सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा १२ प्रतिशत बजेट खर्च  गरेको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि २६ अर्ब २८ करोड ३६ लाख अख्तियारी भएकोमा तीन अर्ब सात करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ।

त्यसमध्ये चालुतर्फ १६.४८ प्रतिशत र पुँजीगतर्फ १०.२७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा चालुतर्फ एक अर्ब १३ करोड ७६ लाख र पुँजीगततर्फ एक अर्ब ९३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिए। उनले कर्मचारी समायोजनका कारण बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताए।

‘समायोजनले सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति हुने अपेक्षा गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेश कर्मचारीको रोजाइमा नपरेकाले बजेट कार्यान्वयन गर्न थप समस्या भइरहेको छ।’ उनले बजेट खर्च गर्ने समयमा कर्मचारी नहुँदा झन् समस्या भएको बताए। ‘कर्णालीमा फागुन, चैत र वैशाखमा काम हुन्थ्यो, त्यही बेला समायोजनले समस्या पा-यो, समायोजनमा कर्णालीलाई कर्मचारीले रोजेनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले सोचे अनुसार काम गर्न सकेनौं।’

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा सामाजिक विकास मन्त्रालयले २३.५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालुतर्फ ४० करोड ६७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ १६ करोड २४ लाख दुई हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २१.२६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। उद्योग मन्त्रालयले चालुतर्फ २९ करोड ८४ लाख ८३ हजार र पुँजीगततर्फ ११ करोड ६५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा पुँजीगतर्फ १०.२७ प्रतिशत र चालुतर्फ १६.४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १५.८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयले चालुतर्फ तीन करोड ८ लाख ७० हजार खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ एक अर्ब २२ करोड ५९ लाख ३१ हजार खर्च गरेको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले नौ महिनामा ९.२६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले चालुतर्फ १७ करोड ७६ लाख १२ हजार र पुँजीगततर्फ पाँच करोड ९२ लाख दुई हजार खर्च गरेको छ।

सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५.३५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चालुतर्फ ११ करोड ६९ लाख ९९ हजार र पुँजीगततर्फ ३५ करोड ३६ लाख ५७ हजार खर्च गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जम्मा बजेट आठ अर्ब ८९ करोड ११ लाख ७७ हजार हो।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ४.९५ प्रतिशत खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले चालुतर्फ दुई करोड ३५ लाख ६८ हजार र पुँजीगततर्फ तीन करोड ४० लाख ५५ हजार खर्च गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नौ महिनामा ४.८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चालुतर्फ चार करोड २० लाख २२ हजार र पुँजीगततर्फ ४३ लाख ६६ हजार खर्च गरेको छ।
यस्तै, प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयले चालुतर्फ तीन करोड ६७ लाख ९६ हजार र पुँजीगततर्फ १५ लाख ८२ हजार खर्च गरेको छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चालुतर्फ ४६ लाख र पुँजीगततर्फ ६९ लाख ८६ हजार खर्च गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ज्वालाले बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार आफैंले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी भइरहेको बताए। ‘कर्णालीमा कर्मचारी आउन मानेनन्, बजेट कार्यान्वयनका लागि अब करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘कर्मचारीकै कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ।’

स्थानीय तहले राजस्व छले
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने राजस्व नदिएको बताएको छ। मन्त्रालयका सचिव ढुण्डीप्रसाद निरौलाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, दहत्तर, बहत्तरबाट स्थानीय तहले संकलन गरेको राजस्वमध्येबाट प्रदेश सञ्चित कोषमा ४० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्नेमा कुनै पनि स्थानीय तहले हालसम्म सो राजस्व जम्मा नगरेको बताए।

प्रकाशित: ९ वैशाख २०७६ ०१:२५ सोमबार