पोखरा विश्वविद्यालय

विद्यार्थीलाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन आदेश

शनिबार, १४ बैशाख २०७६, ०९ : ४० | रूबी रौनियार

काठमाडौं - पोखरा विश्वविद्यालयका ४२ सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले विश्वविद्यालयको नियमविपरीत भर्ना गरेका कारण परीक्षा दिनबाट वञ्चित विद्यार्थीलाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। विश्वविद्यालय विद्यापरिषद्ले कक्षा ११ र १२ मा न्यूनतम ‘सी’ ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीलाई मात्र स्नातक तह व्यवस्थापन संकायमा भर्ना गर्न निर्देशन दिएविपरीत सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुले ३ सय ९१ विद्यार्थीलाई भर्ना गरेका थिए। ती विद्यार्थी ‘डी प्लस’ ग्रेडका हुन्। विश्वविद्यालयले डी प्लस ग्रेडका विद्यार्थीको परीक्षा रजिष्ट्रेसन फाराम अस्वीकार गरेपछि उनीहरू परीक्षा दिनबाट वञ्चित भएका छन्।

ती विद्यार्थीले पहिलो सेमेस्टरको परीक्षामा सहभागी हनु पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा विश्वविद्यालयविरूद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए। विश्वविद्यालयले वैशाख १६ गते पहिलो सेमेस्टरको परीक्षा मिति तय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले बिहीबार निवेदक विद्यार्थीहरु पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्थामा भर्ना दस्तुर बुझाई २०७५ कात्तिकबाट नियमित अध्ययनमा रहेको प्रमाणित भएकाले उनीहरूलाई नियमित परीक्षामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। ‘प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो लागेका बखत सोहीबमोजिम हुने गरी हाल निवेदकले भर्ने रजिष्ट्रेसन अस्थायी रुपमा स्वीकृत गरी प्रोभिजनल रुपमा फाराम भर्न दिई मिति २०७६÷१÷१६ गते बाट हुने परीक्षमा निवेदकहरूलाई सहभागी गर्नू÷गराउनु भनी पोखरा विश्वविद्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ, ‘सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४को नियम ४९(२)(क) बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा जारी गरिएको अन्तरिम आदेशको जानकारी अविलम्ब विपक्षीहरूलाई पठाई नियमानुसार गर्नू।’

विद्यार्थीको हकमा आन्दोलन गर्दै आएको नेपाल विद्यार्थी संघ पोखरा विश्वविद्यालय संयोजक नवराज त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतको निर्णयले विद्यार्थीले न्याय पाएको प्रतिक्रिया दिए। उनले विद्यार्थी झुक्याउने सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुलाई कारबाही नभएसम्म नेविसंघको आन्दोलन जारी रहने बताए। ‘दोषी कलेजहरुलाई उन्मुक्ति नेवि संघलाई मान्य हुँदैन,’ संयोजक त्रिपाठीले नागरिकसँग भने। विश्वविद्यालयले सर्वोच्चको आदेश अक्षरशः पालना गर्ने जनाएको छ। विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार गोविन्द शर्माले सर्वोच्चभन्दा ठूलो कोही नहुने भएकाले उसको निर्देशन पालना गर्न शनिबार परीक्षा समितिको आकस्मिक बैठक बोलाई विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी गराउने बाटो खोल्ने निर्णय लिइने बताए। ‘मैले परीक्षा समितिको अध्यक्ष भएको हैसियतले शनिबारै समितिको बैठक डाकेको छु,’ रजिष्ट्रार शर्माले भने।