प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनताका एउटा तस्बिर निकै चर्चित थियो। रेलयात्रा गरिरहेका नर्वेजियाली राजाले रेलको टिकट काटिरहेको दृश्य थियो त्यो। त्यतिबेला निकै चर्चित मासिक ‘नवयुवा’ले प्रकाशन गरेपछि युवा र विद्यार्थीमाझ यो तस्बिर निकै लोकप्रिय भएको थियो। 

खासमा उक्त तस्बिर सन् १९७३ को तेल संकटताकाको थियो। संकटका कारण समस्या उत्पन्न भएपछि नर्वेका तत्कालीन राजा ओलाभ पाचौंले रेलयात्रा गरेका थिए। सन्दर्भ पुरानो भए पनि नेपाली राजनीतिमा त्यो तस्बिरले स्थान पाउनुको एउटै कारण थियो। नेपाली राजा नर्वेका राजाजस्ता सरल छैनन्। उनले राज्यको स्रोत–साधनको व्यक्तिगत दोहन गर्छन्। त्यसैले राजतन्त्रको समूल नष्ट आवश्यक छ भन्ने मतलाई बलियो बनाउन त्यो तस्बिरले सहयोग गरेको थियो। 

तस्बिरले केवल विरोधलाई साथ दिएको थिएन। सँगसँगै आगामी आन्दोलनपछिका शासकको छवि कस्तो हुन्छ भन्ने सपना देखाइदिएको थियो। लोकतन्त्रपछि निर्वाचनबाट शासक चुनिन्छन् र ती शासक तस्बिरका राजाजस्तै सार्वजनिक यातायात चढ्छन् र टिकट किन्छन् भन्ने परिकल्पना जन्माइदिएको थियो। 

ज्यानको बाजी थापेर सडकमा उत्रिएका जनताले यत्तिकै नारा लगाएका थिएनन् – ‘श्रीपेच हामी जलाउछौँ/देश हामी चलाउछौँ।’
नाराको ‘हामी’ शब्दले सबै नेपाली जनतालाई समेटेको थियो। तर लोकतन्त्र स्थापनाको १३ वर्षमा देश ‘हामी’ले नभई फेरि पनि केही मानिसहरूले चलाईरहेको महसुस भईरहेको छ। 

राजनीतिशास्त्री हरि शर्माको अनुभवमा, ‘संसद् संसद्जस्तो छैन। सरकारका एक दुईजना मान्छेले संसद्लाई निर्देशन गरिरहेछन्।’ 

जनताले चुनेका मान्छेले शासन गर्ने परिकल्पना गरिएको लोकतन्त्रमा पार्टीका शीर्ष तहका नेताको शासन शुरु हुन थाल्यो। जननिर्वाचित प्रतिनिधि तिनका आदेश पालन गर्ने कारिन्दा बन्न पुगे। 

शर्माको ठम्याइले डा. गोविन्द केसीको पछिल्लो आन्दोलनले पुष्टि गर्छ। मेडिकल शिक्षामा भएका बेथितिविरुद्ध लामो समयदेखि अनशन आन्दोलन गरिरहेका डा. केसी दोस्रो जनआन्दोलनले स्थापना गरेको लोकतन्त्रमा दलहरूलाई नै ठूलो प्रश्न हो। 

राजनीतिक दल र मेडिकल माफियाको मिलिभगतमा मेडिकल शिक्षालाई व्यापारको साधन भएको उजिल्याइदिए डा. केसीले।पटक–पटकको अनशनपछि उनी तत्कालीन सत्ता सञ्चालकहरूलाई मेडिकल शिक्षा सुधारका सन्दर्भमा विभिन्न विषयमा सहमत गराउन सफल भए। तर पछिल्लो पटक राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई हुबहु पारित गर्न नहुने भनी उनले गरेको आन्दोलनलाई दुई तिहाई बहुमतको सरकारले वास्तै गरेन। 

आफूसँग सरकारले पहिले गरेका सम्झौताविपरीत विधेयक ल्याइएको भन्दै डा. केसी अनशन बसिरहँदा संसदमा बलजफ्ती विधेयक पारित गरियो। बरु सत्ताधारीहरूले जवाफ दिए, ‘संसद्लाई सडकले निर्देशन दिन सक्दैन।’

राजनीतिशास्त्री शर्मा यो प्रवृत्तिलाई ‘इलेक्ट्रोल एरोगेन्सी’ (मतको दम्भ) भन्छन्। उनको विचारमा यो लोकतन्त्रलाई नै चुनौती हो। 

शर्माले मात्र नभई आम जनताले महसुस गरेको तथ्य हो, लोकतन्त्रमा नेताहरू पूर्ववर्ती शाही शासकहरू जस्तै दम्भी भएका छन्। राष्ट्रपतिको सवारीका बेला हुने सडक जामदेखि ऐन निर्माण प्रक्रियासम्ममा यही प्रतीत हुन्छ। 

आखिर किन लोकतन्त्रका नेता आन्दोलनमा देखाइने गरेका नर्वेली राजाजस्ता पनि हुन सकेनन्? कता गइरहेछ हाम्रो लोकतन्त्रको यात्रा? 

लोकतन्त्रको १३ वर्षे यात्रालाई यसको उद्गम विन्दुबाटै हेर्नुपर्छ। 

अस्पष्ट उद्गम 

नेपाली समाज कसरी राजतन्त्रविरोधी भयो र दोस्रो जनआन्दोलनको उभारसम्ममा पुग्यो भन्नेबारे विभिन्न विषयका विज्ञहरूले आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्ने गरेका छन्। 

समाजशास्त्री प्राध्यापक डा. चैतन्य मिश्र सामाजिक, आर्थिक, सैनिक र राजनीतिक कारणले नेपाली समाजलाई दोस्रो जनआन्दोलनसम्म पु-याएको मत राख्छन्।

उनका अनुसार नेपाली समाज पहिलेजस्तो कृषिप्रधान रहेन। जसले गर्दा पारिवारिक र सामाजिक संरचना फेरिन थाल्यो। पुराना मान्यताका जग भत्किए। मध्यमवर्गको उदय भयो। मध्यमवर्गले स्वतन्त्रताको खोजी गर्यो। यो स्वतन्त्रता सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक तीनैथरी थियो। त्यस्तै माओवादी सैन्य संघर्ष र त्यसलाई दबाउन खटिएको राज्य सेनाबीचको द्वन्द्व अर्को कारण थियो। जनतामा आएको राजनीतिक चेत अर्को थप कारण थियो। यी सबै कारणको संयुक्त परिणाम थियो, ०६२/६३को जनआन्दोलन। (चैतन्य मिश्र, ह्वाट लिड टु द २००६ डिमोक्रेटिक रेभोलुसन इन नेपाल)

राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल भने उक्त आन्दोलनलाई वसन्त ऋतु भन्छन्। त्यसभन्दा अघिका सन्दर्भलाई शरद ऋुतु। उनका अनुसार माओवादी सशस्त्र संघर्ष र शाही शासनको दबदबा गरी दुवैतिरबाट थिचिएका जनताले ल्याएको वसन्त हो दोस्रो जनआन्दोलन। 

राजनीतिशास्त्री शर्मा पनि धेरैवटा कारक तत्वले यो आन्दोलनसम्म पुर्याएको विश्लेषण गर्छन्। माओवाद, राजा र संसदीय दलबीच चलेको विस्थापनको राजनीतिले आन्दोलनसम्म पुर्याएको ठम्याइ राख्छन्। ‘माओवादी द्वन्द्व, दरबार हत्याकाण्ड, राजा ज्ञानेन्द्रको बढ्दो महत्वाकांक्षा, दलहरूले गर्न नसकेको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसकेको परिस्थिति सबैले ०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म पुर्याएको हो’, शर्मा भन्छन्।

त्यसभन्दा पहिला विस्थापनको राजनीति चलेको शर्माको टिप्पणी छन्। शर्मा भन्छन्, ‘माओवादीले राजनीतिक दललाई विस्थापन गर्न खोजिरहेका थिए। राजाले राजनीतिक दललाई विस्थापन गर्न खोजिरहेथे। नेपाली राजनीतिक तीन ध्रुवमा बाँडिएको थियो। १२ बुँदे समझदारीले नेपाली राजनीतिलाई दुई ध्रुवमा ल्याइदियो।’

‘राजकाज भनेको भाग्यले पाउने हो त्यसको भोग गर्ने हो भन्ने हाम्रो संस्कार छ। यो संस्कार फेर्न दलहरूले निरन्तर आन्दोलन गर्नुपर्ने हो। तर उनीहरूले त्यहीँ संस्कारलाई निरन्तरता दिए।’ – सीके लाल

अवश्य पनि वर्तमान लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जग २०६२ मंसिर ७ गते भारतमा भएको ‘१२ बुँदे समझदारी’ हो। संसदीय सात दल र सशस्त्र विद्रोहरत तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच भएको उक्त सहमतिको दोस्रो बुँदामा दुवै पक्षले फरकफरक बाटो (रोडम्याप) उल्लेख गरेका थिए। माओवादी राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गरेर त्यसैबाट अन्तरिम संविधान बनाई संविधान सभाको निर्वाचन चाहन्थे। सात दल भने संसद् पुनस्र्थापना गरेर त्यसैबाट सर्वदलीय सरकार गठन गरी माओवादीसँग वार्ता र सहमतिमा संविधानसभा चाहन्थे। 

दोस्रो जनआन्दोलनले संसद्को पुनस्र्थापना गर्याे। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो। अन्तरिम संविधान बन्यो। माओवादी सहितको सरकार बन्यो। देश संविधानसभा निर्वाचनको बाटोमा गयो। तर अहिलेसम्म पनि अनुत्तरित प्रश्न हो, १२ बुँदे समझदारीसम्म माओवादी कसरी आइपुग्यो? 

राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा यो प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नआएकाले नै नेपाली राजनीति अहिलेसम्म अस्पष्ट बनेको विश्लेषण गर्छन्। 
१२ बुँदे समझदारीमा माओवादी र सात दल पुग्ने परिस्थिति के–के थियो ? केके कारक तत्वले पुर्याएको थियो भन्ने इमानदारीपूर्वक नबताइँदासम्म नेपाली राजनीतिमा अदृश्य खेलहरू भइरहने अनुमान गर्न गाह्रो छैन। सम्भवतः पूर्व माओवादी नेता एवं हाल नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालको राजनीतिको साँचो अर्कैको हातमा छ भनेको त्यसैले हुनुपर्छ। 

लोकतन्त्र कमजोर बनाउने बीउ 

२०६३ वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् पुनस्र्थापना गरेको घोषणा गरेपछि वर्तमान लोकतन्त्रको औपचारिक यात्रा सुरु भयो। तर जग हाल्ने काम गरेको थियो २०६३ साल जेठ ४ गतेको संसद् घोषणाले। नेपाली म्याग्नाकार्टा भनिने उक्त घोषणाले राजाका सबै अधिकारहरू कटौती गर्यो। संसद्लाई पूर्ण सार्वभौम र स्वतन्त्र बनायो। त्यही घोषणाको जगमा अन्तरिक संविधान बनाउने र अन्तरिक संसद् स्थापना गर्ने बाटो खुलेको थियो। 

जेठ ४ को घोषणा आन्दोलनको बलले गरेको थियो। त्यसको वैधानिकता आन्दोलनको शक्तिमा थियो। तर अन्तरिम संविधान र अन्तरिम संसद्को निर्माणसँगै नेपाली राजनीतिमा अर्को अभ्यास थालियो। त्यो थियो – सहमतिको राजनीति। 

शुरुमा आन्दोलनबाट आएका आठ दल (संसदीय सात र माओवादी) को सहमतिले हुने निर्णयहरू बिस्तारै चार दल र तीन दलको सहमतिमा फेरिए। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछि चार दल नै सर्वोपरि भए। चार दलका चार शीर्ष नेताहरूले सहमतिको आधारमा गरेका निर्णय नै मान्य हुने अभ्यास सुरु भयो। 

राजनीतिशास्त्री शर्माको विचारमा यो प्रक्रियाको राजनीतिलाई बेवास्ता गर्ने खेल थियो। शर्मा भन्छन् – ‘प्रक्रियालाई बेवास्ता गरियो र सहमतिको राजनीति रोजियो। सहमतिको राजनीति भनेकै सुगमताको राजनीति हो। सुगमको राजनीतिले प्रक्रिया मिच्यो, तदर्थवाद जन्मायो।’

जतिबेला जे ठीक लाग्छ त्यही निर्णय गर्ने तदर्थवादले तत्कालका लागि समस्या समाधान गरे पनि लोकतन्त्रको संस्कार बसाल्न सकेन। जनताले मत दिएर जितेका हरेक सभासद् बराबर मात्रामा सार्वभौम र वैधानिक थिए। तर राजनीतिक दल जननिर्वाचित नेतामाथि हाबी भए। राजनीतिक दलका शीर्ष नेता पार्टीमाथि नै हाबी भए। परिणाम, निर्णय गर्ने अधिकार जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट नेतातर्पm सर्यो। 

जनताले चुनेका मान्छेले शासन गर्ने परिकल्पना गरिएको लोकतन्त्रमा पार्टीका शीर्ष तहका नेताको शासन शुरु हुन थाल्यो। जननिर्वाचित प्रतिनिधि तिनका आदेश पालन गर्ने कारिन्दा बन्न पुगे। 

छैन लोकतन्त्र किन लोकतन्त्र जस्तो ?  

जनताको बलले स्थापित लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास घट्दो देखिन्छ। हालै प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार, सात प्रतिशतले मात्र संघीय सरकारप्रति विश्वास गने गरेको देखाउँछ। संघीय संसद्प्रति विश्वास हुने त जम्मा पाँच प्रतिशत छन्। त्यस्तै राजनीतिक दलप्रति पनि जम्मा सात प्रतिशतले विश्वास राख्नेगर्छन्। (हेर्नुहोस्, दीपक थापाद्वारा सम्पादित ‘समकालीन नेपालः राजनीति र अन्य आयाम’। 

यो तथ्यांकले लोकतन्त्रका अवयव मानिएका राजनीतिक दल र लोकतन्त्रको खम्बा मानिने सरकार, संसद् र राजनीतिक दलप्रति जनताको विश्वास घट्दो देखाउँछ। यसको सोझो अर्थ हो, लोकतन्त्रले लोकतन्त्र हुनुको अनुभूति दिलाउन सकेको छैन। किन त्यस्तो भयो त? विश्लेषक लालका अनुसार नयाँ राजनीतिकर्मीको उदय हुन नसक्दा यस्तो भएको हो। 

‘भन्नलाई लोकतन्त्र भने पनि अहिलेका राजनीतिक दलका नेता माथिको हुकुम मान्ने पुरानै संस्कारमा अभ्यस्त भएकाहरू हुन्’, लाल भन्छन्, ‘लोकतन्त्र पछि बनेका नेता निकै कम छन्। नयाँ राजनीतिकर्मीको उदय हुन सकेन।’ राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा भने प्रतिबद्धताको अभाव नै ठूलो समस्या रहेको ठान्छन्। 

‘लोकतन्त्रको अभ्यास सुरुमा गाह्रो त हुन्छ नै तर निरन्तर सुधार गर्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ’, शर्मा भन्छन्, ‘हाम्रा राजनीतिक नेताहरूमा सिक्ने भन्दा पनि पुरानै व्यवहार दोहोर्याउने प्रवृत्ति हाबी भयो।’ 

लोकतन्त्रलाई चुनावी परिणाममा सीमित राख्दा यसको अनुभूति नभएको हो। लोकतन्त्रको अर्थ चुनाव मात्र होइन। जवाफदेहिता पनि हो। 

‘जवाफदेहिताका लागि जनतासँग संवाद हुनुपर्छ’, शर्मा भन्छन्, ‘चुनाव मात्र लोकतन्त्र होइन। जनतालाई सेवा र सुविधा दिन नसक्ने लोकतन्त्र लोकतन्त्र हुँदैन।’

लोकतन्त्र प्रभावकारी नहुनुका चार कारण शर्मा उल्लेख गर्छन्ः

१. नेताहरूमा इमानदारी भएन।
२. संस्था बलियो बनाउनेबारे छलफल भएन।
३. नीति निर्माण र सेवा परिचालनमा जनताको सहभागिता कमजोर छ।
४. ठेकेदारहरू हाबी भए।

किन नेता राजाजस्ता ?  

लोकतन्त्रको १३ वर्ष पुग्दा पनि राजधानीका सडकमा राष्ट्राध्यक्ष हिँड्दैनन्। यहाँ उनको ‘सवारी’ चल्छ। सवारी शब्दले शाही राज्य अभ्यासको छनक दिन्छ। यो त एक प्रतीक मात्र हो। सारमा, नेपाली नेताको आम छवि सुधार भइसकेको छैन। नेताहरू अहिले पनि जनताभन्दा टाढा छन्।

राजाको वैधानिकता र निर्वाचित नेताको वैधानिकता नबुझेकाले राजाकै सिको गरेको शर्माको ठम्याइ छ। भन्छन्, ‘राष्ट्राध्यक्ष हुनु भनेको राजा हुनु होइन।’ 

नेताहरू जनता जस्तो हुनुमा सिके लाल सामाजिक संस्कारको पनि भूमिका देख्छन्। लाल भन्छन् – ‘राजकाज भनेको भाग्यले पाउने हो त्यसको भोग गर्ने हो भन्ने हाम्रो संस्कार छ। यो संस्कार फेर्न दलहरूले निरन्तर आन्दोलन गर्नुपर्ने हो। तर उनीहरूले त्यहीँ संस्कारलाई निरन्तरता दिए।’ 

‘प्रक्रियालाई बेवास्ता गरियो र सहमतिको राजनीति रोजियो। सहमतिको राजनीति भनेकै सुगमताको राजनीति हो। सुगमताको राजनीतिले प्रक्रिया मिच्यो, तदर्थवाद जन्मायो।’ – हरि शर्मा 

कता गइरहेछ देश ? 

दोस्रो जनआन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा केही आमूल परिवर्तन (प्याराडाइम सिफ्ट) ल्याएको थियो। राज्यको पुनर्संरचना, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशीकरण त्यही आन्दोलनको देन हो। 

विश्लेषक लाल राज्य पूर्ण समावेशी भएको भने स्वीकार्दैनन्  ‘यो आन्दोलनपछि समावेशी हुनुपर्छ भन्ने चेतना आएको छ’, उनी भन्छन्, ‘समावेशी हुनलाई क्षमता नै निर्माण हुनुपर्छ। अधिकार नै पाउनुपर्छ भन्ने चेतना निर्माण हुनुपर्छ। राज्यको मूल चरित्र परिवर्तन भएको छैन। रातारात हुने होइन।’

दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिले सही बाटो समातेको तर यात्राको सुरुवातमै खाडल र ढिस्का आएको लालको ठम्याइ छ। 

‘खाडल भनेको नेपाली समाजको बाहुनवाद हो जसलाई राजाहरूले केही दबाएर राखेका थिए, त्यो राजनीतिमा पूरै हाबी भयो। ढिस्को भनेको नवउदारवाद हो। त्यसले पहिलेदेखि नै शक्तिशाली भएकाको हातमा नै शक्ति दिन्छ। लोकतन्त्रपछि पनि त्यस्तै भयो।’ – लाल व्याख्या गर्छन्। 

लालसँगै मिल्दोजुल्दो विश्लेषण छ राजनीतिशास्त्री शर्माको पनि। उनी देश सामाजिक प्रगतिशीलताबाट सामाजिक अनुदारतर्फ गईरहेको विश्लेषण गर्छन्। ‘सामाजिक प्रगतिशीलता र न्यायको विषयलाई ओझेलमा पारेर केवल समृद्धिको कुरा गर्नु सामाजिक अनुदारतर्फ लम्किरहेको देखाउँछ। सामाजिक अनुदारले राजनीतिक अनुदार जन्माउन सक्छ।’– शर्माको विश्लेषण छ।

सामाजिक अनुदारको जन्म भने पहिलो संविधानसभाको अन्त्यबाटै भएको शर्माको ठम्याइ छ। उनका अनुसार पहिलो संविधानसभाको अन्त्यसँगै धेरै मुद्दा ओझेलमा पारिए। संघीयता, नागरिकता, जातजातिको प्रतिनिधित्वको मामिलामा दोस्रो संविधानसभा अनुदार भयो। पहिलो संविधानसभाले जन्माएको बहसको वातावरणलाई दोस्राले निरन्तरता दिन सकेन।

‘पहिलो संविधान सभाको असफलता नै दोस्राको दक्षिणपन्थको कारक हो।’ – शर्माको ठम्याइ छ। 

शुरुदेखि नै विधिगत अभ्यासमा लैजान नसक्दा, चुनावी मतलाई प्राथमिकता दिँदा, आवश्यक बहसको वातावरण सिर्जना गर्न नसक्दा र शीर्ष नेतालाई हाबी गराउँदा लोकतन्त्र अभ्यासले जरो गाड्न सकेको छैन। बरु समाज उल्टै अलोकतान्त्रिक हुने खतरा छ। राजनीति फेरि पनि मुठ्ठीभरको हातमा पर्ने जोखिम छ। त्यसबाट नेपाली राजनीतिलाई जोगाउने हो भने प्रशस्त बहस, छलफल र प्रश्नहरूको खाँचो छ। 

जबसम्म जनता रैती हुन मान्दैनन् तबसम्म राजाहरूको शासन टिक्दैन भन्ने त दोस्रो जनआन्दोलनले देखाइसकेको छ। 

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७६ ०८:१६ बुधबार