काठमाडौं- अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रतिपक्षी दल एमालेलाई सघाएको नेकपा माओवादी केन्द्रले अबको प्रक्रियाका लागि भने सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको निर्णय पर्खने भएको छ।

एमालेका १ सय ७ जना सांसद र माओवादी केन्द्रका ५० सांसदले संयुक्त रुपमा महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरी संसद्मा दर्ता गराएका थिए।

माओवादी केन्द्रले अब उक्त प्रस्तावको पक्ष या विपक्षमा कता रहने भन्नेबारे छिनोफानो लगाउन भने कांग्रेसको आधिकारिक निर्णय पर्खने जनाएको छ। कार्कीविरुद्ध  संसद्मा दर्ता  महाभियोग प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने या नगर्ने भन्नेबारे बिहीबारसम्म सत्ता गठबन्धन कांग्रेसले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन।

कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि पार्टीको ठोस धारणा बनाउन बिहीबार बसेको माओवादी हेडक्वार्टर बैठकले सत्ता साझेदार कांग्रेसलाई पर्खने निर्णय गरेको जानकारी प्रवक्ता पम्फा भुसालले दिइन्। महाभियोग प्रस्ताव दर्ताका बेला पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नभएको कतिपय नेताको गुनासापछि माओवादीले हेडक्वार्टर बैठक बोलाएको थियो। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार अधिकांशले कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु गम्भीर विषय भएकाले सकेसम्म मुख्य तीन दल र नभए सत्तारुढ दलबीच समान धारणा हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

'महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन कम्तीमा तीन दल एक ठाउँमा हुनुपर्छ,' भुसालले भनिन्, 'त्यसैले हामीले कांग्रेस निर्णय पर्खेका हौं। कांग्रेसबिना महाअभियोग सफल हुँदैन।'

महाभियोग प्रस्ताव दर्तालाई लिएर माओवादीभित्र विवाद चर्र्किएको छ। प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले पार्टीभित्रै र बाहिर पर्याप्त छलफल नगरी हल्का ढंगले उक्त प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताए। 'महाअभियोग प्रस्ताव जे–जसरी दर्ता गरिए पनि अब यो विषयलाई परिपक्व हुन दिनुपर्छ,' बस्नेतले भने, 'त्यसैले यतिखेर हामी पार्टीभित्र र बाहिर अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे छलफलमा जुटेका छौं। यो प्रस्ताव कसरी अघि बढ्यो भन्ने खोजिरहेका छौं।'

माओवादीभित्र अब कार्कीलाई बचाउन सकिने सम्भावना कम हुँदै गएको मत राख्नेको संख्या ठूलो छ। यस विषयमा पर्याप्त सल्लाह र छलफल नभएको गुनासो गर्ने पनि पार्टीभित्र छन्। माओवादी हेडक्वार्टरका एक सदस्यका अनुसार तीन पार्टी (कांग्रेेस, एमाले, माओवादी) का शीर्षस्थ नेताहरू कार्कीलाई पदबाट हटाउने उपायमा लागिरहेको बेला बुधबार एकाएक संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो। 'महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि कम्तीमा मुख्य दलले आफ्नो पार्टीभित्र छलफल गर्न सकेको भए धेरै सजिलो हुन्थ्यो,' ती नेताले नागरिकसँग भने, 'प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सम्बोधन सकेको केहीबेरपछि तीन दलका अध्यक्षबीच सामान्य कुराकानी भएको थियो। त्यति आधारमा केही सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेछन्।' माओवादी स्रोतका अनुसार संसद् भवनमा कार्कीविरुद्ध महाभियोगबारे सुरुमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग र त्यसपछि दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुरा गरेका थिए। दाहालको उक्त भनाइपछि देउवाले पार्टीभित्र छलफल गरेपछि निर्णय गरौंला भनेर संसद्बाट बाहिरिएको स्रोतको भनाइ छ। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नेको सूचिमा भने तीनै जना अध्यक्षको हस्ताक्षर छैन।

'मोर्चालाई चासो छैन'

कार्कीलाई महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै नेपाली राजनीति तरंगित भएको बेला अर्को शक्ति मधेसवादी दलहरूले भने त्यसमा कुनै चासो नभएको बताएका छन्। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेता तथा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले उक्त विषयमा मोर्चामा आबद्ध दलहरूले ठोस निर्णय नगरेका कारण केही नबोल्ने नागरिकसँग बताए।

 त्यस्तै मोर्चाकै अर्का नेता तथा नेपाल सद्भावना पार्टी अध्यक्ष अनिलकुमार झाले पनि आफू काठमाडौं बाहिर रहेको जनाउँदै मोर्चाले यसबारे कुनै निर्णय नगरेको जानकारी दिए। सात वटा मधेसवादी दल आवद्ध मोर्चाले महाभियोग प्रस्तावबारे कुनै निर्णय नगरे पनि नागरिकले व्यक्तिगत धारणा माग्दा प्रस्ताव मोर्चाका लागि चासोको विषय नभएको उनले बताए। 'त्यो प्रस्ताव हामीसँग सल्लाह गरेर ल्याइएको होइन। त्यसैले हाम्रो चासो छैन,' झाले भने।

प्रकाशित: ५ कार्तिक २०७३ ०२:०६ शुक्रबार