काठमाडौं - विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विश्वविद्यालयहरूका आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूलाई प्रदान गर्दै आएको क्वालिटी एसुरेन्स एक्रिडेसन (क्युएए) ले उच्च शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर मापन गर्न नसक्ने आयोगले नै गठन गरेको एक समितिको अध्ययनले प्रस्ट पारेको छ।

अनुदान आयोगले बिएस्सी र एमएस्सी कक्षा सञ्चालन गरिरहेका आंगिक क्याम्पसहरूको अवस्था अध्ययन गर्न त्रिविका प्राध्यापक राजु खनालको संयोजकत्वमा गत कात्तिकमा समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले सात महिनामा तयार पारी बुझाएको प्रतिवेदनमा आयोगले नै कलेजहरूलाई दिएको क्युएएले उच्च शिक्षा सुधार नगरी ध्वस्त बनाउने उल्लेख छ। क्युएए प्रमाणित संस्थाले क्रमिक रूपमा नौ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान पाउँछन्।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले क्युएएका लागि १५ वर्षअघि तय गरेका एक सय २० वटा प्रश्नावलीले सही अर्थमा उच्च शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर मापन गर्न सक्दैन भन्ने अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ।

‘तर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले क्युएएका लागि १५ वर्षअघि तय गरेका एक सय २० वटा प्रश्नावलीले सही अर्थमा उच्च शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर मापन गर्न सक्दैन भन्ने अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमै आएको छ,’ समिति संयोजक खनालले भने, ‘क्युएए मापदण्डमा विज्ञानका कलेजलाई क्युएए प्रमाणपत्र दिने सवालमा अनुसन्धानमा १० नम्बर दिइएको छ। अनुसन्धानमा आधारित विज्ञान विषयका कलेजलाई अनुसन्धानमै १० नम्बरले मापन गर्दा विज्ञान ध्वस्त हुन्छ,’ उनले थपे, ‘क्युएएको मापदण्ड कक्षाकोठा, कुर्सी, टेबल र विद्यार्थी संख्यामा केन्द्रित पाइयो। यस्तो मापदण्डले क्युएए पाउँदा उच्च शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर सुधार हुँदैन।’

प्रतिवेदनमा क्युएएको मापदण्डमै संशोधन हुनुपर्ने सुझाव दिएको समितिका अर्का सदस्य प्राध्यापक निरञ्जन पराजुलीले बताए। उनले प्रतिवेदनले क्युएएको मापदण्ड विज्ञानको सवालमा सान्दर्भिक नभएकाले संशोधन गर्न सुझाव दिएको जानकारी दिए। ‘विज्ञान विषय किताबी ज्ञानमा नभई पूर्ण प्राक्टिकलमा आधारित विषय हो,’ पराजुलीले भने, ‘यही मापदण्डमा विज्ञानलाई क्युएएको प्रमाणपत्र दिने हो भने नेपालमा विज्ञान विषय नै ध्वस्त हुने अध्ययनले देखाएको छ,’ उनले थपे, ‘विश्वबैंकले शून्य दशमलव ३२ प्रतिशत ब्याजमा उच्च शिक्षा सुधार कार्यक्रमका लागि सात अर्ब ऋण दिएको छ। तर, आयोगले त्यस अनुसारको लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छैन।’

विश्व बैंकले उच्च शिक्षा सुधार कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारलाई सात अर्ब ऋण सहयोग गरेको छ। सन् २०१५ देखि २०२० सम्म पाँच बर्से कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकले उपलब्ध गराएको उक्त ऋण विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट खर्च हुने तय भएको छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत विश्वविद्यालयका आंगिक तथा सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूलाई क्युएए दिने जिम्मेवारी पनि अनुदान आयोगले पाएको छ। आयोगका अनुसार क्युएएप्राप्त कलेजकोे विश्वका हरेक ठाउँमा धेरै विषयमा पहुँच हुने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै त्यस्ता कलेजले मान्यता पाउँछन्।

यस कार्यक्रमले विगतमा एक सय २५ उच्च शैक्षिक संस्थालाई क्युएए दिने तय गरी रकम उपलब्ध गराएको थियो। तर, गत महिना यसमा संशोधन गरी ६० मा झारियो। आयोगलले सन् २०२० सम्ममा ६० वटा कलेजलाई क्युएए दिने तय गरे पनि हालसम्म ३० वटाले मात्र पाएका छन्। तर, आयोगको वेबसाइटमा भने २० वटाको मात्र नाम प्रकाशन गरिएको छ।
‘एक सय २५ बाट ६० मा झारेको छ। अब एक वर्षमात्र बाँकी छ, तर ३० वटा कलेजले मात्र क्युएए पाएका छन्,’ संयोजक खनालले औंल्याए, ‘हाम्रा कलेजहरू क्युएए मान्यता पाउन योग्य नै देखिँदैनन्। यो कार्यक्रम २०२० जुनमा सकिँदै छ, आयोगले लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छैन।’ उनले आयोगले बिनासिद्धान्त रकम बाँडफाँट गर्ने भएकाले नै कार्यक्रम सफल हुन नसक्ने बताए।

संयोजक खनालका अनुसार कहाँ र कसरी खर्च गर्ने, खर्चको कार्यविधि, अनुगमनको संयन्त्र र अपेक्षाको उपलब्धि गरी रकम बाँटफाँटका चार सिद्धान्त हुन्छन््। तर, आयोग यी चार सिद्धान्तमा स्पष्ट छैन। ‘हामीले सात महिना लगाएर ३९ वटा कलेजको स्थलगत भ्रमण गरी हरेक पाटोबाट अध्ययन गरेका हौं, खर्चको कार्यविधिसमेत सुझाएका छौं। तर, आयोगले हाम्रो प्रतिवेदन नै पूर्ण बैठकमा लगेन,’ उनले भने, ‘यो घटनाले आयोगका पदाधिकारीले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको देखाउँछ।’

आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक भीम सुवेदीले आयोगले गठन गरेको अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदन कानुन नभएकाले उपयुक्त सुझावलाई मात्र कार्यान्वयन गर्ने बताए। उनले समितिको प्रतिवेदन आयोगको बैठकमा छलफल गराएको दाबी गरे। साथै, उनले क्युएएका आठवटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डकै आधारमा विज्ञानलगायत सबै विषयमा मापदण्ड पूरा गरेका कलेजलाई मात्र प्रमाणपत्र दिएको बताए। ‘आयोगको आफ्नै परिषद् छ, आफ्नै नीति–नियम छन्, त्यसमै आधारित भएर काम गर्ने हो,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘सन् २०२० सम्ममा ६० वटा कलेजलाई क्युएए दिने लक्ष्यसहित आयोग अघि बढेको हो,’ उनले थपे, ‘समितिलाई आयोगले दिएको टिओआर भन्दा पनि बाहिर गएर काम गरेको छ। जुन आयोगलाई मान्य हुँदैन।’ उनले आयोगको वेवसाइट अपडेट नभएकाले ३० वटा कलेजको साटो २० वटा कलेजमात्र क्युएए प्रमाणित भएको बताए।

आयोगका अध्यक्षले बैठकमा प्रतिवेदनबारे छलफल गरेको दाबी गरे पनि आयोगकै सदस्य एवं कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका उपकुलपति ईश्वरीप्रसाद ढकालले प्रतिवेदनबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए। ‘म आयोगको सबै बैठकमा पुगेकै हुन्छु,’ सदस्य ढकालले भने, ‘तर बिएस्सी र एमएस्सी कक्षा सञ्चालन गरिरहेका कलेजहरूको अध्ययन प्रतिवेदनबारे कुनै छलफल भएको मलाई जानकारी छैन।’

प्रकाशित: १९ चैत्र २०७५ ०४:४९ मंगलबार