एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अर्को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव)विरुद्ध प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ। उसो त नेपालको राजनीतिमा एउटा कम्युनिस्टले अर्को कम्युनिस्टलाई निषेध गरेको घटना नौलो भने होइन। हिजो पनि माओवादी र एमालेले एक अर्कालाई निषेध गरेकै हुन्। माओवादीको आलोचना गर्नेमा कांग्रेसभन्दा एमाले एक कदमअगाडि थियो। तर दिनभर एमाले हुनेहरू रातभर माओवादी भएको आशंका कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भएकै थियो। नभन्दै आज उनै पार्टीहरू एक भएका छन्। यसर्थ भोलि ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा अहिले प्रतिबन्ध लगाउने केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको नेकपासँग एकता भएछ भने आश्चर्य नमाने हुन्छ।

विषय यतिमै टुंगिँदैन। जतिबेला माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेको थियो, त्यतिबेला कांग्रेसको अहम् २०५१ सालको संसदीय चुनावको पराजयले मत्थर भइसकेको थिएन। गिरिजाप्रसादको सनकलाई कांग्रेस आफैंले कमजोर बनाएको विश्लेषण गरिएको थियो। त्यसैले उसले रुकुम, गोरखा र सिन्धुलीको पहिलो माओवादी आक्रमणलाई आगोको सानो झिल्को मात्रै सम्झियो। यसको राजनीतिक निकास खोज्ने आवश्यकता कांग्रेसले महसुस गरेन। प्रहरीको बलमा शासनसत्ता सञ्चालन हुन्छ र जनताले ल्याएको प्रजातन्त्र कसैले खोस्न गर्न सक्दैन भन्ने उसले ठान्यो। तर त्यो सत्तालाई माओवादीले कसरी हल्लायो र महाराजलाई शासन गर्न कसरी प्रेरित गर्‍यो भन्ने इतिहास आजको पुस्ता आफैं साक्षी छ।

आज विप्लव किन जन्मियो ? भोलि फेरि अर्को विप्लव जन्मेला कि नजन्मेला ? बहस जरुरी छ।

यतिबेलाका विप्लव चिन्न सरकारलाई किन सहज भएको छ भने सरकारका एक पाइलट, हवाई जहाज चढ्ने अवसर कतिको छ, त्यो त उनै जानुन्, प्रचण्ड आफैं हुन्। जो कुनै बेला विप्लवका राजनीतिक गुरु थिए। तर अहिले ‘प्रचण्डपथ’ भनेर हिँड्नुभन्दा ‘माओवाद’ नै विप्लवका लागि रुचिकर लागेको हुनुपर्छ। विप्लवलाई शिक्षादीक्षा कस्तो दिएको छु भन्ने मात्र होइन, उनी कसरी दीक्षित भएका छन् भन्ने व्यावहारिक अनुभव समेत प्रचण्डलाई छ। विप्लवले के–कतिसम्म गर्ने हिम्मत राख्छन् भन्ने मात्र हैन, उनको तागत र हैसियत कति छ भन्ने जानकारीसमेत प्रचण्डलाई छ।

हिजो सेना समायोजनसँगै हतियार समायोजनको पनि प्रश्न उठेको हो। हतियार र सेनाको संख्यामा असन्तुलन देखिएपछि उठेको प्रश्नमा हतियार कुन् खोलाले बगायो भनेर जवाफ दिन प्रचण्डलाई जति सकस परेको थियो, त्यति नै आज त्यो खोला फर्किंदै गरेको त्रासको अनुभूति प्रचण्डलाई भएको हुनुपर्छ। ती हतियार बगाउने खोलाले आफूलाई पनि बगाउन सक्ने खतरा अनुभूत गरेर नै प्रचण्ड आफूलाई मार्ने प्रयत्न भएको बताउन बाध्य भएको अनुमान गर्न कठिन छैन।

‘विप्लव समूह’ भन्ने गरिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीविरुद्ध पछिल्ला दिनहरूमा प्रहरीले सफलता प्राप्त गरेको खबर आइरहँदा नागरिक तहमा जति सन्तोषको अनुभूति भएको छ, त्यसभन्दा धेरै गुणा बढी सरकारलाई भएको हुनुपर्छ। पार्टीविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाएकामा आन्तरिक र बाह्य आलोचना भोगिरहेको सरकारका लागि यो (उच्च नेताहरू पक्राउ) भन्दा सन्तोष र सन्तुष्टिको विषय अरू के हुन सक्ला र ! उसको यो सफलताले एकपटक फेरि, ‘प्रचण्ड बन्ने सपना नदेख्न’ प्रचण्डले विप्लवलाई दिएको ‘उपदेश’ स्मरण गराएको छ। प्रचण्डकै शैली समातेर विप्लव समूहका कार्यकर्ता अगाडि नबढेका हुन्थे भने उनीहरूको खोजी सरकारका लागि ‘फलामको चिउरा’ हुन सक्थ्यो। तर पुरानै शैलीमा ‘प्रचण्ड’ बन्न खोजेका कारण उनीहरू असुरक्षित बनेको बुझ्न कठिन छैन। नत्र राज्यसत्ता नै आफ्नो बनाउने योजनाका साथ अघि बढेको पार्टी सरकारको पहिलो कारबाहीमै यसरी तितर बितर हुने अवस्थामा पुग्ने थिएन।

सरकारले विप्लव नेतृत्वको पार्टीविरुद्ध हठात् प्रतिबन्ध उसका गतिविधिको आकलन गरेरै लगाएको हुनुपर्छ। अनि यसमा प्रधानमन्त्री ओलीको भन्दा नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डकै चाहना बढी हुनुपर्छ। यसको आधार भनेको माओवादी द्वन्द्वकालमा आफूले अति विश्वासपात्र बनाएको विप्लवबाट धोका पाएका प्रचण्डको मनोविज्ञान नै हो। विप्लवविरुद्ध प्रचण्डको पछिल्लो आक्रोशले यही संकेत गरेको छ। सुरक्षाका हिसाबले विप्लव कति चुनौती बन्न सक्छन् त्यो कुरा, कति हतियार खोलाले बगाएका थिए र ती कस्ता किसिमका थिए भन्ने जानकारी राख्ने प्रचण्डलाई मात्रै थाहा छ। उसबेला प्रचण्डको विश्वासपात्र भएका कारण अहिलेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई पनि विप्लवका कतिपय भित्री कुरा थाहा नहुने कुरै भएन। यसकारण विप्लवविरुद्ध प्रतिबन्धको खेलमा बादलको पनि रुचि मिसिएको अनुमान गर्न सकिन्छ। प्रहरीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी गृहमन्त्रीको निर्देशन पालना मात्रैले पनि धेरै सफलता हात पार्न सक्छ।

समस्या विप्लव समूहको नियन्त्रण मात्रै पनि होइन। हिजो प्रहरीको बलमा राज्यसत्ता सञ्चालन गर्दै अब यो सधैंका लागि आफ्नै हो भन्ठानेको नेपाली कांग्रेसले समेत यसपटक समस्या समाधान बलले होइन, बुद्धिले गर भनेर सरकारलाई सुझाव दिइरहेको छ। विप्लवका गतिविधि नियन्त्रणमा आउला अथवा विप्लव पनि अचानक सिके राउतझैं सरकारसमक्ष प्रकट होलान् र ठूलै हैसियत पनि प्राप्त गर्लान् ! राजनीतिमा अब यस्ता घटना कुनै अनौठो मानिने छैन। तर आज विप्लव किन जन्मियो ? भोलि फेरि अर्को विप्लव जन्मेला कि नजन्मेला ? बहस यस विषयमा हुनु जरुरी छ।

एउटा सत्यजस्तो लाग्ने कुरा के हो भने प्रचण्डले हिजो अवसरबाट वञ्चित गर्दाको परिणाम हो– विप्लव। संसदीय व्यवस्थामा गएर जनक्रान्ति सफल हुँदैन भन्ने विश्वास नभएर विप्लव आफैं कुनै हैसियतमा सत्तामा गएनन् वा उनलाई पार्टीले उपेक्षा गरेर लगेन ? यसको उत्तर पनि बादल वा अरू कसैलाई भन्दा प्रचण्डलाई नै बढी थाहा होला। मोहन वैद्य मात्रै यो मामिलामा अपवाद हुन्। उनलाई संविधानसभाको सदस्यको हैसियत दिइयो तर उनले त्यसलाई लामो समय स्वीकार गरेनन्। तर संविधानसभामा दोस्रो वरीयता नदिएका कारण उनी असन्तुष्ट थिए भन्ने खबर त्यसबेला नआएका होइनन्।

प्रचण्डकै शैली समातेर विप्लव समूहका कार्यकर्ता अगाडि नबढेका हुन्थे भने उनीहरूको खोजी सरकारका लागि ‘फलामको चिउरा’ हुन सक्थ्यो। तर पुरानै शैलीमा ‘प्रचण्ड’ बन्न खोजेका कारण उनीहरू असुरक्षित बनेको बुझ्न कठिन छैन। नत्र राज्यसत्ता नै आफ्नो बनाउने योजनाका साथ अघि बढेको पार्टी सरकारको पहिलो कारबाहीमै यसरी तितर बितर हुने अवस्थामा पुग्ने थिएन।

क्षमता भएकाहरूलाई अवसर नदिँदाका परिणाम यस्ता विग्रह हिजो पनि देखिएका हुन्, आज पनि देखिँदै छन्। र, यो प्रवृत्ति भोलि पनि नदोहोरिएला भन्ने आधार राज्यले बनाउन सकेको छैन। पार्टीमा योगदान गर्ने लाखौं नेता–कार्यकर्ता हुन्छन् तर अवसर पाउने सीमित, फेरि सधैं उनीहरू मात्रै। पञ्चायत कालमा रजत वर्षसम्म राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य हुनेहरू जस्तै अवसर लिइरहने नेताहरू हरेक पार्टीमा छन्। अझै पनि उनीहरूको रहर मरेको देखिँदैन। राज्य सबैको हो र यसका सबै अवसर हरेक नागरिकले समान रूपले प्राप्त गन सक्छन् भन्ने विश्वास न राजनीतिक वृत्तमा बन्न सकेको छ न त नागरिक तहमै।

यही अविश्वासभित्र असन्तुष्टि हुन्छ र त्यसलाई मलजल गर्न आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरू चलायमान भइरहेका हुन्छन्। नेपालको सन्दर्भमा बाह्य शक्ति प्रमुख हो र आन्तरिक शक्ति तिनका गोटीमात्र हुन् भन्ने यो कुराको अनुभव र अनुभूति कसैलाई छ भने त्यो पनि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै बढी छ। १२ बुँदे सम्झौता गरेर फर्कंदा स्वाभिमानमा चोट पुगेको थौरै पनि अनुभूति गरेका कांग्रेस–एमालेका कुनै नेता छन् भने ती पनि यसका साक्षी हुन्। मुलुकविरुद्ध प्रहार गरेर हिरो बन्न पाइने यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न स्वाभिमान चेतना जगाउन आवश्यक छ। तर कुनै राजनीतिक दलविरुद्ध लगाइने प्रतिबन्धले यो चेतना दिने होइन र दिन सक्दैन पनि।

प्रकाशित: १२ चैत्र २०७५ ०५:०३ मंगलबार