट गरी ‘छ’ लाई ‘छैन’ भनेर बेहोरा फेरिएको पाइएको हो। काठमाडौं महानगरपालिका र जलेश्वर–स्वच्छन्द–बिकोई बिल्डर्स प्रालिबीच २०७४ वैशाख ८ गते सम्झौता भएको थियो।

महानगरपालिकाले खुलामञ्च कब्जाको विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी क–कसको संलग्नता रहेको हो भन्ने विषय सार्वजनिक गर्नुपर्छ। र, यस्ता गलत कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि छिटोभन्दा छिटो कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु जरुरी छ।

महानगरपालिकासँग भएको सम्झौतापत्रमा ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७३ वैशाख १३ मा स्वीकृत गरेको नक्साभन्दा विपरीतका संरचना निर्माण गर्न पाइनेछैन साथै द्वितीय पक्षलाई मर्का पर्नेगरी संशोधन गरिनेछैन। दुवै पक्षको सहमतिमा आकारप्रकारमा थपघट गर्न सकिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ। प्रालिसँग भएको सम्झौतापत्रमा भने ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७३ वैशाख १३ मा स्वीकृत गरेको नक्साभन्दा विपरीतका संरचना निर्माण गर्न पाइनेछ र साथै द्वितीय पक्षलाई मर्का पर्नेगरी संशोधन गरिनेछैन। दुवै पक्षको सहमतिमा आकारप्रकारमा थपघट गर्न सकिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ। सम्झौतापत्रमा महानगरपालिका प्रशासन विभागका प्रमुख ज्ञानेन्द्र कार्की र जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिका कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भेटवालले हस्ताक्षर गरेका छन्। यस हिसाबले काठमाडौं महानगरपालिकाले किर्ते सम्झौता गरेर नक्साविपरीत संरचना निर्माण गर्ने अनुमति दिएको देखिन्छ।

जलेश्वर–स्वच्छन्द–बिकोई बिल्डर्स प्रालिले राजनीतिक दलकै आडमा खुलामञ्चमा व्यापारिक सटर निर्माण गरेको देखिन्छ। त्यसो त नगर प्रहरीको मौनता पनि रहस्यमय छ। महानगरपालिकाभित्र नक्सा पासविपरीत निर्माण भएको संरचना हटाउने काम नगर प्रहरीको हो। तर खुलामञ्चमा निर्माण गरिएका अवैध सटरमा भने नगर प्रहरीको ध्यान नपुग्नु अचम्मलाग्दो पक्ष हो। महानगरपालिकाका नगर प्रहरी दिनहुँ खटिएका हुन्छन् तर व्यापारिक सटर निर्माण देखेको नदेख्यै गर्दै आएका हुन्। त्यसो त महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटाले आदेश नआएकाले मापदण्डविपरीतका सटर हटाउन नसकिएको बताएका छन्। यस हिसाबले पनि खुलामञ्चमा सटर निर्माणमा राजनीतिक नेतृत्वको आड रहेको पुष्टि हुन्छ। त्यसैले पनि महानगरपालिकाले खुलामञ्च कब्जाको विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी क–कसको संलग्नता रहेको हो भन्ने विषय सार्वजनिक गर्नुपर्छ। र, यस्ता गलत कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि छिटोभन्दा छिटो कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु जरुरी छ।

प्रकाशित: १५ वैशाख २०७६ ०३:५२ आइतबार