कर्मचारीबारे केन्द्र र स्थानीय तहबीच विवाद

शुक्रबार, १३ बैशाख २०७६, ०८ : ४७ भुवन शर्मा

काठमाडौं - समायोजन गरी स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारीका विषयमा संघीय र स्थानीय सरकारबीच विवाद सुरु भएको छ। संघीय सरकारले समायोजन गरी स्थानीय तहमा पठाएका करिब ३० जना कर्मचारी स्थानीय तहले हाजिर नगराई फिर्ता पठाएपछि विवाद बढेको हो। यस विषयलाई संघीय सरकार र स्थानीय सरकार दुवै पक्षले गम्भीररूपमा लिएका छन्।

सरकारले पठाएका कर्मचारी हाजिर नगराउने अधिकारीसमेतलाई कारबाही गर्ने चेतावनी संघीय मन्त्रालयले दिएको छ। सरकारको चेतावनीपछि पनि मन्त्रालयले पठाएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले हाजिर गराएका छैनन्। उल्टै हाजिर नगराउने आफ्नो अडानमा कुनै परिवर्तन नआएको स्थानीय तहका पदाधिकारीको भनाइ छ।

मंगलबार काठमाडांैमा गरिएको एक कार्यक्रममा सरकारले पठाएका कर्मचारी हाजिर गराउने विषयमा सामान्य प्रशासनमन्त्री र नगरपालिकाका मेयरबीच आरोप प्रत्यारोप भएको थियो। स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका कर्मचारी अहिले संघीय मामिला मन्त्रालयमा आई हाजिर गर्ने गरेका छन्। उनीहरूलाई समायोजन गरिएको ठाउँका स्थानीय तहले कार्यालयमा प्रवेश गर्न दिएका छैनन्।

सरकारले पठाएका कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय तहले जुनसुकै अवस्थामा पनि हाजिरी गराउनुपर्ने संघीय सरकारको भनाइ छ। स्थानीय तहका पदाधिकारी भने आफ्नो हाल कार्यरत कर्मचारी पर्याप्त रहेको बताउँदै सरकारले पठाएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन नसकिने बताउँछन्। साविकका नगरपालिका र गाउँविकास समितिमा कार्यरत कर्मचारी र संघीय सरकारले समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीबीच विभेद सिर्जना गर्न खोजिएको स्थानीय तहका पदाधिकारीको आरोप छ।

यस्तो विभेद नहटाइएसम्म यो समस्या सामाधान नहुने उनीहरूले बताएका छन्। संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डितले भने संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारी स्थानीय तहले हाजिरी गराउनैपर्ने बाध्यता रहेको बताए। उनले भने, ‘सरकारले पठाएका कर्मचारी हाजिर गराउनै पर्छ। फर्काउन मिल्दै मिल्दैन।’ तर मध्यपुर थिमि नगरपालिकाकी उपमेयर अञ्जना मधुकर्मीले मन्त्रालयले समायोजन गरी पठाएका कर्मचारी फिर्ता पठाउने नगरपालिकाको निर्णयमा कुनै परिवर्तन नभएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारी फिर्ता पठाउने भनी नगरपालिकाले गरेको निर्णयमा कुनै परिवर्तन भएको छैन। हाम्रो अडान कायमै छ।’ मध्यपुर थिमिमा साविकका कर्मचारी पर्याप्त रहेकोले थप कर्मचारीलाई हाजिर गराउनुपर्ने आवश्यक नरहेको उनले जनाइन्।

नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष अशोक ब्यान्जुले सरकारले समायोजन गरी पठाएका र साविकमा कार्यरत कर्मचारीबीच विभेद सिर्जना गर्न खोजिएको बताउँदै यस्तो विभेद कायम रहेसम्म समस्या सामाधान नहुने बताए। उनले भने, ‘सरकारले समायोजन गरी पठाएका निजामती कर्मचारी ठूला हुने तर साविकमा कार्यरत कर्मचारी साना हुनेगरी विभेद सिर्जना गरिएको छ। यस्तो विभेदको कारण समस्या बढेको हो।’ संघीय सरकारले आइतबार स्थानीय तहलाई सर्कुलर जारी गर्दै संघीय सरकारले समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीको हाजिर रोक्ने स्थानीय तहका अधिकारीसमेतलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका र मध्यपुर ििथमी नगरपालिकाले संघीय सरकारले समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीलाई हाजिरी गर्न नदिई फर्काएका छन्। स्थानीय तहमा हाजिरी नगरी फर्काएका कर्मचारी करिब ३० जना रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको सर्कुलरमा ऐनअनुसार समायोजन गरी पठाइएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने अधिकारीलाई कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समायोजनमा स्थानीय तह रोज्ने कर्मचारीमध्ये आधाभन्दा बढी कर्मचारीले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका स्थानीय तह रोजेका थिए। त्यसमध्ये काठमाडांै महानगरपालिका रोज्ने कर्मचारी करिब ८ हजार रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। उपत्यकाका सबैजसो स्थानीय तहमा साविककै कर्मचारी पर्याप्त हुँदा पनि मन्त्रालयले थप कर्मचारी समायोजन गरी पठाएको हो।

कर्मचारीको अभाव देखिएका स्थानीय तहमध्ये अधिकांश दुर्गम पहाडी जिल्लाका छन्। त्यस्ता ठाउँमा कर्मचारीको रोजाइ पनि कम देखिएको छ।

स्थानीय तहमा ६८ हजार कर्मचारी आवश्यक
पछिल्लो ओएनएम रिपोर्टअनुसार संघमा ४७ हजार ९ सय २० दरबन्दी कायम गरिएको छ। यसैगरी, प्रदेशमा २२ हजार ८ सय ९५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखाइएको छ। समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा तत्काल ३७ हजार ५ सय ८३ कर्मचारी अभाव देखिएको छ। अभाव पूरा गर्न सरकारले तत्काल करिब २० हजार कर्मचारी भर्नाको तयारी सुरु गरेको छ।

कर्मचारी समायोजनको काम पुरा भए पछि स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारी अभाव हटाउन सरकारले नयाँ भर्नाको तयारी गरेको हो।। स्थानीय तहतर्फ स्वीकृत भएका दरबन्दीमध्ये निजामती सेवाबाट ३१ हजार ७ सय १० कर्मचारी समायोजन भएका छन्। साविकका स्थानीय तहका १० हजार ५ सय ४०, साविकका जिविसबाट १ हजार २ सय ४१ र अन्य सेवाबाट ३ सय १६ कर्मचारी गरी १२ हजार ९७ कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन्। यसैगरी, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार हाल कार्यरत रहेका करिब ७ हजार सय ६ सय ५० कर्मचारी गरी ५१ हजार ४ सय ५७ स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यसअघि पनि केही स्थानीय तहले मन्त्रालयले पठाएका केही कर्मचारीलाई स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका थिए।





यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

इन्डक्सन कि ग्यास - उचित कुन ?

इन्डक्सन कि ग्यास - उचित कुन ?

इन्डक्सन कि ग्यास - उचित कुन ? ...

स्मार्टफोनमा ९ दिनसम्म बस्छ कोरोनाभाइरस - यसरी सफा गर्नुहोस् !

स्मार्टफोनमा ९ दिनसम्म बस्छ कोरोनाभाइरस - यसरी सफा गर्नुहोस् !

स्मार्टफोन डिस्प्लेलाई भाइरस र किटाणु मुक्त बनाउनुहोस् ! ...

सबैभन्दा फास्ट ल्यापटप प्रोसेसर - AMD Ryzen 9

सबैभन्दा फास्ट ल्यापटप प्रोसेसर - AMD Ryzen 9

प्रोसेसरको दौडमा Intel झन् धेरै पछि पर्दै - AMD ले ल्यापटपमा पनि जित्यो ! ...

5G भएको बजेट स्मार्टफोन

5G भएको बजेट स्मार्टफोन

साओमीले हालै साओमी मि १० सिरिजका नयाँ स्मार्टफोनहरू सार्वजनिक गरेको छ ...

फेसबुकमा एउटै मेसेज यति पटकभन्दा धेरै सेयर र फरवार्ड गर्न नमिल्ने !

फेसबुकमा एउटै मेसेज यति पटकभन्दा धेरै सेयर र फरवार्ड गर्न नमिल्ने !

निकट भविष्यमा यो फिचर फेसबुकको मेसेन्जरमा आउने भएको छ ! ...

स्मार्टफोनको मागमा इतिहास कै सबैभन्दा ठूलो गिरावट

स्मार्टफोनको मागमा इतिहास कै सबैभन्दा ठूलो गिरावट

कोरोनाभाइरसका कारणले स्मार्टफोन बजारमा इतिहास कै सबैभन्दा ठूलो गिरावट आएको छ ...

२० हजार मुनिका उत्कृष्ट एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू

२० हजार मुनिका उत्कृष्ट एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू

नेपाली बजारमा उपलब्ध भएका र लगभग २० हजारमा पाइने केही स्मार्टफोनबारे तल चर्चा गरिएको छ ...

एप्पलको बजेट म्याकबुक र नयाँ आइप्याड - मूल्य कति?

एप्पलको बजेट म्याकबुक र नयाँ आइप्याड - मूल्य कति?

एप्पलले नयाँ म्याकबुक एयर र आइप्याड प्रोलाई अनलाइन नै सार्वजनिक गरिएको छ ...

Ncell Footer Ad