काठमाडौं – सत्तामा पहुँच भएका र प्रभाव जमाएका व्यापारीको स्वार्थ जोडिएका ठूला परियोजनामा आर्थिक अनियमितताको आशंका गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ। राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ हानि–नोक्सानी पुग्नेगरी भएका आर्थिक अपचलनमाथि आयोगले अनुसन्धान थालेको हो।

आयोग उच्च स्रोतका अनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिद, निजी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीबाट बढी शुल्क असुली, नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडा, अकुत सम्पत्ति आर्जन लगायतमाथि विशेष छानबिन भइरहेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि ३८ करोड रुपैयाँ भुक्तानीको विषयमा अख्तियारले खानेपानी मन्त्रालयबाट फाइल झिकाइसकेको छ।

त्यसैगरी वाइडबडी जहाज खरिदको फाइल पनि अख्तियारमा पुगिसकेको छ। वाइडबडी जहाज खरिदमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि पूर्व तथा बहालवाला मन्त्रीको संलग्नता भएको उजुरीमाथि अनुसन्धान जारी छ। पाँच सयभन्दा बढी व्यक्ति अकुत सम्पत्ति आर्जन अभियोगमै छानबिनको दायरामा छन्।

उनीहमाथि चलअचल सम्पत्ति बेचबिखनमा रोक लगाएर अनुसन्धान भइरहेको आयोग स्रोतको भनाइ छ। त्यस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा बहालवाला मन्त्रीदेखि सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताको स्वार्थ जोडिएको आशंकामा छानबिन जारी छ। नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्ग, कमलादी र कालीमाटीको जग्गा निजी कम्पनीलाई सस्तोमा ३० वर्षका लागि लिजमा दिएको उजुरी पनि आयोगमा परेको छ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिद, निजी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीबाट बढी शुल्क असुली, नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडा, अकुत सम्पत्ति आर्जन लगायतमाथि विशेष छानबिन भइरहेको छ।

नारायणहिटी दरबार संग्रहालयअगाडी रहेको नेपाल ट्रस्टको १ रोपनी १४ आना जग्गा ३० वर्षका लागि १ अर्ब ३९ करोडमा थामसेर्कु प्रालिलाई लिजमा दिइएको छ। लाक्पा सोनाम शेर्पा प्रमुख रहेको थामसेर्कु प्रालिलाई जग्गा लिजमा दिने ट्रस्टका पदाधिकारीमाथि छानबिन भइरहेको अख्तियार स्रोतले बताएको छ।

उक्त जग्गा २०७४ साउन देखि २१०४ साउनसम्म लिजमा दिने निर्णयमा संलग्न सचिवदेखि अन्य कर्मचारीसम्मलाई बयानका लागि बोलाउने आयोगको तयारी छ। त्यस्तै कमलादीस्थित नेपाल ट्रस्टकै नाममा रहेको २ रोपनी १४ आना र कालीमाटीस्थित २ रोपनी जग्गा ३० वर्षकै लागि क्रमशः ६० करोड र ४० करोडमा क्लिन डेभलपर्स प्रालिलाई लिजमा दिइएको फाइलमाथि पनि छानबिन भइरहेको अख्तियार स्रोतले बतायो।

‘राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी हुँने गरी भएका निर्णयमा प्रधानमन्त्रीदेखि निजी कम्पनीका सञ्चालकसम्मको मिलेमतो हुने गरेको उजुरीमाथि विस्तृत छानबिन भइरहेको छ,’ उच्च स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, ‘यी उजुरीसँग सम्बन्धित फाइल विस्तृत अनुसन्धानमा गइसकेको छ। जुनसुकै ओहदामा भए पनि गैरकानुनी र राज्यलाई नोक्सान हुने निर्णयमा संलग्न जोसुकैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ।’

पहुँच–प्रभाव र सत्ताको वरिपरि भएका ‘ठूला माछा’ जोडिएका कसुरको छानबिन नगरेको आरोप अख्तियारमाथि लाग्दै आएको छ। ‘राज्यको सम्पत्ति हानि–नोक्सानी तथा अकुत सम्पत्ति आर्जनमा सरकारमा भएका व्यक्तिदेखि तल्लो तहका कर्मचारी र बिचौलियाको संलग्नताका उजुरीमा छानबिन जारी छ,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने कोसिस हुन सक्छ तर दबाबको सामना गरेर हामी सही निष्कर्षमा पुग्छौं।’

अख्तियारका प्रवक्ता सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला छानबिनमा भइरहेका विषयबारे खुल्न चाहेनन् तर राज्यलाई हानि पुग्ने अनियमितता र घोटालाका सयौं उजुरीमा छानबिन भइरहेको उनले स्पष्ट पारे। प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार अख्तियारमा परेका उजुरीमध्ये करिब ९ सय उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिनपछिको विस्तृत अनुसन्धान थालिएको छ।

प्रकाशित: १३ चैत्र २०७५ ००:५३ बुधबार