काठमाडौं - समायोजन गरी स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारीका विषयमा संघीय र स्थानीय सरकारबीच विवाद सुरु भएको छ। संघीय सरकारले समायोजन गरी स्थानीय तहमा पठाएका करिब ३० जना कर्मचारी स्थानीय तहले हाजिर नगराई फिर्ता पठाएपछि विवाद बढेको हो। यस विषयलाई संघीय सरकार र स्थानीय सरकार दुवै पक्षले गम्भीररूपमा लिएका छन्।

सरकारले पठाएका कर्मचारी हाजिर नगराउने अधिकारीसमेतलाई कारबाही गर्ने चेतावनी संघीय मन्त्रालयले दिएको छ। सरकारको चेतावनीपछि पनि मन्त्रालयले पठाएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले हाजिर गराएका छैनन्। उल्टै हाजिर नगराउने आफ्नो अडानमा कुनै परिवर्तन नआएको स्थानीय तहका पदाधिकारीको भनाइ छ।

मंगलबार काठमाडांैमा गरिएको एक कार्यक्रममा सरकारले पठाएका कर्मचारी हाजिर गराउने विषयमा सामान्य प्रशासनमन्त्री र नगरपालिकाका मेयरबीच आरोप प्रत्यारोप भएको थियो। स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका कर्मचारी अहिले संघीय मामिला मन्त्रालयमा आई हाजिर गर्ने गरेका छन्। उनीहरूलाई समायोजन गरिएको ठाउँका स्थानीय तहले कार्यालयमा प्रवेश गर्न दिएका छैनन्।

सरकारले पठाएका कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय तहले जुनसुकै अवस्थामा पनि हाजिरी गराउनुपर्ने संघीय सरकारको भनाइ छ। स्थानीय तहका पदाधिकारी भने आफ्नो हाल कार्यरत कर्मचारी पर्याप्त रहेको बताउँदै सरकारले पठाएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन नसकिने बताउँछन्। साविकका नगरपालिका र गाउँविकास समितिमा कार्यरत कर्मचारी र संघीय सरकारले समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीबीच विभेद सिर्जना गर्न खोजिएको स्थानीय तहका पदाधिकारीको आरोप छ।

यस्तो विभेद नहटाइएसम्म यो समस्या सामाधान नहुने उनीहरूले बताएका छन्। संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डितले भने संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारी स्थानीय तहले हाजिरी गराउनैपर्ने बाध्यता रहेको बताए। उनले भने, ‘सरकारले पठाएका कर्मचारी हाजिर गराउनै पर्छ। फर्काउन मिल्दै मिल्दैन।’ तर मध्यपुर थिमि नगरपालिकाकी उपमेयर अञ्जना मधुकर्मीले मन्त्रालयले समायोजन गरी पठाएका कर्मचारी फिर्ता पठाउने नगरपालिकाको निर्णयमा कुनै परिवर्तन नभएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारी फिर्ता पठाउने भनी नगरपालिकाले गरेको निर्णयमा कुनै परिवर्तन भएको छैन। हाम्रो अडान कायमै छ।’ मध्यपुर थिमिमा साविकका कर्मचारी पर्याप्त रहेकोले थप कर्मचारीलाई हाजिर गराउनुपर्ने आवश्यक नरहेको उनले जनाइन्।

नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष अशोक ब्यान्जुले सरकारले समायोजन गरी पठाएका र साविकमा कार्यरत कर्मचारीबीच विभेद सिर्जना गर्न खोजिएको बताउँदै यस्तो विभेद कायम रहेसम्म समस्या सामाधान नहुने बताए। उनले भने, ‘सरकारले समायोजन गरी पठाएका निजामती कर्मचारी ठूला हुने तर साविकमा कार्यरत कर्मचारी साना हुनेगरी विभेद सिर्जना गरिएको छ। यस्तो विभेदको कारण समस्या बढेको हो।’ संघीय सरकारले आइतबार स्थानीय तहलाई सर्कुलर जारी गर्दै संघीय सरकारले समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीको हाजिर रोक्ने स्थानीय तहका अधिकारीसमेतलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका र मध्यपुर ििथमी नगरपालिकाले संघीय सरकारले समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीलाई हाजिरी गर्न नदिई फर्काएका छन्। स्थानीय तहमा हाजिरी नगरी फर्काएका कर्मचारी करिब ३० जना रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको सर्कुलरमा ऐनअनुसार समायोजन गरी पठाइएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने अधिकारीलाई कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समायोजनमा स्थानीय तह रोज्ने कर्मचारीमध्ये आधाभन्दा बढी कर्मचारीले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका स्थानीय तह रोजेका थिए। त्यसमध्ये काठमाडांै महानगरपालिका रोज्ने कर्मचारी करिब ८ हजार रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। उपत्यकाका सबैजसो स्थानीय तहमा साविककै कर्मचारी पर्याप्त हुँदा पनि मन्त्रालयले थप कर्मचारी समायोजन गरी पठाएको हो।

कर्मचारीको अभाव देखिएका स्थानीय तहमध्ये अधिकांश दुर्गम पहाडी जिल्लाका छन्। त्यस्ता ठाउँमा कर्मचारीको रोजाइ पनि कम देखिएको छ।

प्रकाशित: १३ वैशाख २०७६ ०३:०२ शुक्रबार