काठमाडौं - संसदीय सुनुवाई समितिको बैठक अनुकूलताका आधारमा बस्न थालेको छ। मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका समिम मियाँ अन्सारीको निर्णय गर्न समितिको बैठक नै बसेन भने प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई हतारहतारमा बैठक बसेर अस्वीकृत ग-यो। जोशीको उजुरीलाई गम्भीररूपमा लिएको समितिले प्रस्तावित प्रधान्यायाधीश ओमप्रकश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर जबराका उजुरीमा समितिले खासै चासो देखाएन।

संवैधानिक परिषद्बाट प्रमुख निर्वाचन आयोगमा दिनेशकुमार थपलिया र राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य पदमा विष्णुमाया ओझाको सिफारिस भएपछि पछिल्लोपटक संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक आइतबार बिहान बोलाइएको थियो। दुवैको सिफारिस भएको पत्र संवैधानिक परिषद्बाट चैत १३ गते संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाइएको थियो। आइतबार करिब कोरम पुगेको बैठकमा दुवैजनाको उजुरीका लागि समय तोक्ने विषयमा छलफल गर्न लागिएको थियो तर प्रतिपक्षदल कांग्रेसले हतार नगरौं भन्दै अझै समय चाहियो भनेपछि बैठकले उनीहरूको उजुरी प्रक्रिया अघि नबढाउने बताएको थियो। तर १९ गते बसको अर्को बैठकले भने पेलेर भए पनि उनीहरूविरुद्ध उजुरी सुन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतमा न्याय परिषद्बाट सिफारिस गरिएका न्यायाधीशहरूको पनि शुक्रबारबाट उजुरी लिने प्रक्रिया अघि बढायो। सिफारिस गरिएको दुई दिनमै उजुरीको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।

समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण भने समितिमा आएका विषयमा छलफल गरेरै निर्णय हुने बताउँछन्। उनले बैठक बोलाउने अधिकार सभापतिको भएको बताए। अन्सारीको विषयमा समितिलाई समय नै नभएका कारण बैठक बस्न नसकेकोले उनको आफैं अनुमोदन भएको बताए।

समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण भने समितिमा आएका विषयमा छलफल गरेरै निर्णय हुने बतउँछन्। उनले बैठक बोलाउने अधिकार सभापतिको भएको बताए। अन्सारीको विषयमा समितिलाई समय नै नभएका कारण बैठक बस्न नसकेकोले उनको आफैं अनुमोदन भएको बताए। संवैधानिक परिषद्ले चैत ११ गतेको संविधानको धारा २४५ (२) बमोजिम निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा दिनेशकुमार थपलिया नियुक्तका लागि सिफारिस गरेको थियो। परिषद्को सोही बैठकले संविधानको धारा २५८ को उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य पदमा विष्णुमाया ओझा नियुक्तका लागि सिफारिस गरेको थियो।

प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव भएकै बेला संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको सिफारिस गरिएपछि सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ। संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव र आयुक्त इला शर्माले चैत १० गते अवकास पाएका थिए।

संवैधानिक परिषद्को माघ ६ गतेको बैठकले पाँचवटा संवैधानिक आयोगका अध्यक्षको सिफारिस गर्ने क्रममा अन्सारीलाई मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा समिम मियाँ अन्सारीलाई पनि सिफारिस गरेको थियो। संवैधानिक परिषद्ले माघ १० गते संसदीय सुनुवाइ समितिमा पत्र पठाएको थियो। समितिले पाँचै जना आयोगका प्रस्तावित अध्यक्षको उजुरी लिएपछि अन्सारीको थप छानबिन भन्दै बैठक सार्दै आएको थियो। अन्सारीलाई राजनीतिक दलको सदस्य रहेको, दुई वटा नागरिकता लिएको उजरी परेका थिए। उनलाई नेकपाले रातारात निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाई दलको सदस्य नभएको प्रमाणित गराउने कार्य ग¥यो भने नागरिकताको विषयमा छानबिन नै नगरी उनको नाम अनुमोदन हुन पुग्यो। पछिल्लो संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक फागुन २२ गते बसेपछि अर्को बैठक नबस्दा अन्सारी स्वतः अनुमोदन भएका थिए। नागरिकतामा विवादित बनेका अन्सारीको नाम अनुमोदन गर्न पनि नसक्ने उनलाई अस्वीकृत गर्न पनि नसक्ने अवस्था भएपछि आपूmलाई गालबाट जोगाउन समितिको बैठक नै बोलाइएन। संवैधानिक परिषद्बाट पत्र आएको ४५ दिनभित्र समितिले कुनै निर्णय नगरेमा प्रस्तावित सदस्य आफै अनुमोदन हुने नियमावलीमा व्यवस्था छ। चार दिन बैठक नबस्दा अन्सारी स्वतः सिफारिस हुन पुगे।

अन्सारीबारे बैठकमा सत्तापक्ष कै सांसदको विरोध हुँदै आएको थियो भने कांग्रेसले बहिस्कार गर्दै आएको थियो। यो विषयमा संघीय समाजवादी फोरमका सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले बैठकमा अनुपस्थिति जनाउँदै आएका थिए। अन्सारीको नागरिकता मात्र नभएर उनका बाबु र आमाको समेत नागरिकता अध्ययन गर्ने भनेर फागुन २२ गतेको बैठक स्थगित भएको थियो तर त्यसबारे अध्ययन नहुँदै अन्सारी अनुमोदन हुन पुगेका थिए। अहिले अन्सारीसहित पाँच आयोगमा अध्यक्षको नियुक्ति भइसकेको छ। फागुन ७ गते दुई जना प्रस्तावित अध्यक्ष वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल र समावेशी आयोगमा शान्तराज सुवेदीको सुनुवाइ गरेपछि समितिले बाँकी मधेसी आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका विजयकुमार दत्त र थारू अयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका विष्णुप्रसाद चौधरीको र अन्सारीको भने सुनुवाइ मात्रै गरेको थियो। फागुन २२ गतेको बैठकले अन्सारी बाहेक सबैको नाम अनुमोदन गरेको थियो।

संंवैधानिक परिषद्को गत जेठ २९ गते संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीको नाम सिफारिस गरेको थियो। कामु प्रधानन्याधीशसमेत रहेका जोशीको नामसहित वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर राणाको नाम न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो। उनीहरूमध्ये वरिष्ठताका आधारमा जोशीलाई सिफारिस गरिएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमुक्त भएपछि प्रधानन्यायाधीशको पद खाली थियो।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भन्ने विषयको उजुरी परेपछि समितिले त्यसलाई सामान्य अध्ययन गरेर उनको नाम अस्वीकृत गरेको थियो। शैक्षिक प्रमाणपत्र शंकाशपद भएमा त्यसको छानविन गरेपछि मात्रै अस्वीकृत गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रसले फरक मत राखेको थियो। गत साउन १८ मा समितिले जोशीको नाम हतारहतारमा बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। भदौ ७ गते ओमप्रकाश मिश्रलाई संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो। उनलाई सिफारिस गरेको भोलिपल्टै भदौ ८ गते संसदीय सुनुवाइ समितिमा पत्र पठाइएको थियो। उनको भदौ २५ गते सुनुवाइ भएको थियो भने सोही दिनको बैठकले मिश्रको नाम समितिले अनुमोदन गरेको थियो। मिश्रको पुस १७ गते अनिवार्य अवकाश हुने भएपछि संवैधानिक परिषद्को मंसिरमा २७ बसेको बैठकले सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश जबराको नाम सिफारिस गरेको हो।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध ९ उजुरी परेका थिए। तर समितिले उनको उजुरीको कुनै चाँसो नै नदिइकन हतार हतारमा अनुमोदन गरेको थियो। उनको सुनुवाई पुस १५ गते भएको थियो उनीविरुद्ध न्यायिक बिचलनको उजुरी परेका थिए। समितिले उजुरीकर्तासँग समान्य छलफल गरे पनि त्यसलाई अगाडि बढाएन। प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले उमेर हदका कारण पुष १७ अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि पुस १७ गतेको सुनुवाइ समितिको बैठकले जबराको नाम अनुमोदन गरेको थियो। १५ सदस्यीय समितिमा ९ जना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र संघीय समाजवादी फोरमको १ सदस्य छन्। दुईतिहाइ पु¥याउन १० सदस्यको आवश्यक पर्छ। प्रतिपक्षबिना नै दुईतिहाइ पुग्ने भएपछि समितिमा सत्तापक्षको दुईतिहाइको प्रभाव परेको देखिन्छ।

प्रकाशित: २५ चैत्र २०७५ ०२:१२ सोमबार