जमिन बाँझो राखे सरकारी सेवा कटौती

सोमबार, १८ चैत २०७५, १२ : २७ नगेन्द्र उपाध्याय

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई सरकारी सेवा–सुविधा तथा अनुदान कटौती गर्ने भएको छ। संसदमा छलफलका क्रममा रहेको खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभूता ऐनमा मनासिव कारण बिना खेती नलगाउने जग्गाधनीलाई सरकारी सहयोग, सुविधा र अनुदान कटौती गर्ने उल्लेख छ।

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कृषियोग्य भूमिको अधिकतम् उपयोग गर्दै खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि ऐन ल्याइएको बताइन्। ‘उपयुक्त कारणबिना कृषियोग्य जमिन बाँझो राखेको पाइएमा सरकारी सुविधा, सहयोग र अनुदान कटौती गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘संसदबाट पारित भएसँगै यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्छौं।’

ऐनमा जमिन बाँझो नराख्ने व्यवस्थाका लागि सरकारी, कबुलियती, करार, बगर र सामूहिक खेतीको व्यवस्था गरिएको छ। ‘सरकारी एवं व्यक्तिको जमिनलाई अधिकतम् उपयोग गर्दै कर्णालीलाई खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारी, कबुलियती, करार, बगर, सामूहिक खेतीलगायतको व्यवस्था गरेका छौं,’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण रोक्ने उद्देश्य हो।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभूता ऐनमा मनासिव कारण बिना खेती नलगाउने जग्गाधनीलाई सरकारी सहयोग, सुविधा र अनुदान कटौती गर्ने

ऐनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले महिला, गरिब, दलित, लोपोन्मुख, आदीवासी, किसान वा भूमिहीनको हकहित संरक्षणका लागि लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम लागू गर्ने उल्लेख छ। ऐनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले खाद्य पदार्थ तथा तथा पोषण सम्बन्धी कार्यलाई नियमित तथा व्यवस्थित सञ्चालनका लागि जोखिममा रहेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, लोपोन्मुख समुदाय तथा बालबालिकाको समूह गठन गरेर विशेष खाद्य पदार्थ सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।

ऐनमा प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र उत्पादन हुने विभिन्न किसिमका स्थानीय तथा रैथाने जातका खाद्य बालीको आवश्यक संरक्षण गर्ने उल्लेख छ। ऐनमा सरकारी निकाय, संघ–संस्था वा कम्पनी तथा फर्मले सिफारिस गरेको वीउविजन, क्षेत्र र समयमा खेती तथा बस्तुभाउ पालनमा कुनै किसिमको क्षति भएमा सिफारिसकर्ताले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने उल्लेख छ। 

‘कुनै सरकारी निकाय, संघ–संस्था वा कम्पनी वा फर्मले सिफारिस गरेको बिउबिजन, सिफारिस गरेको क्षेत्र र समयमा सिफारिस गरेको विधि, प्रक्रियाबमोजिम गरेको खेती तथा बस्तुभाउ पालनमा कुनै किसिमको क्षति भएमा सिफारिस गर्ने संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने छ,’ विधेयकको परिच्छेद–२ को १८ (१) मा भनिएको छ।

यस्तै ऐनमा हरेक स्थानीय तहमा सुपथ मूल्य पसल वा सार्वजनिक खाद्य वितरण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। यस्तो सुपथ मूल्य पसल तथा वितरण केन्द्र सञ्चालन गर्दा महिला समूह तथा कृषि सहकारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ।







यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

आइफोन ( iPhone ) मा i को अर्थ के ?

आइफोन ( iPhone ) मा i को अर्थ के ?

एप्पलले i अक्षरको प्रयोग सन् १९९८ मा रिलिज भएको iMac ( आइम्याक ) मा प्रयोग गरेको थियो ...

महिन्द्राका दुई नयाँ मोडल सार्वजनिक हुने

महिन्द्राका दुई नयाँ मोडल सार्वजनिक हुने

नेपालका लागि महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेडको प्यासेन्जर भेहिकलहरुको आधिकारीक वितरक अग्नी इन्कर्पोरेटेडले यस पटकको नाडा अटो शोमा महिन्द्राको पछिल्लो उत्पादनहरु...

अब २५ लाख मै डेढ तल्ले घर

अब २५ लाख मै डेढ तल्ले घर

सामान्यतः घर बनाउन कति लाग्ला ? ५० लाख, ७५ लाख वा १ करोड ? तपाईंको डिजाइन र सजावटले यो मूल्यमा...

मेगा बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा

मेगा बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा

मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले काठमाडौँको स्वयम्भु ठूलो भर्याङ्ग स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको परिसरमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

नेपाल–फिलिपिन्स उद्योग वाणिज्य संघमा ज्ञवाली अध्यक्ष

नेपाल–फिलिपिन्स उद्योग वाणिज्य संघमा ज्ञवाली अध्यक्ष

नेपाल–फिलिपिन्स उद्योग वाणिज्य संघको तेस्रो वार्षिक सधारणसभा सम्पन्न भएको छ । ...

डिप्रोक्सको तनाव व्यवस्थापन तालिम

डिप्रोक्सको तनाव व्यवस्थापन तालिम

डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले संस्थाको उच्च व्यवस्थापनलाई लक्ष्य गरी साउन २९ र ३० गते आवासीय तनाव व्यवस्थापन तालिम आयोजना...

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको लगानी सुरु

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको लगानी सुरु

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले आफ्नो लगानीको सुरुवात कास्कीको माछापुच्छ्रे र सर्दीखोला गाउँपालिकास्थित ३२ मेगावाट  उत्पादन क्षमतको करुवा सेती हाइड्रोपावर परियोजनाबाट गरेको...

काञ्जिरोवामा स्टिम प्रशिक्षण

काञ्जिरोवामा स्टिम प्रशिक्षण

कोटेश्वरस्थित काञ्जिरोवा नेसनल माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित (स्टिम) विषयक दुई दिवसीय प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

Ncell Footer Ad