काठमाडौं - पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार (बिक्री) गरेबापत पाउने कमिसनबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएको भन्दै पेट्रोलियम व्यवसायीले कमिसन बढाउन माग गरेका छन्। नेपाल आयल निगम र नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका पदाधिकारीबीच बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यवसायीले लागतका आधारमा मुनाफा नपाएको गुनासो पोखे।

छिमेकी मुलुक चीन र भारतको तुलनामा नेपालमा निकै कम कमिसन भएकाले कारोबार गर्न कठिन भएको नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले बताए। निगमले अहिले पेट्रोलमा मूल्यका आधारमा प्रतिलिटर तीन प्रतिशत र डिजेलमा २.६५ प्रतिशत कमिसन दिँदै आएको छ। भारतमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४.१० प्रतिशत, डिजेलमा ३.१३  प्रतिशत र चीनमा डिजेल र पेट्रोलमा चार प्रतिशत कमिसन दिएको प्रधानले बताए। ‘हामीले डिपोदेखि धेरै टाढा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ प्रधानले भने, ‘अन्य मुलुकको तुलनामा निकै कम कमिसन पाउने व्यवसायी हौं।’ 

करोडौं रुपैयाँ लगानी भएकाले व्यवसाय डुब्ने अवस्थामा रहेको दाबी थियो। चीन र भारतमात्र नभएर श्रीलंकामा पाँच, अमेरिकामा पाँच, पाकिस्तानमा पाँच प्रतिशत कमिसन दिए पनि नेपालमा मात्र थोरै कमिसन रहेको उनले बताए। व्यवसायीलाई दबाउन खोज्दा उपभोक्ता मारमा पर्ने व्यवसायीको तर्क थियो।

निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले व्यवसायीका प्रत्यक्ष गुनासा सुन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन्। अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पेट्रोलियम व्यवसायी र निगमका अधिकारीले इन्धन कारोबारमा देखिएका विकृति समाधान गरेर सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

निगम आन्तरिक सुधारमा लागेकाले व्यवसायीका गुनासालाई सम्बोधन गर्न कमिसनबारे पनि अध्ययन भइरहेको निगमका निमित्त नायव कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए। ‘धेरै बिक्री गर्नेलाई ०.४८ प्रतिशत र थोरै बिक्री गर्नेलाई १.२ प्रतिशत कमिसन पुगेन भन्ने गुनासो छ,’ भट्टराईले भने, ‘यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्छौं।’

पेट्रोलियम ढुवानीमा सेक्युरिटी लकिङ सिस्टम पूर्ण रुपमा प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने, बाटोमा ट्यांकरबाट हुने चोरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, पूर्ण परिमाण इन्धन पाउनु पर्ने, नापतौल तथा गुणस्तर ऐन प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने, हरेक वर्ष ढुवानी ट्यांकरको क्यालिब्रेसन गर्नुपर्ने व्यवसायीले माग राखेका छन्।

मागका आधारमा परिमाण पाउनुपर्ने, लागतका आधारमा प्रतिफल दिनुपर्ने, पम्पको अनुमति दिँदा आवश्यकताको विश्लेषण गर्नुपर्ने, पम्पबाट आफूले चाहेको ट्यांकरबाट पम्पसम्म पेट्रोलियम पदार्थ लैजाने वातावरण मिलाउन निगमका अधिकारीलाई आग्रह गरेको एसोसिएसनका महासचिव विश्व अर्यालले बताए। ‘समग्र पेट्रोलियम कारोबारमा देखिएका समस्या सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ अर्यालले भने, ‘निगम नेतृत्व सुधारका लागि सकारात्मक देखिएको छ।’ व्यवसायीले नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार अनुगमन गर्नुपर्ने, नियमित रुपमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने, पेट्रोयिमपदार्थ लोड र अनलोड गर्दा एउटै नाप, जाँच हुनुपर्ने, प्रशासनिक काम छिटो छरितो हुनुपर्ने माग गरेका थिए।

निगमका अधिकारीहरुले निगमका कमजोरी सुधार गर्न तयार रहे पनि व्यवसायीले पनि आफ्ना कमजोरी सच्याउन आग्रह गरेका थिए। व्यवसायीका गुनासा सम्बोधन गर्न निगम तत्पर रहेको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए। ‘समग्र पक्षमा सुधार गर्न लागिरहेका छौं,’ उनले भने। अनुमति लिएरमात्र इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकर खरिद गर्न आग्रह गरेका थिए।  ‘गाडी बनाउने काममा पनि अराजकता देखियो,’ पौडेलले भने।

व्यवसायीले कम परिमाण तेल पाएको बताइरहँदा पम्प सञ्चालकका कारण पनि नोक्सान परेको निगमका प्रवक्ता विरेन्द्र गोइतले बताए। ‘निगमलाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन,’ गोइतले भने ‘सबै मिलेर सुधार गर्नुपर्छ।’ डिपोबाट इन्धन बुझ्दा चेकजाँच गरेरमात्र बुझ्नुपर्ने बताए। दोस्रो चरणको सेक्युरिटी लकिङ सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याउने गोइतको धारणा थियो। ‘लकिङले धेरै चुहावट रोकिएको छ,’ उनले भने।

एसोसिएनका सल्लाहकार खगेश्वर बोहोराले पेट्रोलियम कारोबार संवेदनशील भएकाले सुधार गरेर अघि बढ्न आग्रह गरे। निगमको अमलेखगञ्ज डिपो प्रमुख प्रदिप यादवले डिपोमा केही गुनासा भए तत्काल सम्बोधन गर्न आफू तत्पर रहेको बताए। ‘ढुवानीमा हुने चोरी नियन्त्रण गर्न भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम सुरु गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने। निगमको थानकोट डिपो प्रमुख भरत रेग्मीले माग अनुसार इन्धन सप्लाई गरेको बताए। व्यवसायीका अनुसार नेपालमा अहिले दैनिक १५ लाख लिटर पेट्रोल र ४८ लाख लिटर डिजेल खपत हुन्छ।

प्रकाशित: १३ वैशाख २०७६ ०१:१३ शुक्रबार