जनकपुर– प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै जिल्ला प्रशासक राख्ने गरी विधेयक ल्याउन लागेको प्रति संघीय सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। 

प्रदेशस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी गोष्ठीमा सहभागी हुन शनिबार जनकपुर आएका गृहमन्त्री थापाले संघीयता र संविधानको अधिनमा रही प्रदेश सरकारसित समन्वयमा अघि बढ्ने सोच प्रष्ट रहेको उल्लेख गरे। उनले दुई सरकारको बीचमा टकराव हुने कुनै पनि काम गर्न नहुने बताए।

‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई संघ र प्रदेश दुवै सरकारलाई सहयोग पुग्ने गरी परिचालनको तयारी भइरहेको छ। प्रहरी उपरीक्षकहरू पनि प्रदेश सरकारकै मातहतमा आउने संवैधानिक व्यवस्था हुँदैछ’, मन्त्री थापाले भने, ‘यति भइसकेपछि प्रदेश सरकारले किन छुट्टै जिल्ला प्रशासक राखिरहनुपर्यो?’

संघीयताको सिद्धान्तमा असर पर्ने गरी कुनै पनि नयाँ कानून निर्माण नगर्ने विषयमा संघीय सरकार प्रष्ट रहेको जिकिर गर्दै मन्त्री थापाले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम रहिरहनुपर्नेमा जोड दिए। सरकारहरूकै बीच नकारात्मक प्रतिस्पर्धा हुन थाले जनतामा निराशा बढ्ने चर्चा गर्दै उनले सबैबीच समन्वय र सहकार्य कायम गरी मुलुकमा शान्ति र विकासको क्रान्ति ल्याउनुपर्ने आवश्यक्ता औल्याए।

यति बेला संघीयता मुलुकको लागि अपरिहार्य बनेकोले यसको सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सबै तहका सरकारहरूको दायित्व भएको बुझ्नुपर्ने उनको भनाई थियो। 

मन्त्री थापा, गृह सचिव प्रेमकुमार राई, नेपाल प्रहरी प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसमेत प्रदेशका आठवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र तीनवटै निकायका सुरक्षा अधिकारहरू गोष्ठीमा सहभागी छन्। 

प्रकाशित: १४ वैशाख २०७६ ०६:३४ शनिबार