रोल्पा– आफ्नो अधिकारका लागि भन्दै राजनीतिक दलको शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा गठित विभिन्न शिक्षक संगठनले कर्तव्य भने भुलेका छन्। सबैभन्दा पछाडि पारिएको शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदासमेत उनीहरूले विद्यालयबाहिर रहेका विद्यार्थी र पठनपाठनका विषयमा बसेर छलफल समेत गर्ने गरेको पाइँदैन। आफ्नो सरुवा, दरबन्दी मिलान, जबर्जस्त स्थायीलगायत मुद्दामा हडतालसमेत गर्न अभ्यस्त उनीहरूले विद्यालयको शैक्षिक सुधारका विषयमा आवाजसमेत उठाउने गरेका छैनन्।

वैशाख २ गतेदेखि राज्यले विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै छ। अभियानलाई कसरी सफल बनाउने र स्कुलको पहुँचमा नरहेका बालबालिकालाई कसरी विद्यालयसम्म ल्याउने भन्ने बारेमा उनीहरू अहिलेसम्म मौन छन्। ठूला दल भनिएका पार्टीका ती संगठनले विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि विद्यार्थीको पठनपाठनबारे छलफल गरेका छैनन्।

‘आफ्नो विद्यालयको भर्ना अभियानबारे त सचेत छौं, तर समग्र जिल्लाको अवस्थाबारे छलफल भएको छैन,’ तत्कालीन माओवादी केन्द्रनिकट शिक्षक संगठन रोल्पाका अध्यक्ष मधुसुदन पोख्रेल भन्छन्, ‘एक/दुई दिनमा साथीहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर छलफल गर्नुपर्ला।’ विगतमा पनि विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिका र विद्यार्थीको पठनपाठनको सवालमा संगठनहरूले कुनै छलफल नगरेको स्वीकार गर्दै उनी भन्छन्, ‘गर्नुपर्ने हो, शिक्षाकै क्षेत्रमा काम गर्ने र अधिकारका लागि गठन भएका संगठनले केही गर्नुपर्छ।’

रोल्पामा गत वर्ष करिब दुई हजार पाँच सय बालबालिकाको भर्ना नै नभएको र भर्ना भएका पनि करिब चार हजारले वार्षिक परीक्षा दिएनन्। ती विद्यार्थी कहाँ गए? तिनीहरूको अवस्था के छ? भन्नेबारे शिक्षक संगठनलाई कुनै चासो छैन। त्यसो त यो विषयमा स्थानीय सरकार र विद्यार्थी संगठन पनि मौन छन्। ‘जिल्लाको भर्ना अभियान र बालबालिकाको अवस्थाबारे हामीले पनि चासो दिनुपर्ने हो तर दिन सकेका छैनौं। आफ्नो विद्यालयबाहेक बाहिरको अवस्थाबारे जानकारी पनि राख्ने गरिएको छैन,’ नेपाली कांगे्रस निकट शिक्षक संघका अध्यक्ष भगवती मल्लले बताइन्।

बालबालिका विद्यालयमा आउनु÷नआउनुले स्थानीय तह र विद्यार्थी संगठनलाई जस्तै शिक्षक संगठनलाई पनि कुनै असर गरेको छैन। त्यसो त रोल्पाका कुनै पनि सरकारी निकायसँग कति बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् र कतिले वार्षिक परीक्षामा दिएनन् भन्ने तथ्यांकसमेत छैन। पटकपटक अधिकारका लागि आन्दोलन गरेका शिक्षक संगठनले पछिल्लो समय यो सबै जिम्मा शिक्षक महासंघले लिनुपर्ने बताउन थालेका छन्।

‘भर्ना अभियान र विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको अवस्थाबारे हिजो पनि ध्यान दिइएन र आज पनि त्यस्तै छ,’ तत्कालीन एमालेनिकट शिक्षक संगठनकी पूर्वअध्यक्ष लीला आचार्यले भनिन्, ‘शिक्षक महासंघ छ, उसले पनि आफ्नो भूमिका निभाए हुने। वास्तवमै शिक्षक संगठन बालबालिकाको सवालमा चुकेका हुन्।’ रोल्पामा शैक्षिक नतिजा खस्किँदै जाँदा पनि सरोकारवालाले गम्भीरता नदेखाएपछि स्थानीय चिन्तित बनेका छन्।

शिक्षक संगठनको छाता संगठन शिक्षक महासंघले पनि बालबालिकाको अवस्था र भर्ना अभियानमा चासो दिएको छैन। शिक्षक महासंघ रोल्पाका अध्यक्ष भीमप्रकाश पुनले आफूहरूले यस विषयमा ध्यान दिन नसकेको स्वीकार गरे। प्रत्यक्ष वा अप्रत्क्ष रूपमा राजनीति गर्ने शिक्षक, विद्यार्थी र तिनका संगठनले शिक्षा क्षेत्रमा ध्यान नदिएकै कारण रोल्पाको शैक्षिक अवस्था कमजोर भएको छ। त्यसो त रोल्पामा बालबालिकाको अवस्था र भर्ना अभियानबारे स्थानीय सरकार पनि मौन रहेका छन्। जसले गर्दा फेरि पनि मौलिक हक भनिएको शिक्षा रोल्पामा उधारो हुने देखिन्छ।

प्रकाशित: २९ चैत्र २०७५ ०६:२५ शुक्रबार