सुर्खेत– पुसको दोस्रो साता लेकवेशी नगरपालिकाको पार्वती महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले रुखहरु काटेको भन्दै जंगलमा फिरन्ते जीवन विताउने राउटे समुदायलाई वन क्षेत्रभित्रबाट लखेट्यो। राउटे समुदायले भाँडा बनाउनका लागि काटेका पाँच वटा सिमलका रुखसँगै औजारहरु वनका पदाधिकारीले नियन्त्रणमा लिए। काठका भाँडावर्तन बनाएर जीविकोपार्जन गर्ने यो समुदायले आफ्नो पेशा संकटमा परेको भन्दै सरोकारवाला निकाय गुहा-यो।

अघिल्लो वर्ष वीरेन्द्रनगर–१४ को नलखोला सामुदायिक वन क्षेत्रबाट राउटे समुदाय लखेटिए। आफूहरुले संरक्षण गर्दै आएको वनमा रुखहरु काटेको भन्दै समूहका पदाधिकारी र उपभोक्ताहरुले उनीहरुलाई बस्न दिएनन्। राउटे समुदाय नजिकैको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा स-यो।

पछिल्लो समय वनको स्रोत उपभोग गर्ने विषयमा राउटे र अन्य समुदायबीच द्वन्द्व बढ्दै गएको देखिन्छ। यही द्वन्द्व समाधानका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले राउटे समुदायलाई यस क्षेत्रका सामुदायिक वनको सदस्य बनाउने निर्णय गरेको छ। ‘राउटे करिडोर अन्तर्गतका सबै सामुदायिक वनको विधान तथा कार्ययोजनामा उनीहरुलाई समेट्न डिभिजन वन कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेका छौं,’ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव धिरेन्द्र प्रधानले भने, ‘यसले राउटे र अन्य समुदायबीच देखिएको द्वन्द्व समाधान हुनेमा आशावादी छौं।’

मन्त्रालयले डिभिजन वन कार्यालयलाई गरेको परिपत्र अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विधानमै राउटेहरुको नामावली उपभोक्ता सदस्यको रुपमा समावेश गर्न र निःशुल्क उपभोक्ता बनाउन भनिएको छ। यस्तै राउटे समुदायको कला, संस्कृति संरक्षण तथा जगेर्ना गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरु उपभोक्ता समूहमार्फत सञ्चालन गर्ने प्रावधान पनि विधानमा उल्लेख गर्न भनिएको छ।

सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा काठका भाँडाकुँडा बनाउनका लागि सिमल, कर्मा, सादन, खरीलगायतका प्रजातिका वयस्क र सुखड रुखहरु मितव्ययी तरिकाले प्रयोग गर्न दिने लगायतका विषय समेटिएका छन्। राउटे समुदायले प्रयोग गर्ने काठ, दाउरा निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउन, वन संरक्षणका लागि राउटे समुदायलाई प्रोत्साहन गर्न, सामुदायिक वन विकास मार्गदर्शन–२०७४ बमोजिम सामुदायिक वन विकासका लागि खर्च गर्ने रकमबाट राउटे समुदायको सामाजिक विकासका लागि पनि खर्च गर्ने प्रावधान समेट्न मन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयले डिभिजन वन कार्यालयहरुलाई राउटे समुदायको जीविकोपार्जनमा टेवा पुग्नेखालका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। ‘डिभिजन वन कार्यालयमार्फत राखिने वन हेरालु, चौकीदार, वन डढेँलो हेरालुलगायतमा राउटे समुदायलाई प्राथमिकता दिन पत्राचार गरेका छौं’ सचिव प्रधानले भने, ‘राउटे समुदायको सहज जीवनयापन र उनीहरुको सशक्तिकरणका लागि हामी प्रतिवद्ध छौं।’

प्रकाशित: २९ चैत्र २०७५ ०८:५१ शुक्रबार