काठमाडौं – उद्योगी, व्यवसायीहरुले उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर नौ प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिएका छन्। सरकारको सल्लाहकारको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी बजेटका लागि सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गर्न बुधबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उद्योगी, व्यवसायीले कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झार्न आग्रह गरेका हुन्।

ब्याजदर बढी भएकाले उत्पादित सामानको मूल्य बढेको र यसको असर उपभोक्तालाई परेको भन्दै उनीहरुले ब्याजदर घटाउन सुझाव दिए। कर्जा र निक्षेपको अन्तर (स्प्रेडदर) घटाउन माग पनि उद्योग व्यवसायीले माग गरे।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले स्प्रेडदर तीन प्रतिशतमा झार्नुपर्ने जिकिर गरे। अहिले स्प्रेडदर ४.५ प्रतिशत छ।

उत्पादन क्षेत्रको ब्याजदर एकल अंकमा झार्न पनि राष्ट्र बैंकले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए। पुनर्कर्जा कोषको आकार बढाएर एक खर्ब बनाउन र सहवित्तीयकरणबाट जाने ऋणको सीमा एक अर्बबाट बढाएर दुई अर्ब पु¥याउन पनि सुझाव दिए।
त्यसैगरी, क्रेडिट रेटिङ गरिएको कम्पनीहरुबाट कर्जा लिँदा ‘पर्सनल ग्यारेन्टी’ नचाहिने व्यावस्था गर्न समेत सुझाए। उनले उद्योग क्षेत्रमा पूर्वाधार कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै आयकर र बोनस कर घटाउन राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराए। गोल्छाले श्रम ऐन, अदालत र कर्मचारी छिटो छरितो हुनुपर्ने बताए।

त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सरकारी खर्च बढाउन सुझाव दिए। सरकारी खातामा पैसा जम्मा हुने तर समयमा नै खर्च नहुने समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए। विदेशमा रकम पठाउने व्यावस्था सरलीकृत गर्न, कागजी प्रणालीलाई हटाएर डिजिटल बनाउन समेत उनले सुझाए।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। अग्रवालले हाल चलिरहेको राजस्वमुखी कर प्रणालीले व्यापार गर्न समस्या भएको बताए। अब आउने बजेटमा आन्तरिक उत्पादन बढाउने कामका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या स्थायी रुपमा समाधान गर्न सुझाव दिए।

प्रकाशित: १२ वैशाख २०७६ ०२:२७ बिहीबार