काठमाडौं - नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले बालुवाटारस्थित सरकारी सम्पत्ति ललितानिवास हडप्न सघाएको अभियोगमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृतहरूमाथि संगठित अपराध, सरकारी छाप तथा दस्तखत किर्ते र ठगी अभियोगमा अनुसन्धान थालेको छ। २०२१ सालमा तत्कालीन सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा माफियासँग मिलेर व्यक्तिका नाममा नामसारी गराएको अभियोगमा ब्युरोले २०४७ देखि २०७३ सम्म मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा प्रमुख मालपोत अधिकृत भएका सबै २० जनामाथि अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

प्रमुख मालपोत अधिकृतसँगै ललितानिवास हडप्ने योजनामा मतियार बनेको अभियोगसहित उक्त अवधिमा जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय र जिल्ला नापी कार्यालय प्रमुख रहेका अधिकारीमाथि पनि ब्युरोले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। कर्मचारी र बिचौलियासँग मिलेर ललितानिवासको सम्पत्ति हडपेको अभियोगमा २०२१ सालअघिका भोगाधिकारी तथा सुवर्णशमशेरका नातेदार रुक्मशमशेर राणा, सुनीति राणा, शैलजा राणा, हेमनशमशेर र हाटकशमशेर तथा जग्गा हडप्ने मुख्य योजनाकार भनिएका डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीमाथि पनि अनुसन्धान सुरु गरिएको ब्युरोले जनाएको छ। ललितानिवासका तत्कालीन भोगाधिकारीसँग मिलेर ढकाल र सुवेदीले केही व्यापारीलाई जग्गा बेचेको अभियोग लागेको छ।

जग्गा हडप्ने मुख्य योजनाकार भनिएका डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी पनि छानबिनको घेरामा परेका छन्। ललितानिवासका तत्कालीन भोगाधिकारीसँग मिलेर ढकाल र सुवेदीले केही व्यापारीलाई जग्गा बेचेको अभियोग छ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको अध्यक्षतामा गठित तीनसदस्यीय छानबिन समितिले सत्ता र शक्तिको आडमा जग्गा किन्ने व्यापारीमाथि पनि ललितानिवास हडपेको अभियोगमा कारबाही चलाउन सुझाव दिएको छ। ‘सरकारी सम्पत्ति हडप्न ललितानिवासका तत्कालीन भोगाधिकारी, संगठित माफिया, मालपोत, नापी र जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंसहित केही पहुँचवाला व्यापारीमाथि अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएका छौं,’ छानबिन समिति संयोजक रहेका पूर्वसचिव त्रिताल भन्छन्, ‘माफियाप्रति सरकार कठोर बन्नुपर्छ। राष्ट्रको सम्पत्ति दोहन गर्नेहरु कारबाहीको दायरामा आएनन् भने भोलि सिंहदरबारमै कसैले दाबी गरे सरकारले के गर्ने ?’

ब्युरोका एसपी चतुर्वेदीले जग्गाप्राप्ति ऐन २०१८ र त्यसैका आधारमा २०२१ सालमा भएको अधिग्रहणपछि ललितानिवासले चर्चेको सबै सम्पत्ति सरकारको नाममा आएको बताउँदै पछि व्यक्तिले कसरी सरकारी सम्पत्ति हडपे भन्ने विषयमा तथ्य र प्रमाण जुटाउन थालिएको जानकारी दिए। ‘हामीलाई सरकारले दुई साताअघि मात्रै ललितानिवासको सम्पत्ति कसरी र कसले हडपे भन्ने विस्तृत अनुसन्धान गर्न जिम्मेवारी दिएको छ,’ एसपी चतुर्वेदीले नागरिकसँग भने, ‘जिम्मेवारी पाएयता विभिन्न मितिमा भएका निर्णय र सरकारी सम्पत्ति हडप्न गरिएका सिलसिलेबार तथ्य जुटाएर संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन लागिपरेका छौं।’

उता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि ब्युरोसँग समन्वय गरेर ललितानिवास हडप्नेमाथि छानबिन अघि बढाएको छ। ललितानिवास प्रकरणमा आयोगले मालपोत, नापी र भूमिसुधार कार्यालयका २०४७ देखि २०७३ सम्मका प्रमुखमाथि छानबिन गरिरहेको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दियो। ‘ललिता निवासको जग्गा हडप्ने योजनामा संलग्न भएको आशंकामा भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गत नापी, मालपोत र जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीमाथि अनुसन्धान भइहेको छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने कसैले पनि आयोगबाट उन्मुक्ति पाउनेछैन।’ आयोग स्रोतका अनुसार अनुसन्धानको दायरामा भएका बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त अधिकारीको चलअचल सम्पत्तिसमेत रोक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार २०४७ देखि २०७३ सम्म डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा रामचन्द्र जोशी, रमादेवी जोशी, सुमित्रा राजभण्डारी, वासुदेव घिमिरे, कलाधर देउजा, विष्णुकुमार राई। पुष्पराज उपाध्याय, महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, श्रीवत्स घिमिरे, वैद्यनाथ चौधरी, टीकाराम घिमिरे, सूर्यप्रसाद अधिकारी, सूर्यकान्त झा, चन्द्रमान श्रेष्ठ, प्रेमबहादुर खापुङ, सुशील वैद्य, दिनेशप्रसाद शर्मा, गोपाल गिरी, पुरुषोत्तम सुवेदी र पद्मनिधि सोती प्रमुख मालपोत अधिकृत भएको अभिलेख छ। उक्त अवधिमा काठमाडौं जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीको जिम्मेवारी आरडी प्रभास चटौत, दीपककुमार जोशी, शम्भुप्रसाद श्रेष्ठ, जानकीराम शर्मा शान्तप्रसाद पौडेल, प्रेमप्रसाद अधिकारी, कलाधर देउजा, शंकर भेटवाल, चक्रप्रसाद रेग्मी, जीवनरत्न बज्राचार्य र उमानाथ शर्मा ज्ञवालीले सम्हालेका थिए। यस्तै विनोद अधिकारी, शंकरप्रसाद ढुंगाना, वैद्यनाथ चौधरी, जानकीराम शर्मा, जीवनरत्न बज्राचार्य, दिलीपकुमार भट्ट, वैद्यनाथ चौधरी, देवराज ढकाल, लुम्बप्रसाद शिवाकोटी, शंकरप्रसाद सुवेदी, गान्धीप्रसाद सुवेदी, सुशील वैद्य, चन्द्रप्रकाश गिरी, यदुनाथ पौडेल र विक्रमप्रसाद पाण्डेय पनि भूमिसुधार अधिकारी भएका थिए। देउजा, चौधरी र वैद्य भने प्रमुख मालपोत अधिकृत र जिल्ला भूमिसुधार अधिकारी बनेका थिए।

ब्युरो र आयोग दुवै निकायले भूमिसुधार अधिकारी, प्रमुख मालपोत अधिकृत र उनीहरुलाई सघाउने अन्य कर्मचारीमाथि छानबिन भइरहेको जनाएका छन्। ब्युरोका अनुसार २०६९ असोज १८ गते नेकपाका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई र २०६७ सालमा माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका विवादास्पद निर्णयको विवरण मागिएको छ। त्यस्तै २०६७ मंसिर १६ गतेको सरकारी जग्गामा मोही कायमसम्बन्धी निर्णय, २०६० सालमा ललितानिवासका हकदार बनाइएका चारजनाबाट भूमाफिया रामकुमार सुवेदीको सम्ूहले मालपोत अधिकृतको रोहबरमा गरेको कागजात, २०४७ र २०४९ सालमा सरकारले गरेका निर्णयबारे पनि छानबिन भइरहेको ब्युरोको भनाइ छ।
ललितानिवासबारे भट्टराईको चासो
ललितानिवास हडप्नेगरी ६ वर्षअघि सरकारले गरेको निर्णयप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले चासो देखाएका छन्। २०६९ असोज १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी सम्पत्ति ललितानिवासले चर्चेको जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्न बाटो खोलिएको थियो। त्यसबारे नागरिक र रिपब्लिका दैनिकले बुधबार समाचार प्रकाशित गरेका थिए। समाचार प्रकाशनपछि बुधबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले आफू आजीवन सुशासन र सदाचारको पक्षमा रहेको भन्दै उक्त बैठकको निर्णयमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्। ‘मेरो सरकारका भूमिसुधारमन्त्रीको संलग्नता रहेको भन्ने खबरप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ ट्विटरमा भट्टराईले लेखेका छन्, ‘यसबारे निष्पक्ष छानबिन होस् र सत्यतथ्य बाहिर आओस्। म आजीवन सुशासन र सदाचारको पक्षमा रहँदै आएको छु र निरन्तर रहिरहन प्रतिबद्ध छु।’

प्रकाशित: २१ चैत्र २०७५ ०१:२५ बिहीबार