नागरिकताबारे सर्वाेच्चले सोध्यो सरकारलाई

मङ्गलबार, १० बैशाख २०७६, १९ : ५० नागरिक

काठमाडौं - २०५८ सालमा सर्वाेच्च अदालतले बदर गरेका नागरिकताको आधारमा त्यस्ता बदर भएका नागरिकताबाहकका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने कार्य भए वा नभएको विषयमा स्पष्ट पार्न सर्वाेच्च अदालतले मंगलबार सरकारलाई सोधेको छ।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं अन्य सो विषयको बारेमा अभिलेख राख्ने निकायलाई स्पष्ट पार्न ओदश भएको हो ।

नागरिकता मुलुकको राष्ट्रियतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएको जनाउँदै अदालतकै आदेशबाट बदर भएको नागरिकताको श्रृखंलाका आधारमा नागरिकता प्रदान भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्न सर्वाेच्चको आदेशमा भनिएको छ । २०५८ सालमा सर्वाेच्च अदालतले अवैध घोषणा गरेका नागरिकताका आधारमा समेत त्यस्तो नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिएको हुनसक्ने प्रश्न उठेपछि सर्वाेच्च अदालतबाट सो आदेश भएको हो ।

२०५८ सालमा अन्तिम आदेश भएपश्चात के कति सङ्ख्यामा नागरिकता वितरण गरियो भन्ने सम्बन्धमा पनि सरकारलाई सर्वाेच्चले प्रश्न गरेको छ । सर्वोच्चले बदर घोषित भएको नागरिकताको सम्बन्धमा अभिलेख रहने निकायमा अभिलेखहरु सच्याइएको वा दुरुस्त गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ कि छैन भनी सोधिएको छ । त्यस्ता अभिलेखहरु यही बैसाख १३ गते पेश गरी सोही दिन हुने अन्तरिम आदेशको छलफलमा उपस्थित हुन समेत गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ ।

जितेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वको नागरिकता वितरण टोली २०५८ सालमा सर्वाेच्च अदालतबाट गैरसंवैधानिक भएको घोषणा भएपछि पनि ती सम्पूर्ण नागरिकताहरु खारेज नभएको भन्दै त्यस्ता अवैध नागरिकता वाहकका सन्तानले समेत नागरिकता पाउनसक्ने भएकाले रोकीपाउन सर्वाेच्च अदालतमा कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि अदालतबाट सो आदेश भएको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की समेतका अभियन्ताहरुको टोलीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेपछि सो विषयमा दुईदिनसम्म बहस चलेको थियो । केहीदिन अघि मात्रै न्यायाधीशद्धय हरिकृष्ण कार्की र बम कुमार श्रेष्ठके इजलासले गत चैत १९ गतेको गृहमन्त्रालयको परिपत्रलाई रोक्न केहीदिन अघि अन्तरिम आदेश जारी गर्न नसक्ने आदेश भएपछि अभियन्ताहरुले पुनः अर्काे सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका हुन्।

त्यसबेला देशभर ३४ हजारभन्दा बढी नागरिकता वितरण गरिएको उल्लेख गर्दै नागरिकता टोली नै अवैध घोषित गरिसकेपछि पनि सो टोलीले वितरण गरेका नागरिकताहरु अझै पनि कायमै रहेकाले तिनका आधारमा अवैध नागरिकता वाहकका सन्तानलाई नागरिकता दिन नमिल्ने रिटमा दावी गरिएको छ ।

बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेद्धारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा २०५८ सालमा संविधान, ऐन एवं नियममा स्पष्टसँग गरिएका व्यवस्था विपरित नागरिकता वितरण निर्देशिका तयार गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरिएको दावी गरिएको छ ।

२०५८ साल साउन ८ गते अन्तिम आदेश भएपश्चात् के कति सङ्ख्यामा नागरिकता बदर घोषित गरियो ? रद्द वा बदर घोषित भएको नागरिकता प्राप्त गर्नेको सन्तानलाई सोभन्दा पछि नागरिकता प्रदान तथा वितरण गर्ने कार्य भएको छ वा छैन ?’ खुलाउनु भनी आदेशमा उल्लेख छ।







यसमा तपाईको मत


अन्य समाचार

भिभोको पहिलो AR ग्लास

भिभोको पहिलो AR ग्लास

चाइनिज कम्पनी भिभोले आफ्नो पहिलो अग्मेन्टेड रियालिटी ग्लास अर्थात् AR ग्लासको बारेमा जानकारी प्रदान गरेको छ । ...

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा दाङको लालमटीयामा

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा दाङको लालमटीयामा

सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा बिस्तारको क्रममा दाङको लालमटीयामा शाखा संचालनमा ल्याएको छ । सो शाखाको उद्घाटन राप्ती गाउ‘पालिकाका अध्यक्ष नुमा...

आइएमई पे र आइसीएफसी फाइनान्सवीच सम्झौता

आइएमई पे र आइसीएफसी फाइनान्सवीच सम्झौता

आइएमई ग्रुपद्वारा प्रवद्र्घित आइएमई पे र आइसीएफसी फाइनान्सवीच बैंकिङ्ग साझेदार सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ...

नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडकोे अध्यक्ष चयन

नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडकोे अध्यक्ष चयन

नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडले आफ्नो १२८औं संञ्चालक समितिको बैठकबाट श्री नरेश शाक्य ज्यू लाई सर्व–सम्मत रुपमा अध्यक्ष पदमा चयन गरेको...

लेमनले जित्यो मुम्बईमा फ्लेम अवार्डस्

लेमनले जित्यो मुम्बईमा फ्लेम अवार्डस्

लेमन, नेपालको वृहत् एक्टिभेसन एजेन्सीले मुम्बई, भारतमा आयोजित फ्लेम अवार्डस् २०१९ मा विजय प्राप्त गरेको छ । एजेन्सीले विभिन्न विधाहरुमा...

वानप्लस ७ प्रोमा एक वर्षसम्मको इन्शुरेन्सको सुविधा

वानप्लस ७ प्रोमा एक वर्षसम्मको इन्शुरेन्सको सुविधा

परम्परागत प्रविधिलाई चुनौती दिदैँ हालै वानप्लसले आफ्नो नविनतम संस्करण वानप्लस ७ प्रो नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ । ...

आइफोनमा iOS १३  कसरी इन्स्टल गर्ने ?

आइफोनमा iOS १३ कसरी इन्स्टल गर्ने ?

आजबाट एप्पलले आइफोनका लागि iOS १३ को सार्वजनिक बेटा उपलब्ध गराउने भएको छ ...

प्रभु बैंक लि. को आरुघाट शाखा कार्यालय सञ्चालन

प्रभु बैंक लि. को आरुघाट शाखा कार्यालय सञ्चालन

संघीय संरचना बमोजिम गठित विभिन्न स्थानीय तहमा आफ्नो शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याई बैंकको शाखा सञ्जाल विस्तार गर्नुका साथै गाउँ गउँमा...