मञ्चला झा

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयो नेपालका लागि एउटा नयाँ अभ्यास थियो। कुनै पनि मुलुकमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया जब सुरु हुन्छ त्यो आलोचित हुन्छ नै। यो राजनीतिक दबाबले पनि निर्देशित हुन्छ।

नेपाल पनि त्यसबाट पर रहन सकेन। नेपालको द्वन्द्व राजनीतिक जगबाटै सुरु भएको हो। र राजनीतिक दलहरूकै सहमतिमा विस्तृत शान्ति संझौतामार्फत  द्वन्द्वको अन्त्य भयो। सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानविन गर्न त्यसले एउटा बाटो निर्देशित गर्यो। 

शान्ति सम्झौताअनुसार ६ महिनाभित्र आयोग गठन हुनुपर्ने थियो। तर करिब ९ वर्षपछि मात्र गठन भयो। राजनीतिक दलहरूमा सहमति नभएर यो आयोग गठनमा ढिलाई भएको थियो। गठनपछि हामीले विभिन्न चुनौतीहरू भोग्यौं। सुरुमा प्राकृतिक विपत्ति आयो। २०७२ मा आएको भूकम्पले सुरुवाती अवस्थामा रहेको हाम्रो संरचनालाई तहसनहस गर्यो। यसले बस्नेदेखि काम गर्नसम्म असर पार्यो।

२०७२ मै संविधान ल्याउने तरखरमा मुलुक थियो। यो आयोग गठन त भयो तर ओझेलमा पर्यो। संविधान निर्माणतिर राजनीतिक दलहरूको ध्यान आकर्षित भयो। त्यसैले यो गठन गरेँ हुँदै गर्छ भनेजस्तो भयो। यसले आयोगको काममा पनि असर गर्यो। काम गर्नलाई नियमावलीले पनि असर गर्यो। हामीसँग ऐन थियो, नियमावली थिएन।

नियमावली ल्याउन सरकारलाई १४ महिना लाग्यो। नियमावली आएपछि हामीले २०७३ बैशाख ५ देखि उजुरी आह्वान गर्यौं। यी र यस्ता आयोगहरूको सफलतामा मानवअधिकारवादी र नागरिक समाजको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आयोग गठनप्रति नै उहाँहरूको असहमति रह्यो।

सर्वोच्चमा यसका विरुद्धमा रिट परेको थियो। त्यसकारण हामीलाई मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाजले सहयोग गर्न चाहेन। यो आयोग गठन त भयो तर राजनीतिक दलहरूका कार्यकर्ता आए यिनीहरूले काम गर्न सक्दैन भन्ने किसिमको पूर्वाग्रह उहाँहरूमा देखियो। तर यी यावत कुरा हुँदाहुँदै पनि आयोगमा ६२ हजार ९५० उजुरी ल्याउन हामी सक्षम भयौं। त्यसका लागि हामी आफैं ७१ वटा जिल्लामा गयौं। पीडितहरूसँग हामीले आफैं भेट्यौं। त्यति गरेपछि हामीप्रति समाजको विश्वास बढ्यो। उजुरी आउने क्रम समय सकिँदा पनि जारी थियो।

आएका उजुरीलाई हामीले कम्प्युटरमा राखेका छौं। एकएक उजुरीको फाइल बनाएका छौं। प्रत्यकको जिल्ला, क्षेत्र र प्रदेशअनुसार बनाएका छौं। प्रत्यक पीडितको अलगअलग फाइल खडा गरेका छौं। पीडितको गोपनीयतालाई कायम राख्न हामीले नामको सट्टा कोड प्रयोग गरेका छौं। हामीले ७ वटै कार्यलयमा मुकाम खडा गरेर तीन सदस्यीय टोली बनायौं।

उजुरीमध्ये हामीले तीन हजार ७०४ को उजुरीमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिसकेका छौं। यसमा पछि कुनै विवाद नआओस् भनेर हामीले जुन उजुरी पहिला आउँछ। त्यसलाई नै प्राथमिकता दिएका छौं। 

खर्च आयोगले धेरै गर्यो भन्ने हल्ला छ। यसमा म प्रष्ट गराउँछु। एक वर्षमा सात करोड खर्च भएको छ। काम के भयो पनि हेर्नुपर्छ। त्यसमा हामीले पीडित र साक्षीलाई आउने जाने र बस्ने खर्च, त्यही बजेटबाट हाम्रो तलब, कर्मचारीको खर्च र कार्यक्रम पनि यहीबाट गरेका छौं। कुनै पनि आयोगले यति मितभेइ भएर काम गरेको छैन भन्ने म दाबी गर्छु।

हामी प्राथमिक चरण मै छौं। हामीले जुन ठाउँमा जति उजुरी छ त्योअनुसारको मुकाम बढाऔं भनेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका थियौं। काम गर्न कर्मचारी मागेका थियौं तर त्यो भएन।

अरू आयोगलाई भन्दा हामीलाई धेरै सहज थियो। तर पनि चाहेजति काम गर्न सकेनौं। यसको मुख्य कारण आन्तरिक विवाद नै हो। यसमा अध्यक्षले स्ट्रेन्थ लिन सक्नुभएन। उहाँलाई कहीँ न कहीँ विवसता थियो। अर्को कुरा यस्ता आयोगहरूले दृढ राजनीतिक ईच्छाशक्ति बिना काम गर्न सक्दैनन्। परिणाममुखी र आशातित् काम हामीले गर्न सकेनौं। तर आउनेलाई सहज बनाइदिइएका छौं।

आयोग सत्तासोपानको केन्द्र बिन्दुमा रह्यो। सत्ताको वरिपरि सत्यनिरुपणलाई घुमाइयो। आयोग यस्तै रहोस् भनेर बार्गेनिङ प्वाइन्ट बनाइयो।

विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त भयौं

यस्ता आयोगहरूमा विदेशी संस्था र निकायको इन्ट्रेस्ट हुनु स्वभाविक हो। तर इन्टरभेन्सन हुँन हुँदैन। आयोग गठन भएको बेलामा नेपालले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित छवटा सन्धिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको थियो। यस्तो अवस्थामा अन्तराष्ट्रिय निकायले दबाब दिनु सामान्य हो। हामीले शान्ति निर्माण प्रक्रिया आफैं गरेका थियौं। हामीले सेना समायोजनजस्तो ठूलो काम पनि आफैं पूरा ग¥यौं।

सत्यनिरुपणको काम पनि हामी आफैं गर्नसक्छौं। चासो राख्नु ठीक हो तर हस्तक्षेप आउन हुँदैन। सुरुदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले खेल्ने कोसिस गर्यो तर त्यो मौका हामीले दिएनौं। कतिले प्रभाव बनाउन खोजे तर हामी त्यता गएनौं। अहिले त विदेश घुमाएर प्रभावमा पार्ने गरेका छन्। तर हामी विदेश भ्रमणमा गएनौं नि!

दुई/चार जनाले कारवाही भोग्न पर्छ

हिजोको विद्रोही पक्ष अहिले मूलधारमा छ। त्यसकारण नेपालमा जस्तो काम गर्न सजिलो अन्त कहीँ छैन। गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकारका घटनामा क्षमादान हुन हुँदैन। दुई/चार जनाले सजायनभोगे त केही हुँदैन।

यसका लागि खुट्टा कमाएर हुँदै हुँदैन। शान्ति निर्माण प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने अन्तिम बिन्दु पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नै हो।

दलहरूबीचको संम्झौतालाई इग्नोर नगरी यसलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्नुपर्छ। चार वर्षमा हामीले जे गर्न सक्यौं त्यो ठीक छ। तर गर्न नसकेको चाहिँ राजनीतिक उदासिन्ता नै हो। हामीले यसबीचमा चारवटा सरकार झेल्यौं। सबैले मौखिक आश्वासन दिए तर सहयोग भएन।

प्रकाशित: ६ वैशाख २०७६ ०५:०९ शुक्रबार