काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन पटकपटक घोषणा गरेका मिति गुजि्रएपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ। दाहाल नेतृत्वको सरकार बन्नुअघि नेपाली कांग्रेस–नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धनले संविधानप्रति असन्तुष्ट समूहको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सोही आधारमा मोर्चाले दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन मत दिएको थियो। प्रतिबद्धता अनुसार संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढ्दा मोर्चा अब के गर्ने भन्ने जोडघटाउमा केन्द्रित हुन थालेको छ।

सत्तारुढ कांग्रेस–माओवादीका नेताले विभिन्न बहाना बनाउँदै संविधान संशोधनमा  ढिलाइ गरिरहेकाले मोर्चाका कतिपय नेताले दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्नु भुल भएको गुनासो गरिरहेका छन्। संविधानप्रति असन्तुष्टि राख्दै आएका मधेसी, जनजाति, थारुका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका कारण दाहाल नेतृत्वको गठबन्धनलाई सघाएको मोर्चाले सरकार गठन भएको ढिलोमा एक महिनाभित्रै संविधान संशोधन प्रक्रिया सुरु भइसक्ने अपेक्षा गरेको थियो। दाहाल साउन १९ मा प्रधानमन्त्री चुनिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सबैलाई समेटर संविधान कार्यान्वयन गर्दा राम्रो हुने बताएकाले मोर्चाका कतिपय नेता अब संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्ने विश्वासमा छन्।्

'प्रधानमन्त्रीले पटकपटक घोषणा गरेको संशोधन प्रक्रिया थाल्ने मिति गुजि्रए पनि अब तिहार, छठ पर्वसम्म मात्र पर्खन्छौं,' सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने, 'त्यतिबेलासम्म पनि केही भएन भने आन्दोलनमा जानुपर्ने जनताको दबाब छ। मोर्चाले सडक आन्दोलन सुरु गर्न सक्छ।'

पहिलो क्याबिनेटबाट मोर्चाले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन प्रक्रिया थाल्ने बताएका दाहालले अहिलेसम्म मधेस आन्दोलनमा मारिएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गरी राहत उपलब्ध गराउने मोर्चाको मागबाहेक अन्य काम हुन सकेका छैनन्। दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन हुनुको मुख्य औचित्य नै मधेसी, थारु, जनजातिका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नु रहे पनि सरकारले आफ्नो दायित्व बिर्सदै गएको मोर्चाका नेता बताउँछन्। 'संविधान संशोधन प्रक्रिया सुरु नहुँदा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कबालीन सरकार र दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारबीच केही फरक देखिएको छैन,' महतोले भने, 'तिहार, छठसम्म पनि संशोधन प्रक्रिया सुरु नहुने हो भने यो सरकारको पनि औचित्य रहँदैन। ओली र दाहाल नेतृत्वको सरकारमा कुनै फरक हुने छैन।'

मोर्चाका नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री चयन भएको साढे दुई महिनाको अवधिमा संविधान संशोधन सबालमा दाहालले आफैंले बोलेका चार वटा मिति गुजारेका छन्। प्रधानमन्त्री बन्न मोर्चाको मत माग्नुअघि दाहालले पहिलो क्याबिनेटबाट मधेस आन्दोलनमा भएको क्षतिबारे सम्बोधन गर्ने, एक महिनाभित्र संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्नेलगायत तीनबुँदे सहमति गरेका थिए। सहमति अनुसार एक महिनाभित्र संशोधन प्रक्रिया थाल्न नसकेका दाहालले भारत भ्रमण जानुअघि प्रतिबद्धता अनुसारको काम थाल्ने भन्दै मोर्चाका नेतालाई आश्वस्त पारेका थिए। आफैंले भनेेको मितिमा पनि संशोधन प्रक्रिया थाल्न नसकेका दाहालले भदौ ३० गते भारत भ्रमण गरेका थिए। भ्रमणको अघिल्लो दिन मोर्चाका शीर्षस्थ नेतालाई बोलाएर भारतबाट फर्केलगत्तै संशोधन प्रक्रिया थाल्ने तेस्रो वाचा गरेका थिए। असोज २ गते प्रधानमन्त्री भारतबाट फर्किएपछि संशोधन प्रक्रिया सुरु हुनेमा विश्वस्त रहेका मोर्चाका नेतालाई प्रधानमन्त्री दाहालले पुनः दसैंअघि संशोधन प्रक्रिया थाल्ने जानकारी गराएका थिए।

दसैंमा पनि संशोधन प्रक्रियाको सुरसार गर्न नसकेका दाहालले पछिल्लो समयमा तिहार र छठ पर्वसम्म उक्त प्रक्रिया थाल्ने बताइरहेको मोर्चाका नेताको भनाइ छ। सात दलीय मोर्चाका संयोजक तथा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीले पटकपटक संविधान संशोधनका लागि आशा मात्र देखाएको बताउँछन्। 'प्रधानमन्त्रीले पटकपटक आशा देखाए पनि विश्वस्त भने अझै भएका छैनौं,' यादवले भने, 'ब्रिक्स सम्मेलनमा जानु अघि उताबाट (गोवा) फर्केपछि संशोधन प्रक्रियाको काम थाल्छु भन्नुभएको थियो। सोमबार फर्कनु भएको छ। अब चाँडै प्रक्रिया सुरु होला भन्ने आशा लिएका छौं।'

माओवादी हेडक्वार्टरका एक सदस्य भने प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत रूपमा संविधान संशोधनका लागि सकारात्मक रहे पनि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग सहमति जुट्न नसक्दा प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको बताउँछन्। स्रोतका अनुसार संविधान संशोधनका अन्य विषयमा सकारात्मक रहे पनि कांग्रेसका शीर्ष नेता प्रदेश सीमांकन फेरबदल नगर्ने पक्षमा छन्। 'असन्तुष्ट समूहलाई चित्त बुझाउन भए पनि कम्तीमा प्रदेश नम्बर ५ को सीमांकनमा सामान्य हेरफेर गर्न खोज्दा कांग्रेसले मानेको छैन,' माओवादी ती नेताले भने। प्रदेश नम्बर ५ मा राखिएका ५ वटा पहाडी जिल्लालाई हटाएर नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मको तराई क्षेत्रलाई एउटै प्रदेश बनाउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ।

नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिलकुमार झाले सरकार र बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूले देशमा कस्तो शान्ति के चाहेका हुन भन्ने प्रष्ट नभएको बताए। 'संविधान संशोधनमा ढिलाइ हुनुको कारण सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र तथा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले उत्तिकै दोषी छन्,' झाले भने, 'अब पनि ती दलको रवैया यस्तै रहे मोर्चाले एकताबद्ध भएर सशक्त प्रतिरोध कार्यक्रम सुरु गर्छ।' आगागी कार्ययोजना बनाउन आफ्नो दलले कात्तिक ६, ७ र ८ गते गौरमा राष्ट्रिय विस्तारित बैठक बोलाएको जनानकारी झाले दिए।

प्रधानमन्त्रीले पटकपटक संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्ने बताए पनि कुनकुन विषयमा भन्नेबारे प्रमुख प्रतिपक्षसँग मात्र नभई सत्तारुढ दल कांग्रेससँग पनि छलफल नगरेको नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। कांग्रेस नेता रामशरण महतले संविधान संसोधनबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुनै छलफल  नभएको आइतबार बताएका थिए। मोर्चाका संयोजक यादव भने अहिलेसम्म सत्तारुढ दलभित्रै संशोधनबारे सहमति गर्न नसक्नु प्रधानमन्त्री दाहालको कमजोरी ठान्छन्।

संविधान संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका– संसद्बाट दुई तिहाई मतले पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसका लागि कम्तीमा सत्तारुढ दलसहित प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सहमति जनाउनु पर्छ। मोर्चाका नेताहरू संशोधनका लागि सकेसम्म प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई मनाउनुपर्ने र ऊ सहमत नभए पनि विधयेक चाँडो  संसद्मा दर्ता हुनुपर्ने बताउँछन्। मोर्चाका एक नेताले भने, 'अहिले संविधान संशोधनमा एमाले तयार भएन भने पनि संसद्मा पेस हुने विधेयक पारित हुँदासम्म ऊ सहमतिमा आउन बाध्य हुनेछ।'

ब्रिक्स सम्मेलन क्रममा भारतको गोवामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सबैलाई समेटर संविधान कार्यान्वयन गर्दा राम्रो हुने प्रधानमन्त्री दाहालसँग बताएकाले मोर्चाका कतिपय नेता अब संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्ने विश्वासमा छन्।

प्रकाशित: २ कार्तिक २०७३ ०२:०१ मंगलबार