सर्वोच्च र उच्च अदालतका लागि मंगलबार गरिएका २२ न्यायाधीशको सिफारिशले नयाँ नेपालको दुरुह अवस्था उजागर गरेको छ। नातावाद र कृपावादले आक्रान्त हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि उस्तै छ। हिजो राणाकालमा श्री ३ लाई लाग्यो भने जस्तोसुकै पजनी देखेका पुराना पुस्ताका मानिस अहिले यो देखेर आश्चर्यमा छन्। मुलुकको आमूल परिवर्तनका लागि लडेका व्यक्तिहरू पजनी प्रथाको निरन्तरता देखेर अवाक छन्। त्यसमा पनि न्यायालयमा हुने नियुक्तिमा यो तहको राजनीतीकरण र परिवारवादको ताण्डव नृत्य देखेपछि यो मुलुकमा पद्धति बसाउने काम कतैबाट पनि नहुने निश्चित भएको छ। सिधै राजनीतिक दलको समर्थनमा नियुक्ति मिल्छ। राजनीतिक परिपाटी मिलाउन नसक्नेले जतिसुकै योग्य भए पनि नियुक्तिका निम्ति नचिहाए हुन्छ। संवैधानिक अंगहरूमा केही वर्षयता हुँदै आएका नियुक्तिले यही देखाएको छ। योग्यता–क्षमताभन्दा पनि दलका नेताको फेरो समाउन सक्ने वा तिकडम मिलाउनेलाई सजिलै खुवाबिर्तारूपी पद प्राप्त हुन थालेका छन् यो स्थितिले मुलुकमा परिवर्तनपछि विधिको शासन सुरु होला, योग्यता–क्षमता हेरेर नियुक्ति होला र न्यायसंगत निर्णय गरिएला भन्ने कल्पना गर्नु पनि दुरुह भइसकेको छ। यस्तो अवस्थाको कतैबाट विरोध नहुने र निर्णयकर्ताले आफूखुसी निर्णय गरिरहने देखिएपछि निराशाको स्थिति देखिन थालेको छ। यस्तो निर्णय प्रक्रियाबाट कोही पनि उत्साहित हुन सक्दैन। र, यसले लोकतन्त्रलाई उन्नत अवस्थामा पनि पुर्‍याउँदैन। उच्च राजनीतिक नेतृत्वको आशीर्वाद नहुने र निर्णायक ठाउँमा नाता नहुनेले अबको नेपालमा नियुक्तिका निम्ति आशा नगरे पनि हुन्छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको अध्यक्षतामा बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गरेको हो। यो नियुक्तिसँगै आगामी १७ वर्षसम्मका निम्ति प्रधानन्यायाधीश हुने व्यक्तिसमेत तय भइसकेको छ। राजनीतिक प्रभावकै आधारमा न्याय क्षेत्रको नेतृत्वमा पकड गराउन सक्नु एक किसिमको सत्ता कब्जाकै स्थिति हो। हिजोको निरंकुश शासनकालमा समेत न्यायका निम्ति अपेक्षा गर्ने अवस्था रहेको हो। त्यही भएर असजिलो राजनीतिक अवस्थामा समेत न्यायालयले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम गर्ने किसिमका फैसला गर्दै आएको हो। तर अब परिस्थिति त्यस्तो रहेन। नियुक्तिमा राजनीतिको छायाँ प्रष्टरूपमा देखिएको छ। यसरी गरिएको नियुक्ति सिफारिशको आधारबारे वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले समेत प्रश्न गरेका छन्। न यस्तो नियुक्तिका निम्ति कुनै रोस्टर बनाइयो न वरिष्ठता र योग्यतालाई आधार बनाइयो। जे÷जसरी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको छ, त्यसले आमरूपमा निराशामात्र बढाएको छ। यो सिफारिशका क्रममा पनि केही योग्य व्यक्ति नपरेका होइनन् तर ती व्यक्ति पनि यसकारण नियुक्तिका निम्ति योग्य छन् भन्ने आधार दिनु वाञ्छनीय हुन्छ। न्यायालयको राजनीतीकरण केही वर्षयता भइरहेको छ।

न्यायालयमा नियुक्ति पाएपछि ‘धन्यवाद दिन’ तत्कालीन नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कार्यालयमा न्यायाधीशहरू पुगेको घटना हाम्रो मानसपटलमा ताजै छ। अहिले त झन् केही नेता र न्याय क्षेत्रकै परिवारका सदस्यले समेत न्यायमूर्तिको कुर्सीमा विराजमान हुने अवसर पाएका छन्। लाभान्वित व्यक्तिले भन्दा पनि यो मुलुकमा परिवर्तनको नारा दिएर आज राज्यसत्तामा विराजमान भएका नेताहरूले जवाफ दिनुपर्छ किन यस्ता निर्णय भएका छन् ? किन नेताकै परिवारका सदस्य यस्तो पद पाउन योग्य भए ? किन उनीहरू जति अरु योग्य फेला परेनन् ? आज सत्ताको दबदबाका कारण धेरैले यी प्रश्न आफूभित्र भए पनि उठाएका छैनन्। तर कालान्तरमा यी प्रश्नले कुनै अर्थमा पनि छूटकारा दिने छैनन्। ‘हामीले कसैलाई पद खुवाउन गणतन्त्र ल्याएको हो ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले गरेको यो प्रश्नको जवाफ जिम्मेवार निर्णयकर्ताले दिनु उचित हुन्छ। थापा नै यस्ता कानुन व्यवसायी हुन् जो जनआन्दोलन २०६२÷०६३ का बेला नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षका रूपमा क्रियाशील थिए। उनीसहितका पेशा व्यवसायीको संलग्नतामा आन्दोलन सफल भएको हो। त्यो आन्दोलनको सफलताको एक दशक पार गर्दा नगर्दै त्यसका उपलब्धिलाई माटोमा मिलाउने निर्णय भइरहेका छन्। गणतन्त्रमा जनता सर्वोपरि हुन्छन्। नेताले जनताकै आदेशानुसार काम गर्छन् भन्ने गरिएको हो। तर अब त्यस्तो रहेन। त्यसमा पनि न्यायपरिषद्को नेतृत्वमा रहेका प्रधानन्यायाधीश, कानुनमन्त्री र अन्य जिम्मेवार पदाधिकारीले यसमा ध्यान पुर्‍याउन सक्नुपर्ने हो। न्यायालयको पवित्रतालाई हाम्रा नियुक्ति प्रक्रियाले समाप्त नपारोस् भन्ने चिन्ता र चिन्तन आवश्यक छ। वरिष्ठ अधिवक्ता थापालगायतले अहिले गरेका प्रश्नले भविष्यसम्म निरन्तर लखेटिरहनेछ।

प्रकाशित: २१ चैत्र २०७५ ०४:१३ बिहीबार