काठमाडौं - राजधानीको खुलामञ्च कब्जा गर्ने जलेश्वर–स्वच्छन्द–बिकोई बिल्डर्स प्रालिले काठमाडौं महानगरपालिकासँग गरेको सम्झौतामा किर्ते भएको फेला परेको छ। महानगरपालिकासँग भएको सम्झौतापत्रमा ‘२०७३ वैशाख १३ मा स्वीकृत गरेको नक्साभन्दा विपरीतका संरचना निर्माण गर्न पाइने छैन’ भनिएको छ भने ठेकेदारसँग भएको प्रतिमा ‘पाइनेछ’ उल्लेख छ।

ठेकेदारलाई ‘नक्साविपरीतका संरचना निर्माण गर्न पाइनेछ’ भन्ने प्रति दिइसकेपछि महानगरपालिकाको प्रतिमा डटपेनले केरमेट गरी ‘छ’ लाई ‘छैन’ भनेर बेहोरा फेरिएको पाइएको हो। काठमाडौं महानगरपालिका र जलेश्वर–स्वच्छन्द–बिकोई बिल्डर्स प्रालिबीच २०७४ वैशाख ८ गते सम्झौता भएको थियो।

महानगरपालिकासँग भएको सम्झौतापत्रमा ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले मिति २०७३ वैशाख १३ मा स्वीकृत गरेको नक्साभन्दा विपरीतका संरचना निर्माण गर्न पाइनेछैन साथै द्वितीय पक्षलाई मर्का पर्नेगरी संशोधन गरिनेछैन। दुवै पक्षको सहमतिमा आकारप्रकारमा थपघट गर्न सकिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।

प्रालिसँग भएको सम्झौतापत्रमा भने ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले मिति २०७३ वैशाख १३ मा स्वीकृत गरेको नक्साभन्दा विपरीतका संरचना निर्माण गर्न पाइनेछ र साथै द्वितीय पक्षलाई मर्का पर्नेगरी संशोधन गरिने छैन। दुवै पक्षको सहमतिमा आकारप्रकारमा थपघट गर्न सकिनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

उक्त सम्झौतापत्रमा महानगरपालिका प्रशासन विभागका प्रमुख ज्ञानेन्द्र कार्की र जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिका कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भेटवालले हस्ताक्षर गरेका छन्। साक्षीमा राजस्व महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख महेश काफ्ले, महानगरपालिकाको निजी साझेदारी एकाइका प्रमुख सुमन अधिकारी र प्रालिकी लेखा प्रमुख गीता भट्ट छन्। हस्ताक्षरकर्ता महानगर प्रशासन विभागका प्रमुख ज्ञानेन्द्र कार्कीले सम्झौतापत्र हेरेर मात्रै बोल्ने प्रतिक्रिया दिए। ‘सम्झौतापत्र नहेरेसम्म कसले किर्ते ग-यो, भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘पत्र हेरेर मात्रै अन्य कुरा बताउन सकिएला।’

सम्पदा अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठ काठमाडौं महानगरपालिकाले किर्ते सम्झौता गरेर नक्साविपरीत संरचना निर्माण गर्ने अनुमति दिएको दाबी गर्छन्। ‘महानगरपालिकाले प्रालिसँग भएको सम्झौतापत्रमा नक्साविपरीतका संरचना बनाउन पाइनेछ भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर महानगरपालिसँग भएको सोही सम्झौतापत्रमा भने डटपेनले केरेर छैन भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ। त्यसैले कर्मचारीको चलखेलमा किर्ते गरेको देखिन्छ।’
छानबिन गर्न उपप्रमुखलाई प्रमुखको पत्र

यसैबीच काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले उपप्रमुख तथा अनुगमन समितिकी संयोजक हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठलाई शुक्रबार पत्र काटेर खुलामञ्चको उत्तरतर्फ अस्थायी बसपार्कमा निर्माणाधीन व्यापारिक सटरको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरेर प्रतिवेदन बुझाउन भनेका छन्। यसअघि उपप्रमुख श्रेष्ठले महानगरबाट आधिकारिक पत्र नपाएको भन्दै अनुगमन नगर्ने बताउँदै आएकी थिइन्।

‘गत चैत २४ गते बसेको नगरसभाको चौथो अधिवेशनमा र त्यसपछि पटक–पटक छलफलमा समेत ध्यानाकर्षण गराएकाले सो विषयमा हालसम्म प्रतिवेदन पेस नभएको हुँदा यथाशीघ्र अनुमगन सुपरीवेक्षण गरी यथार्थ वस्तुस्थिति खुल्ने प्रतिवेदन पेस गर्नुहुन अनुरोध ग¥यौं,’ शाक्यले भने, ‘अनुगमन भयो तर अहिलेसम्म रिपोर्ट आएन।’
उपप्रमुखले पत्र नपाएको सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेकाले शुक्रबार नै पत्र काटेर अनुगमनको रिपोर्ट बुझाउन अनुरोध गरेको शाक्यले बताए। उनले खुलामञ्चमा निर्माण गरिएको व्यापारिक सटर स्वीकृतिविपरीतको भएको दाबी गरे। ‘कति सटर नियमसंगत छन्, कति नियमविपरीत छन् छानबिन गर्न भनेर अनुगमन समिति गठन गरेका हौं,’ उनले भने, ‘अनुगमन समितिले दिएको प्रतिवेदनकै आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।’ यस विषयमा बुझ्न फोन गर्दा उपप्रमुख श्रेष्ठले भने उठाइनन्।

दलकै आडमा खुलामञ्चमा अतिक्रमण
जलेश्वर–स्वच्छन्द–बिकोई बिल्डर्स जेभीले राजनीतिक दलकै आडमा खुलामञ्चमा व्यापारिक सटर निर्माण गरेको आरोप लागेको छ। जलेश्वर–स्वच्छन्द–बिकोई बिल्डर्स जेभीका कार्यकारी निर्देशक मनोज भेटवालले राजनीतिक दल र काठमाडौं महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यसँगको मिलेमतोमा नै खुलामञ्चमा सम्झौताविपरीत व्यापारिक सटर निर्माण गरेको महानगरकै कर्मचारीले बताएका छन्। ‘राजनीतिक दलको आडमा नै भेटवालले ठेक्का हत्याएका हुन्,’ महानगरका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘मेयरसापसँग मौलिक सम्झौताकै आधारमा ठेकेदार कम्पनीले व्यापारिक सटर निर्माण गरेको हो।’ ती कर्मचारीका अनुसार मेयरको स्वीकृतिबिना काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयदेखि ५ सय मिटरको दूरीमा सम्झौताविपरीत व्यापारिक सटर निर्माण गर्न सम्भव देखिँदैन। शाक्यले भने आफूलाई बदनाम गर्न यस्तो आरोप लगाइएको बताउँछन्।

नगर प्रहरीको रहस्यमय मौनता
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र नक्सापासविपरीत निर्माण भएको संरचना हटाउने काम नगर प्रहरीको हो। तर खुलामञ्चमा निर्माण गरिएका अवैध सटरमा भने नगर प्रहरीको अझै आँखा परेको छैन। खुलामञ्चबाट महानगरपालिकाको कार्यालय बागदरबार ५ सय मिटर दूरीमा छ। महानगरपालिकाका नगर प्रहरी दिनहुँ खटिएका हुन्छन् तर व्यापारिक सटर निर्माण गरेको देखेको नदेख्यै गर्छन्। व्यक्तिले नक्साविपरीत भवन बनाउँदा नगर प्रहरी घरमै पुगेर कारबाही गर्न तम्सिने गरेको बताउँदै सुन्धाराका रमेश महर्जनले भने, ‘नगर प्रहरी २४सै घण्टा खुलामञ्च आसपासमा बसेको हुन्छ। उसले नदेख्ने कुरै हुँदैन। मिलेमतोमा नै व्यापारिक सटर निर्माण गरिएकाले नगर प्रहरी मौन बसेको हो।’

काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटाले आदेश नआएकाले मापदण्डविपरीतका सटर हटाउन नसकेको बताए। ‘अरुको घरमा जाँदा माथिको आदेशअनुसार नै गइन्छ,’ उनले भने, ‘खुलामञ्चको व्यापारिक सटरबारे अहिलेसम्म कुनै आदेश नआएकाले मौन बसेका हौं।’

भेटवालले यसरी हत्याए भ्युटावरको ठेक्का

२०७१ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलअनुसार भ्यु टावर निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान ग¥यो। टेन्डर आह्वान गर्दा ६ वटा कम्पनी छनोटमा परेका थिए। छनोट भएकामध्ये आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव उत्कृष्ट भएको भनी जलेश्वर–स्वच्छन्द–बिकोई बिल्डर्स जेभीले भ्यु टावर निर्माण गर्ने ठेक्का दिइएको थियो।
सुरुवाती चरणमा मनोट भेटवालको जलेश्वर, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछानेको स्वछन्द र अर्का निर्माण व्यवसायी हुमनाथ कोइरालाको बिकोई बिल्डर्सले संयुक्त रुपमा भ्यु टावर निर्माणको ठेक्का पाएका थिए। काठमाडौं महानगरपालिका र जलेश्वर–स्वच्छन्द–बिकोई बिल्डर्स जेभीबीच भ्यु टावरको ठेक्का सम्झौता हुँदा काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत पूर्णभक्त तण्डुकार थिए। त्यस बेला स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि थिएनन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको राजनीतिक संयन्त्रमा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट विद्यासुन्दर शाक्य, नेपाली कांग्रेसबाट देवरत्न डंगोल, भगवान शाक्य, तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट सर्वोत्तम डंगोल, उमेश स्थापित र राजपाबाट निरञ्जन पौडललगायत थिए।

राजनीतिक संयन्त्रसँग समन्वय गरेर नै भ्यु टावर ठेक्का लगाइएको हो। ‘राजनीतिक दलको आडमा नै भेटवालले भ्यु टावरको ठेक्का हत्याएका हुन्,’ महानगरका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘मेयरसापसँग मौखिक सम्झौताकै आधारमा ठेकेदार कम्पनीले व्यापारिक सटर निर्माण गरेको हो।’ कम्पनीसँग २०७१ सालमा सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार कम्पनीले पाँच वर्षभित्र टावर बनाएर २५ वर्षसम्म सञ्चालन गरेर महानगरलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो। तर सम्झौताअनुसार कम्पनीले लगभग यति बेला भ्यु टावर निर्माण सम्पन्न गर्नुपथ्र्याे।

भूकम्पपछि नक्सा परिवर्तन गरेर महानगरपालिकाले २०७३ सालमा मात्रै भ्यु टावर बनाउने कार्यादेश दिएको थियो। महानगर स्रोतका अनुसार निर्माण कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम नगरे पनि महानगरपालिकाले सम्झौता रद्द गर्न सकेको छैन।

‘भवन निर्माण गर्ने अनुभव नै नभएको कम्पनीले ठेक्का पाएकाले कामले गति लिन नसकेको हो,’ महानगरपालिकाका एक कर्मचारीले भने, ‘दुवै पक्षबीच भएको सम्झौतामा महानगरपालिकाले स्वतन्त्र इन्जिनियरिङ समूह गठन गरी निर्माणको अनुगमन गरेर ठेक्का तोड्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपथ्र्याे।’

उता भेटवालसँग कुरा नमिलेपछि निर्माण साझेदार स्वच्छन्द कम्पनीका सञ्चालक जयराम लामिछानेले ठेक्काबाट हात झिकिसकेका छन्। ‘मनोज भेटवालसँग हामीले काम गर्न नसक्ने भएर हात झिकेका हौं,’ उनले भने, ‘हामीले सोचेभन्दा फरक व्यवहार पायौं। त्यसैले भ्यु टावर निर्माणबाट पछि हटेका हौं।’ उनका अनुसार भेटवालले आर्थिक अनियमितता गरेकाले निर्माणबाट पछि हट्नुपरेको हो। भेटवाललाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले चेक बाउन्स गरेको आरोपमा पक्राउ गरेर कारबाहीसमेत गरेको थियो।

प्रकाशित: १४ वैशाख २०७६ ००:३९ शनिबार