धेरै नेपालीले अंग्रेजसँग नालापानीमा भएको युद्धबारे पढेका छन्, सुनेका छन्। त्यो लडाइँले ‘सुगौली सन्धि’ गर्न बाध्य गरायो। शरीर बचाउन कैयन् अंग काटेर फ्ँयाक्नुपरेझैँ मेचीपूर्व र महाकाली पश्चिममा पर्ने ठूलो भूखण्ड गुमायौँ हामीले। तराईको ठूलो भाग पनि गुम्यो। युद्धमा नेपाल पराजित हुनुमा राजकाज चलाउनेहरूको अल्पविवेक, अदूरदर्शी नीति, अभिमान र आपसी कटुता प्रमुख कारक तत्व भएको इतिहासकारहरूले मीमांसा गरेका छन्। सेना ढालमात्र भयो युद्धमा। इतिहास भन्छ– सेना निर्दोष थियो।

अंग्रेजको फौजमा ३ हजार ५ सयभन्दा बढी जनशक्ति र व्रिटेनमा बनेका हतियार थिए। नेपाली सेनामा सैनिक जवान, महिला र उनीहरूका ससाना केटाकेटीसहित ६ सय जना जतिमात्र थिए भने गाउँले हतियार र बाँसका सुइरा बोकेर नेपालीहरू युद्धका लागि तैनाथ भएका थिए।

देहरादून नजिकको त्यो डाँडा (नालापानी) २ सय वर्षअघि कति विकट हुँदो हो, त्यहाँ पुग्दा थाहा हुन्छ। केही वर्षपहिले पंक्तिकार त्यहाँ पुगेको थियो। रुमालमा केही माटो ल्याएर काठमाडौंँका कलेजमा पढ्ने केही छात्रछात्रालाई तिलक लगाइदिएको थिएँ। त्यसबेला कतिपय विद्यार्थीका आँखा रसाएका थिए।

शुक्राचार्य नीतिमा भनिएको छ– ‘जुन अदम मानिस बाँच्नका लागि युद्धबाट भाग्छ त्यो ज्यूँदो लास हो।’ (अपसरति यो युद्धाज्जीवीतार्थी नराधमः। जीवन्नेव मृतः सोऽपि भुङ्क्ते राष्ट्रकृतं त्वघम्।) हाम्रा पुर्खा अवसरवादी र विदेशीका पिठ्ठु थिएनन्। त्यसैले राष्ट्रका लागि समर्पित थिए। मन, वचन र कर्मले राष्ट्रको कल्याण चाहन्थे। चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्रले सुगौली सन्धिमा नेपालका पक्षमा केही अडान राखेको भए लाखौँ बिघा जमिन बचाउन सकिन्थ्यो भन्ने इतिहासकारको मत छ। जसरी, युद्ध मैदानमै आत्मसमर्पणको नाटक गरेर पलासीको युद्धमा सिराज उद्दौलाका प्रधानसेनापति मिरजाफरले करोडौँ रुपियाँको जायजेथा पाउने लोभमा राष्ट्रघात गरे, नालापानीमा नेपाली सेना त्यसरी हारेको थिएन। सही समयमा सही निर्णय गर्न नसक्ने काठमाडौँको नेतृत्वले हजारौँ किलोमिटर पश्चिममा पर्ने नालापानीको युद्ध प्रभावित भएको थियो।

राष्ट्रघातीको कुरामात्र चर्को हुन्छ बरु त्यस्ताका पछाडि लोभीपापीकै लर्को हुन्छ।

आज नेपाल त्यसरी नै शत्रुको घेरामा परेको छ। अदृश्य तत्वले घेरिरहेका छन्। उनीहरूले भत्काउन चाहेका पुराना स्थायी संस्थाहरू धमाधम भत्काइरहेका छन्। नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका हजारौँ राष्ट्रद्रोहीहरू शत्रुसँग मिलेका छन्। यदि त्यसो नहुँदो हो त कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितलाई मात्र उच्च प्राथमिकता दिनुपथ्र्यो। मनोवैज्ञानिक युद्ध गरिरहेका छन् शत्रुहरू। राष्ट्र बचाउने दायित्व लिएको सरकार बेखबर जस्तै छ। लाखौँ विदेशी भित्र्याउने षडयन्त्रमा न्यायको तराजु बोक्नेहरू पनि लागे। राष्ट्रलाई एक ढिक्का बनाएर राख्ने प्रवल शक्ति देखिएन।

पृथ्वीनारायण शाह राजा भएको बेला १८ रुपियाँमा एक तोला सुन आउँथ्यो। नेपालले ल्हासाको सुन किनेर स्वर्णमुद्रा छाप्ने गथ्र्यो। सुन किन्न जाने सरकारी कर्मचारीहरूलाई राजाले सम्झाउँथे, सकेसम्म तोलामा २ रुपियाँ घटाउनु। १६ रुपियाँ तोलामा सुन किन्न सकियो भने हाम्रो हजारौँ रुपियाँ जोगिन्छ।

राष्ट्रको भलो चिताउनेको कुरै अर्को हुन्छ। राष्ट्रघातीको कुरामात्र चर्को हुन्छ बरु त्यस्ताका पछाडि लोभीपापीकै लर्को हुन्छ। बितेका २०–२५ वर्षमा राष्ट्रघातको महारथि सरकार नै देखिएको छ। राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रका पालामा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले खोलिएका उद्योगहरू धमाधम कौडीको मोलमा बेचियो। स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी बनाउँदा थप्पडी मार्नेहरू आज ‘वैदेशिक लगानी’ बोलाइरहेका छन्। राष्ट्रवाद थेगोमात्र बनेको छ।

राष्ट्रलाई आघात नगर्ने व्यवस्था मिलाएर महेन्द्र र वीरेन्द्रले विदेशी लगानीमा कैयन् उद्योग खोले। त्यहाँ लाखौ जनताले प्रत्यक्ष÷ परोक्षरूपमा रोजगारी पाए। स्वदेशी स्रोत–साधन प्रयोग गरियो। भक्तपुर इँटा–टायल कारखाना, नेपाल ढलौट उद्योग, नेपाल चिया विकास निगम, बुटवल पावर कम्पनी, भृकुटी कागज कारखाना, रघुपति जूट मिल्स, बाँसवारी छालाजुत्ता कारखाना, चलचित्र विकास कम्पनी, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना, नेपाल ल्युब आयल कम्पनी, लुम्बिनी चिनी कारखानालगायतका कैयन् उद्योग बेचेर नेपाली कांग्रेसको सरकारले महँगा गाडी किन्न र मन्त्री तथा सांसदको तलवमा खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले स्वीकार गरेका छन्।

जंगी, निजामती, प्रहरी आदि सरकारी तलवजीवीले मात्र स्वदेशी वस्तुहरू र स्वदेशी विचारमा स्वावलम्वी र अडिग भएर देखाउन्, त्यसपछि स्कुल–कलेजका लाखौँ छात्रछात्रा पनि स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्न उत्प्रेरित हुन्छन्। राष्ट्रवाद भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ।

राष्ट्र खाने धमिराहरूले आज पनि खाइरहेकै छन्। राष्ट्र मक्किएको छ। कतिपयले ‘नकारात्मक टिप्पणी’ भन्दै जनताका आवाजलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्। त्यसो भए ‘सकारात्मक’ के हो त ? नेपाल विदेशी ऋणमा डुबेको छ, त्यो सकारात्मक हो ? सिंहदरवारदेखि सुदूर गाउँमा समेत भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध छ, त्यो सकारात्मक हो ? हरेक महŒवपूर्ण निर्णयमा विदेशीको हुकुम चल्छ, त्यो सकारात्मक हो ? प्रधानमन्त्रीले बितेका ३६५ दिनमा १६४ वटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भाग लिएको (भाषण सुनाएको ?) भन्दै गर्व गरेका छन्, त्यो सकारात्मक हो ? बरु, एक वर्षमा १६४ किलोमिटर मात्र बाटो पिच गरियो भन्ने प्रगति विवरण सुनाएको भए जनता खुसी हुन्थे। सरकारले सकारात्मक काम गर्दैछ भन्ने फोस्रो भाषण हरेक दिन सुन्नुपर्छ तर व्यवहारमा जनता खुसी हुने कुरा भेटिँदैनन्। राष्ट्र लुटेर कंगालहरू अर्बपति भएका छन्। के त्यो सकारात्मक हो ?

‘कृषिप्रधान देश’ आज प्रतिवर्ष २९ अर्ब रुपियाँको विदेशी चामल भित्र्याइरहेको छ भने व्यापार घाटा बढेर २९६ सय अर्ब पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ। के यो सकारात्मक हो ? जंगी, निजामती, प्रहरी आदि सरकारी तलवजीवीले मात्र स्वदेशी वस्तुहरू र स्वदेशी विचारमा स्वावलम्वी र अडिग भएर देखाउन्, त्यसपछि स्कुल–कलेजका लाखौँ छात्रछात्रा पनि स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्न उत्प्रेरित हुन्छन्। राष्ट्रवाद भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ।

२०११ सालको चैतमा राजा त्रिभुवनको स्वर्गवास भएपछि उनका जेठा छोरा महेन्द्रले राष्ट्रको बागडोर सम्हाले। त्यसको १० महिनामै (२०१२ साल माघ ३० गते) उनले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य बनाए नेपाललाई। भारतले नेपाल राष्ट्र संघको सदस्य बनोस् भन्ने चाहेको थिएन। राष्ट्र संघको सदस्य भएपछि नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र रहेछ भन्ने धेरै राष्ट्रले चाल पाए। नेपालमा भारतको पाठ्यक्रम, मुद्रा र हुलाक टिकटसमेत चलिरहेका बेला महेन्द्रले त्यो सबै रोके। मेची महाकाली जोड्ने महेन्द्र राजमार्गलगायत थुपै्र संरचना बनाएर विकासको लहर ल्याए। त्यसैले भारतका प्रियजनहरूलाई राजा महेन्द्र मन पर्दैन।

चीन र जापानको दुश्मनी भएका बेला अमेरिकाले चीनलाई उकास्यो। ‘कुओ–मिन्–ताङ्’ नामको ‘राष्ट्रवादी’ दल खोल्न मद्दत पनि ग¥यो। सन् १९३९ मा सुरु भएको द्वितीय महायुद्धमा जापानले अमेरिका, ब्रिटेन र फ्रान्सजस्ता राष्ट्रलाई हाँक दिएको थियो। स्वदेशको रक्षाका लागि चीनमा माओले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट दल र जर्नेल च्याङ–काइ–सेकले नेतृत्व गरेको ‘कुओ–मिन्–ताङ’ (राष्ट्रवादी) दलबीच कार्यगत एकता भयो। उनीहरू मिलेर जापानसँग युद्ध गरे तर युद्ध सकिएपछि विभाजित भए। कमजोर सिद्ध भएपछि राष्ट्रवादी दलका नेता ‘फर्मोसा’ (हालको ताइवान) पुगेर टापुमै सीमित भए। माओ चीनका राष्ट्राध्यक्ष र चाउ एनलाई प्रधानमन्त्री भए।

राजनीतिक नेतृत्व दूरद्रष्टा छ भने जनता र सेनाले ठूलो संकट भोग्नुपर्दैन। कर्मचारीतन्त्र पनि सुरक्षित रहन्छ। महेन्द्र प्रवल राष्ट्रवादी भएकाले चीन, भारत, अमेरिका, युरोप आदिलाई विश्वासमा लिएर राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखे उनले। वीरेन्द्रले पिताकै मार्गचित्रमा काम गरे। राजा भएको केही दिन नबित्दै २०१२ साल वैशाख ११ गते बाङडुङ (इन्डोनेसिया) पुगेर असंलग्न राष्ट्रको शिखर सम्मेलनमा महेन्द्रले नेपालको परराष्ट्र नीति स्पष्ट पारे। त्यसबेला उनको भाषणको आशय थियो– चीन–भारत मित्रमित्र, बाहिरै बस, नपस भित्र। सोभियत संघ र अमेरिकालाई सन्देश दिँदै उनले स्पष्ट बोले–साना राष्ट्रको पनि स्वतन्त्र अस्तित्व हुन्छ भन्ने कुरा ठूला राष्ट्रले स्वीकारुन्।

नेपाल असंलग्न राष्ट्र हो भन्ने विश्वास बढ्दै गयो। अर्थात हामीले मनोवैज्ञानिक युद्ध जित्दै गयौँ। नेपाली सेनालाई संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति सेनामा बोलाइयो। सैनिक कूटनीति प्रवल बन्दै गयो। मेजर जनरल पदमबहादुर खत्रीलाई संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी प्रतिनिधि बनाए महेन्द्रले। २०४० सालमा उनकै निवास ज्ञानेश्वरमा जर्साबले पंक्तिकारलाई भनेका थिए– ‘राजा महेन्द्रको दर्शनभेट मिलाइदिनुहोस् भनेर अमेरिकी राजदूत पनि मलाई भेट्न आउँथे।’ महेन्द्रका एडिसी (शाही पाश्र्ववर्ती) भइसकेका खत्रीका अनुभव सुन्दा यस्तो लाग्यो– महेन्द्रकालमा नेपाल दक्षिण एशियाको प्रवल राष्ट्र थियो, कसैसँग नचुक्ने, कसैसँग नझुक्ने।

जंगी, निजामती, प्रहरी सबै राष्ट्रप्रति समर्पित थिए त्यो बेला। राष्ट्रिय झण्डालाई सलाम गर्दै सैनिकहरू सगर्व गीत गाउँथे– झुकेन यो कहिले, लत्रेन यो कहिले जंगी निशान हाम्रो। ‘चीन, तिब्बत र नेपाल’ पुस्तकमा इतिहासकार बाबुराम आचार्यले चीनका एकीकरणकर्ता सम्राट छिन्–सि–हुआङ–ती (इसापूर्व २४६–२०३) र भारतीय सम्राट अशोक (इसापूर्व २७२–२३२) भन्दा पहिले नै नेपालमा सभ्यता पल्लवित र पुष्पित भइसकेको लेखेका छन्। प्रसिद्ध धर्मदूतहरू राजदूतका रूपमा ऊबेला नेपाल आएको पाइन्छ। दुन्दुभिसर, सहदेव, आचार्य मञ्झिवलगायतका विद्वान्लाई किराँत राजाले नेपालमा स्वागत गरेका थिए। विद्वान्ले मात्र विद्वान्को इज्जत गर्छ। देशभक्तले मात्र देशभक्तलाई आफ्नो ठान्छ। त्यसैले किराँती शासक र विद्वान्ले नेपाल आउने विद्वान्हरूको सत्कार गरे।

राष्ट्र कमजोर बन्दैछ दिन÷प्रतिदिन। पछिल्ला घटनाक्रम, विदेशीको अवाञ्छित गतिविधि, कतिपय राजनीतिक दलका आवरणमा भइरहेका राष्ट्रघाती क्रियाकलाप र भोलि उत्पन्न हुनसक्ने कल्पनातीत दुर्घटनाको गम्भीर समीक्षा गरेर छुट्टै मार्गचित्र बनाउन सकेन भने नेपाली सेनासमेत लाचार छायाँ ठहरिने देखिन्छ। सेनाले अहिले थप केही गर्नुपर्दैन, असत्यलाई सलाममात्र नगरे पुग्छ। जनता, कर्मचारीतन्त्र, सेना, प्रहरीलगायतका सुरक्षा अंगहरूले गलतलाई गलत भन्न सकेनन् भने अब राष्ट्र रहँदैन।

हरेक राष्ट्रमा सेनाको चासो राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षामा केन्द्रित रहन्छ। तसर्थ पानीजहाजमा आगो सल्किए पनि बाबुको आदेश पर्खेर बस्ने क्यासाबियन्का नहोस् सेना। जनताले चाहेको त्यतिमात्र हो।

प्रकाशित: १३ वैशाख २०७६ ०३:०६ शुक्रबार