काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध मुद्दामा उनको नाममा सर्वोच्च अदालतबाट जारी म्याद अन्ततः करिब महिनादिनपछि तामेली भएको छ।

तीनपटकको प्रयासमा सोमबार तामेलदारले चलाखीपूर्ण रुपमा मुद्दाको म्याद तामेली गरी त्यसको जानकारी सर्वाेच्च प्रशासनलाई गराएका हुन् ।

यसअघि सर्वाेच्चको आदेशअनुसार कार्कीको घरमा म्याद टाँस्न गएका सर्वोच्चका कर्मचारीलाई अवरोध भएपछि तामेलदारले सोमबार वडा कार्यालयमा वडा सचिवलगायतको रोहबरमा म्याद तामेल गराए । कार्कीको घरमा म्याद तामेल हुन नसकेको तर सार्वजनिक स्थल वा वडा कार्यालयमा तामेल गर्न सकिएको जानकारी तामेलदारले प्रशासनलाई मंगलबार दिएका थिए ।

कार्कीका नाममा म्याद तामेली भएपछि अब मुद्दाको मूल तथ्यमा प्रवेश गरी बहस गर्ने बाटो खुलेको छ ।

यसअघि दुईपटकसम्म कार्कीको घरमा म्याद टाँस्ने प्रयास विफल भएको थियो । असोज १९ गते घरमा म्याद टाँस्न गएको सर्वोच्चको टोलीलाई उक्त घर कार्कीले भाडामा दिएको भन्दै टाँस्न दिइएन । दोस्रो दिन जाने भनिए पनि तामेलदार शम्भु खत्री सम्पर्कविहीन भएका थिए ।

लगत्तै दसैंबिदा सुरु भएपछि म्याद तामेली थन्किएको थियो । बिदा सकिएकै एक दिनपछि सर्वोच्च प्रशासनले नयाँ तामेलदार खटाएको थियो ।

अबको प्रक्रिया

म्याद बुझेको या घरमा टाँसेको मितिले १५ दिनभित्र मुद्दाका पक्षहरु सर्वोच्चमा तारेख खेप्न आउनुपर्ने नियम छ । यही अनुसार कार्की आफैं वा कुनै वारेसमार्फत सर्वोच्च अदालत आउनुपर्नेछ ।

१५ दिनभित्र उपस्थित हुन नसके अर्को ३० दिनसम्म म्याद थाम्न सक्ने सुविधा कार्कीलाई छ । यसरी उनले बढीमा ४५ दिनसम्म यो मुद्दा तन्काउन पाउँछन् । अदालतमा उपस्थित हुन आउनुपर्ने दिनगन्ती भने उनको कात्तिक १ देखि नै भएको छ । त्यसपछि मुद्दाको पेसी चढ्छ । दुवै पक्षले आफ्ना वकिल नियुक्त गर्छन् र पेसीमा चढेको दिन इजलासमा गएर बहस गर्छन् । म्याद बुझेको ४५ दिनभित्र मुद्दाका पक्ष÷विपक्ष उपस्थित भए÷नभए पनि अदालतले मुद्दाको पेसी तोक्नेछ ।

‘अदालती नियमअनुसार एक महिना म्याद थाम्ने सुविधासहित ४५ दिनभित्र विपक्षी आफैं वा वारेस उपस्थित हुन सक्नेछन्,’ सर्वोच्चका एक अधिकारीले भने, ‘नआए अदालतले आफ्नो कार्यसूची अगाडि बढाउँछ ।’

२०७० वैशाखमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको सिफारिसमा कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गरिएको थियो । पहिले कार्कीको नियुक्ति रोकिपाऊँ भन्दै र नियुक्तिपछि यसलाई बदर गरिपाऊँ भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका थिए । कार्कीसँग संवैधानिक निकायकाको प्रमुख पदमा नियुक्तिका लागि संविधानले तोकेका योग्यता नभएको, जनआन्दोलनपछि बनेको रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेको, त्यही ठहरलाई टेकेर सरकारले उनलाई मुख्यसचिव पदबाट हटाउने र भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुने निर्णय गरेकाले उनको नियुक्ति गैरकानुनी भएको अर्यालको जिकिर थियो । तर २०७१ असोजमा सर्वोच्चका न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले उनको रिट खारेज हुने फैसला गरेको थियो ।

त्यही फैसला पुनरवलोकन गरिपाऊँ भनी अर्याल फेरि सर्वोच्च गएका हुन् । पुनरवलोकन गर्ने निर्णय गर्नुअघि सर्वोच्चले कार्कीलाई विभागीय कारबाही किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधेको र अख्तियार प्रमुख बनाउने निर्णयको सक्कल फाइल सरकारसँग मागेको थियो ।

सरकारले ती फाइल नभेटिएको भन्दै सर्वोच्चलाई पहिलो चिठी लेखेको थियो । सर्वोच्चले सरकारको उक्त जवाफलाई गैरजिम्मेवार भन्दै सात दिनभित्र सक्कल फाइल पठाउन आदेश दियो । साथै अर्यालको रिट खारेज गर्ने आफ्नै फैसला पुनरवलोकन गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।

सर्वोच्चको दोस्रो आदेशपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय र सामान्य मन्त्रालयले केही फाइल सर्वोच्चमा पठाएका छन् । कार्कीको मुद्दा पेसीका दिन खुल्ने गरी उक्त फाइल सिलबन्द रुपमा सर्वोच्च पु¥याइएको छ । ती फाइल खोल्नसमेत पेसी चढ्नुपर्ने अवस्था थियो । कार्कीको म्याद तामेली भएसँगै यो प्रक्रिया पनि अब सुरु हुनेछ ।

पुनरवलोकन गर्ने निर्णय र अदालतमा उपस्थित हुन आउनू भन्ने सूचना बुझ्न कार्कीले झन्डै एक महिना लगाएका छन् ।

सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार अब यो मुद्दा मंसिरसम्म मात्र लम्बिन  सक्छ । त्यसपछि पेसीमा जान्छ र बहसमा प्रवेश गर्छ । बहसपछि मात्रै सर्वोच्चले कार्कीको नियुक्ति संविधानसम्मत थियो कि थिएन भन्ने निर्णय दिनेछ । उक्त मुद्दा लम्ब्याउन कार्की पक्षले चाहे दुईपटक निवेदन दिएर स्थगित गराउन सक्नेछन्।

अदालती बन्दोबस्ती महलअनुसार मुद्दाको पक्षले दुई पटक मात्र मुद्दा पेसीबाट हटाउन सक्छ । उक्त सुविधा मुद्दाको सुनुवाइ हुनबाट भाग्नभन्दा पनि समस्या परेको सल्टाउन राखिएको हो । त्यसैले नियतवश लम्ब्याउन खोजे प्रशासनले रोक्न पनि सक्छ।

प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७३ ००:५१ बुधबार