पविता मुडभरी पुडासैनी 

महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि मासिक शिक्षण शुल्क २७ प्रतिशतसम्म बढाउन स्वीकृति दिएको छ। त्यसै पनि अनेक विषय र बहानामा चर्को शुल्क असुल्दै आएका निजी विद्यालयलाई स्थानीय सरकारले शुल्क बढाउने छुट दिएर नयाँ शैक्षिक सत्रमा आफूहरूको ढाड सेक्ने काम गरेको भन्दै अभिभावक क्रुद्ध छन् ।

क देखि घ सम्म वर्गीकरणमा रहेका विद्यालयले निर्धारण गरेका तहगत शुल्क न्यून आय भएका अभिभावकका आर्थिक हैसियतले नभ्याउने खालको छ भने संघीय शिक्षा ऐनविपरीत अन्यत्रका निजी विद्यालयलाई समेत मनपरी शुल्क उठाउन बाटो खुला भएको छ। आगामी १० वर्षमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर निजी विद्यालयसरह पु-याउन उच्च स्तरीय राष्ट्यि शिक्षा आयोगले केही समयअघि सरकारसमक्ष  सिफारिस ग-यो। शिक्षकका न्यूनतम तलब तथा पेसागत सेवा, सुविधा र स्थायित्वको कुनै सीमा र मापदण्ड नै नभएका निजी विद्यालयको शिक्षा वास्तवमै गुणस्तरीय हो कि सतहमा मात्र देखिएको हो भन्ने यथार्थ बुझ्न एसइई परीक्षाका प्रश्नपत्र बाहिरिनेदेखि विद्यार्थीले एकअर्काका उत्तर सारेर लेख्न सक्नेगरी  सिट व्यवस्थापन  तथा उत्तरपुस्तिका परीक्षणका समय हुने भनसुन अनि आर्थिक मोलमोलाइसम्म नियाल्नुपर्ने हुन्छ। विज्ञापन, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र शुल्कमा मनोमानीले ग्रस्त निजी विद्यालयहरूको भन्दा राम्रो शैक्षिक गुणस्तर प्रदान गर्नेगरी सरकारी विद्यालय व्यापक सुधार र व्यवस्थापन गर्ने  शैक्षिक योजना र रणनीतिका साथ सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ ।  

सामुदायिक विद्यालय स्तरोन्नति गर्न सके निजी विद्यालय स्वतः पाखा लाग्छन्।

राज्यको ढुकुटीबाट तलब खानेले आफ्ना सन्तानलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सार्वजनिक विद्यालयमै दिनुपर्ने आवाज उठिरहेकै बेला सबै विद्यार्थीलाई तत्कालदेखि नै पढाउन भौतिक संरचना तथा छात्रवृत्ति योजनाले नभ्याउने भएकाले सामुदायिक विद्यालयको स्तर क्रमशः बढाएर निजी विद्यालय विस्थापन हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने तर्क प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्। सामुदायिक विद्यालयहरूलाई निजी विद्यालयका विकल्पका रूपमा उभ्याउन  सर्वप्रथम यसको संख्या र गुणस्तर दुवै बढाउनुपर्छ। त्यसका लागि सामुदायिक विद्यालयका भौतिक संरचना तथा शैक्षिक वातावरण सुधार्दै र कक्षाकोठाको सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष शिक्षक नियुक्ति तथा कडाइका साथ  तिनको नियमन र निर्देशन आवश्यक छ । हाल केही सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी कोचाकोच गरी बसेर पढ्दा सिक्न, बुझ्न नसकिरहेको गुनासो आएको छ। यस्तै कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी नै नभएका कारण शिक्षकहरू हाजिर मात्र गरेर तलब खाइरहेका छन्। भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न सहर बजारका विद्यालयमा समेत शैक्षिक गुणस्तर नभएका कारण विद्यार्थी कम छन्। दुर्गम क्षेत्रका कतिपय विद्यालयमा माथिल्लो कक्षा नभएर एउटै कक्षामा पढिरहनुपर्ने बाध्यता पनि छ। कतै विद्यालय पुग्न तीन घण्टासम्म हिँड्नुपर्ने बाध्यताले बीचमै पढाइ छाड्नुपर्ने अवस्था छ। ग्रामीण क्षेत्रमा माध्यमिक तह पढ्न अझै  लामो बाटो पैदल यात्रा गर्नुपर्छ,  खोला तर्नुपर्छ। जंगल छिचोल्नुपर्छ। 

हाल ८० प्रतिशत विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमै पढिरहेका छन्।  पहिले यिनकै शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नेतिर सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ। विपन्नता तथा अज्ञानताका कारण ठूलो संख्यामा तराई मधेशका बालबालिका पढाइबाट वञ्चित छन्। मुस्लिम बालिकाहरू संस्कार र गरिबीका कारण विद्यालय भर्ना हुन पाएका छैनन्। सामुदायिक विद्यालय समायोजन प्रक्रिया तत्काल रोकी सञ्चालन भइरहेका विद्यालयको स्तरोन्नति गर्दै सरकारले आवश्यक स्थान र संख्या हेरी भौतिक पूर्वाधारयुक्त नयाँ विद्यालय खोल्दै जानुपर्छ। दश जोड दुई (प्लस टु)कलेज सबै विस्थापन गरी अब मुलुकभर विद्यालय शिक्षा १२ कक्षासम्म अनिवार्य सञ्चालन गर्न सरकार सक्रियताका साथ अघि बढ्नुपर्छ। 

तत्कालिन शिक्षामन्त्री प्रदीप नेपालले राहत शिक्षक व्यवस्था भित्र्याएसँगै राजनीतिक दबाब र प्रभावका बलमा विद्यालय छिरेका राहत शिक्षकहरूको व्यवस्थापन सरकारको टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ। आफूहरूलाई स्थायी बनाएर राज्यले पेसागत सुरक्षा र सम्मान प्रदान गर्नुपर्ने माग गरिरहँदा कक्षाकोठामा विद्यार्थीलाई हल्ला नगर, पढ पढ भन्दै शिक्षक फेसबुक र फोनमा व्यस्त हुने गरेको गुनासो केही समयअघि पर्साको सुगौलीस्थित शारदा माध्यामिक विद्यालयको गुनासो पेटिकामा भेटिएको समाचार बाहिरियो। कक्षामा पढाउँदा पढाउँदै मोबाइलमा ‘हेलो, हेलो’ गर्दै बाहिरिएका शिक्षक भित्रै नपस्दै कक्षा समय सकिने गरेका कारण पढाइमा बाधा पुगिरहेको गुनासा विद्यार्थीबाटै प्रशस्तै आउने गरेका छन्। शिक्षकहरू मोबाइलमा मस्त हुने गरेका कारण पठनपाठनमा असर पुगेको र पिरियडभरि मन लगाएर नपढाउँदा विद्यार्थीले राम्रोसँग पाठहरू नबुझ्ने तथा कोर्स सकाउन मुस्किल हुने गरेको गुनासो हाल सरकारीमा मात्र नभएर निजी विद्यालयमा समेत भइरहेको पाइन्छ। 

अस्थायी शिक्षकलाई नाम मात्रको आन्तरिक परीक्षा लिएर फेरि पनि पास गराउने चलखेल भयो भने सार्वजनिक शिक्षा अझै ओरालो लाग्ने निश्चित छ।

हालै आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका शिक्षकमध्ये एक तिहाइ असफल भएका छन् । कतिपय शिक्षक आफैँले पढाएका विद्यार्थीसँग आफ्नै विषयमा अनुत्तीर्ण भएका छन्। सरकारी विद्यालयका बहुसंख्यक शिक्षकमा पढ्ने, पढाउने जोश तथा बुझ्ने बुझाउने खुबी पनि देखिँदैन। आन्तरिक परीक्षामा उत्तीर्ण अंकसम्म नल्याएका यस्ता अस्थायी शिक्षकले प्रदान गर्ने शिक्षामा गुणस्तर खोजेर कहाँँ पाइन्छ ! यिनलाई नाम मात्रको आन्तरिक परीक्षा लिएर फेरि पनि पास गराउने चलखेल भयो भने सार्वजनिक शिक्षा अझै ओरालो लाग्ने निश्चित छ।

कुल संख्याको २० प्रतिशत विद्यार्थी पढ्ने निजी विद्यालयले दिने शैक्षिक गुणस्तरप्रति अभिभावकको यति विघ्न आकर्षण बढ्दै जाने तर ८० प्रतिशत छात्रछात्रा पढ्ने सरकारी विद्यालयले २० प्रतिशत गुणस्तर पनि धान्न सक्दैन भने शिक्षामा सरकारी लगानी र त्यसको सदुपयोगप्रति प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । एकदुई नमुना विद्यालयबाहेक स्रोत साधन, दक्ष शिक्षक तथा अनुगमन र उत्तरदायित्व अभाव, राजनीतिकरण र अस्थिर शैक्षिक  नीतिकै कारण सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर नराम्रोसँग खस्केको हो। निःशुल्क शिक्षामा पाठ्यपुस्तक, पोसाक, भर्ना तथा मासिक शुल्कसहित किताब, कापी तथा खाजा व्यवस्था सरकारले नै गर्नुपर्छ। यही योजनाअनुसार शिक्षामा बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ। सबैका लागि शिक्षा र अनिवार्य शिक्षाको लक्ष्य हासिल गर्न दुर्गम क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थितिलाई मध्यनजर गरी त्यस्ता ठाउँमा रहेका विद्यालयहरूमा निःशुल्क छात्रावासको पनि व्यवस्था गर्न जरुरी छ। जसले गर्दा घरनजिकै विद्यालय नभएकाहरूले पनि सहज रूपमा शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छन्। 

आधारभूत शिक्षा निःशुल्क पाउने आम बालबालिकाको संवैधानिक हक कार्यान्वयनका लागि आउने शैक्षिक सत्रबाटै सरकारले निजी विद्यालयका आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्ना पूरै रोकेर तिनलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने र गुणस्तरीय शिक्षा दिई टिकाउने योजना थालिहाल्नुपर्छ। सामुदायिक  विद्यालयको स्तरोन्नति गर्न सके निजी विद्यालय स्वतः पाखा लाग्छन्। हामीलाई राम्रो जनशक्ति चाहिएको हो जुन  राज्यले नै राम्रो  शिक्षा दिएर पूर्ति गर्नुपर्छ।  विद्यार्थीलाई स्वदेशमै आत्मनिर्भर बन्ने मात्र नभएर विदेशमा समेत अध्ययन  र अवसर प्राप्त गर्नसक्ने क्षमतावान् बनाउनुपर्छ। अंग्रेजी भाषाको शिक्षालाई पनि उत्तिकै महत्व दिई सुन्दर शैक्षिक वातावरणमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिए निजी विद्यालयको मनपरी र व्यापारीकरण आफैँ अन्त्य हुनेछ।

नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुमै सबै विद्यार्थीको हातहातमा पुस्तक पु¥याउनुपर्छ। जसले गर्दा किताब अभावकै कारण पढाइमा समस्या नपरोस्। शिक्षक भनेका देशका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने व्यक्ति हुन्। तिनको आफ्नै दक्षता कस्तो छ, लेखाजोखा गरी सुधार गर्न जरुरी छ। आवश्यक शिक्षक प्रतिस्पर्धाबाटै छनोट गर्नुपर्छ। कक्षा १ देखि १२ सम्म गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा प्रदान गर्न सर्वप्रथम स्थानीय तहलाई सक्षम र सक्रिय बनाउनुपर्छ। निजी विद्यालयका शुल्क विवाददेखि विद्यार्थी अभावका कारण कतिपय सरकारी विद्यालय बन्द नै गर्नुपर्नेसम्मका सबै समस्या अब समाधान हुनैपर्छ। 

प्रकाशित: ४ वैशाख २०७६ ०३:२० बुधबार