सरकारले ट्याक्सीमा सीमित व्यवसायीको एकाधिकार तोड्दै नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुला गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले यसअघि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता प्रक्रिया नखोल्दा सीमित ट्याक्सी व्यवसायीको एकाधिकारलाई संरक्षण गर्दै आइरहेको आरोप खेपेको थियो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले उपत्यकामा ट्याक्सी दर्ता खुलाउन मन्त्रालयसँग पहलकदमी गरिरहेको बताए। ‘उपत्यकामा नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोल्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुलाउने विषयमा आधिकारिक निर्णय भएको छैन। तर, छलफलकै क्रममा छ।’ उनका अनुसार नयाँ ट्याक्सी दर्ता कुन मोडेलमा खोल्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि आधिकारिक निर्णय भएको छैन। ‘विभागले नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोल्ने विषयमा विभिन्न चरणको छलफल गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोल्ने प्रस्ताव क्याबिनेटमा पठाउनुपर्ने हुन्छ। उक्त प्रस्ताव क्याविनेटबाट स्वीकृत भएसँगै मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ।’

यातायात व्यवस्था विभागका पूर्व महानिर्देशक रूपनारायण  भट्टराईले उपत्यकामा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने ट्याक्सीभन्दा विद्युतीय ट्याक्सी सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘उपत्यकामा सवारी प्रदूषण अत्याधिक मात्रामा भइरहेको छ। त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने भन्दा पनि विद्युतीय ट्याक्सी दर्ता खुला गरिदिनु उपयुक्त देखिन्छ।’ उनका अनुसार फेरि पेट्रोलियम पदार्थबाटै चल्ने ट्याक्सी खोलेर उपत्यकामा समस्या देखिनेछ। पूर्वमहानिर्देशक भट्टराई पेट्रोलियम पदार्थबाट गुड्ने ट्याक्सीले वायुप्रदूषण गर्ने भएकाले विद्युतीय ट्याक्सी प्रवद्र्धनमा सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन्।

यातायात अधिकारकर्मी रामबहादुर थापा यातायात व्यवसायीको दबाबमा सरकारले ट्याक्सीमा अघोषित एकाधिकार कायम राख्दै आएको आरोप लगाउँछन्। ‘सरकार आफैंले ट्याक्सीमा सिन्डिकेट कायम गरिरहेको छ,’ उनले भने,‘ ‘सरकारले नयाँ ट्याक्सी दर्ता प्रक्रिया रोकेको मात्रै छैन, २० वर्ष पुराना ट्याक्सीलाई फेरि सट्टा दर्ता गर्न दिएर एकाधिकारमा मलजल गरिरहेको छ। त्यसले ट्याक्सीमा पनि सिन्डिकेट मौलाएको छ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले उपत्यकामा ट्याक्सी दर्ता खुलाउन मन्त्रालयसँग पहलकदमी गरिरहेको बताए।

उनी सरकारले २० वर्ष पुराना ट्याक्सीको नम्बर खारेज गरेर नयाँलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउँछन्। पुराना नम्बर खारेज गरेर खुला प्रतिष्पर्धाबाट ट्याक्सी दर्ता नगराउँदा अहिले पनि ट्याक्सीको नम्बर खरिद– बिक्री भइरहेको छ। ट्याक्सीको नम्बर अहिले साढे आठ लाखदेखि १० लाख रूपैयाँसम्ममा बिक्री हुँदै आएको छ।

पुराना ट्याक्सी विस्थापित गरी खुलारूपमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्ने वातावरण नबनाई सरकारले एकाधिकारको संरक्षण गरेको पाइएको हो। २० वर्ष पुराना ट्याक्सीको दर्ता खारेज गरी नयाँ भित्र्याउन सरकार नै बाधक देखिने गरेको छ। ‘महँगो मूल्यमा नम्बर किनेपछि स्वभाविक रूपमा ट्याक्सी चालकले यात्रुबाट धेरै रकम असुल्छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले नै खुला प्रतिस्पर्धाबाट ट्याक्सी खरिद गर्ने व्यवस्था गरे ट्याक्सीमा मौलाउँदै आएको एकाधिकार अन्त्य हुने थियो।’

काठमाडौंमा गुड्ने ट्याक्सीका लागि यात्रु चढ्नेबित्तिकै १४ रूपैयाँ र प्रतिकिलोमिटर ३७ रूपैयाँका दरले भाडा तोकिएको छ। हाल उपत्यकामा ९ हजार ट्याक्सी सञ्चालनमा छन्। तर, अधिकांश ट्याक्सी मिटरमा गुड्न मान्दैनन्। त्यसले गर्दा यात्रु दिनहुँ ठगिँदै आइरहेका छन्। २०५७ जेठ १७ गते काठमाडौं उपत्यकामा सात हजार पाँच सय ट्याक्सी थिए। विस्तारै ट्याक्सीको संख्या घटेर पाँच हजार ६ सय ५० पुग्यो। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधीले २०७२ जेठ २८ गते एक हजार आठ सय ५० ट्याक्सी थप्ने निर्णय गरे। सरकारले १४ जिल्लाका भूकम्पपीडितका लागि एक हजार पाँच सय ट्याक्सी हस्तान्तरण गरेको थियो। उपत्यकामा हाल ९ हजार ट्याक्सी गुड्ने गरेका छन्। २० वर्ष पुराना ट्याक्सीलाई पुनः नम्बरप्लेट दिएर यातायात व्यवस्था विभागले नै सिन्डिकेटधारी ट्याक्सी व्यवसायीलाई सहयोग पु-याइरहेको छ।

सारथि ट्याक्सी सेवाका प्रबन्धक अनिल चौधरी सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुला गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘सरकारको नीति नै नयाँ ट्याक्सी  भित्रिनै नदिने देखिन्छ, त्यसले बजारमा यात्रुले स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा ट्याक्सी चढ्न पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारले यात्रुको आवश्यकता अनुसार नयाँ ट्याक्सीलाई भित्रिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो।’
काठमाडौंमा रहेका ट्याक्सी उपत्यकामा मात्रै केन्द्रित छन्। थानकोट र जगातीभन्दा बाहिर जाने ‘रुट पर्मिट’को व्यवस्था छैन। ‘उपत्यकामा चल्ने ट्याक्सी थानकोट र जगातीभन्दा टाढा जान पाउँदैनन्,’ यातायात अधिकारकर्मी थापाले भने ‘पटके रुट इजाजत लिएर गुड्नुपर्ने बाध्यता छ, सरकारले कम्तीमा पनि एउटा प्रदेशभित्र सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन आवश्यक भइसक्यो।’

प्रकाशित: २ वैशाख २०७६ ०५:३९ सोमबार