काठमाडौं – भूकम्पले भत्किएका संरचना बनाउन आवश्यक रकम नभएको गुनासो पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेकोे छ। सरकारले चालु आवको लागि एक खर्ब ५१ अर्ब बजेट विनियोजन गरे पनि प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेका आयोजना कार्यान्वयनका लािग बजेट अभाव हुँदा अघि बढाउन नसकेको हो।

अर्थले विनियोजन गरेको बजेटसमेत दिएको छैन। खर्च अभावका कारण अर्थले पुनर्निर्माणका लागि मात्रै होइन अन्य परियोजनालाई समेत आवश्यक खर्च दिन सकिरहेको छैन। पछिल्लो सयम केही आयोजनलाई भने रकमान्तर गरेर बजेट दिइएको छ। 

चालु आवको यो अवधिसम्म पुनर्निर्माणमा सरकारले ५० अर्ब ५६ करोड खर्च गरेको छ। प्राधिकरणले पुनर्निर्माणकाे स्वीकृतीका लागि पठाएका थुप्रै योजना अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएका छन्।  

पुनर्निर्माणको यो अवधिमा प्राधिकरणले दुई खर्ब ३६ अर्ब खर्चेकाे छ। यो खर्च नेपाल सरकारको ट्रेजरीबाट मात्र भएको हो। यसबाहेक दातृ निकायहरूले आफ्नोतर्फबाट पनि खर्च गरेका छन्। भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि पहिलाे संशोधनमा सात खर्ब ३७ अर्ब लाग्ने अनुमान गरेको छ। प्राधिकरणले तयार पारेको पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजनामा नौ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। 

विनासकारी भूकम्प गएको ४ वर्ष पुग्नै लाग्दा अझै पाँच खर्ब रुपैयाँ बराबरका निजी आवास, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, विद्यालय तथा स्वास्थ्य भवन निर्माण हुन बाँकी रहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए। प्राधिकरणले ५ वर्षे योजना बनाएर पुनर्निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो। 

भूकम्पपछि गरिएको दाता सम्मेलनमा चार खर्ब १० अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म जम्मा दुई खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ सम्झौता भएको छ। प्राधिकरणले थप सहयोग प्राप्त गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सहयोग जुटाउन पहल गरिरहेको सीईओ ज्ञवालीले बताए। 

‘बजेट भए चालु आवमै सबै शिक्षण र स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण कार्य अघि बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने ‘प्राविधिकको समस्या छैन।’ भूकम्पका कारण सात हजार पाँँच सय ५५ वटा शिक्षण संस्थामा क्षति पुगेको थियो। हालसम्म चार हजार दुई सय एक शिक्षण संस्था पुनर्निर्माण भएका छन् भने दुई हजार ६ सय १९ वटा यस्ता संस्थाको निर्माण भइरहेको छ। अझै सात सय ३३ वटा शिक्षण संस्था पुनर्निर्माण हुन बाँकी छ।

मंगलबार संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिमा यसै विषयमा छलफल भएको छ। भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका एक हजार एक सय ९७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये हालसम्म ६ सय ४३ संस्था पुनर्निर्माण भइसकेका छन् भने अझै चार सय नौ स्वास्थ्य संस्था बाँकी छन्। 

सरकारी भवन सुरक्षा निकायतर्फ जम्मा चार सय १५ भवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म दुई सय ६२ वटा निर्माण भएका छन्। सात सय ५३ सांस्कृतिक सम्पदामध्ये तीन सय ११ वटा भवन पुनर्निर्माण सुरु हुन बाँकी छ। दुई सय २१ वटा यस्ता भवन पुनर्निर्माण भइरहेका छन्। 

६२ वटा पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदा तथा परम्परागत बस्ती पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा हाल ६ स्थानमा कार्य भइरहेक छन् भने उपत्यकाभित्रका विश्वसम्पदा सूचीमा परेका सात वटा क्षेत्र र रानीपोखरी, टेकुदोभान–शंकमूल क्षेत्रको बृहत्तर गुरुयोजना तयारीका लागि परामर्शदाता छनोट गरिएको सीईओ ज्ञवालीले बताए। 

गुनासो अझै बन्द भएन

भूकम्प भएको चार वर्षको यो अवधिसम्म प्राधिकरणमा गुनासो आउन छाडेको छैन। निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि आठ लाख १८ हजार आठ सय ५१ सेवाग्राही छनोटमा परे पनि चार लाख ३७ हजार ६ सय ६२ वटा गुनासो परेका छन्। 

तीमध्ये एक लाख २९ हजार चार सय १० वटा गुनासोको सर्वेक्षण भएको छ। प्राधिकरणले चार लाख ३४ हजार नौ सय १३ वटा गुनासाकोे सूचना प्रणालीबाट पुनरवलोकन गरेको छ। हालसम्म दुई सय ८५ वटा मुद्दा फैसला भए। चैत १८ गतेसम्म ६ लाख १० हजार एक हजार ७७ घर पुनर्निर्माण भइरहेका छन्।  

प्रकाशित: १९ चैत्र २०७५ १२:११ मंगलबार