नविन्द्रराज जोशी
संयोजक, लगानी सम्मेलन–२०१७ एवं पूर्वउद्योगमन्त्री
दुई वर्षअघि म आफैं उद्योगमन्त्री भएका बेला मेरै अध्यक्षतामा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेका थियौं। त्यो सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्तालाई तीनवटा जानकारी गराएका थियौं। नेपालको संविधानले आर्थिक विकासमा ध्यान गएको, राजनीतिक दलहरु आर्थिक समृद्धिमा एकजुट भएको, आर्थिक उदारीकरणबाट मुलुक अघि बढेको सन्देश गएको थियो।

औद्योगिक विकास ऐन, कम्पनी ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन लगायत कानुन बनाएका थियौं। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) तत्कालीन अवस्थामा बनाउने प्रक्रियामा थियो। अहिले फिटा आएको छ। विश्वमाझ लगानीकर्तालाई सकारात्मक सन्देश दिनुपर्छ। विगतमा हामीले बनाएका र अहिले बनेका ऐनले त्यो सन्देश प्रवाह गरेको छ।

पहिलोपटक १९९२, दोस्रो २०१७ र अहिले फेरि सम्मेलन आयोजना गरिएको छ। अहिले लगानी सम्मेलन हुनु राम्रो हो। लगानी आउनुपर्छ। देशको आर्थिक उन्नति हुनुपर्छ। समुन्नत राष्ट्र बनाउनुपर्छ। कुनै पनि काम गर्नुपूर्व औचित्य प्रस्ट पार्नुपर्छ। हामीले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दा १४ खर्बको प्रतिबद्धता आएको थियो। अहिले सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गरिरहँदा प्रश्न उब्जिएको छ। त्यो प्रतिबद्धता अनुसार लगानी किन आएन ? कृषि, पर्यटन, हाइड्रो, खाद्य उद्योग, आइटी, ट्रेन, यातायातमा प्रतिबद्धता आएको थियो। त्यसलाई सरकारले फलोअप गर्न सकेन। प्रतिबद्धतालाई प्रक्रियामा ल्याएर लगानी ल्याउन मुख्य चारवटा समिति बनाएका थियौं। मुख्य समिति मन्त्रीको अध्यक्षतामा नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्न सचिवको अध्यक्षतामा, राष्ट्रिय योजना आयोगमा उद्योग हेर्ने सदस्यको अध्यक्षतामा योजना निर्माण गर्ने खाका तयार गर्ने र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अध्यक्षतामा कार्यान्वयन गर्ने गरी समिति बनाएका थियौं। उद्योग मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड लगायत निकायलाई सक्रिय बनाइएन। सरकारले गरेपछि निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा सरकारले गरेको प्रक्रिया अर्को सरकारले नगर्ने हो भने त्यसको औचित्य छैन। अहिलेको लगानी सम्मेलन गर्दै गर्दा अघिल्लो सम्मेलनको प्रतिबद्धताको समीक्षा हुनु जरुरी छ।

अहिले लगानी सम्मेलनका लागि तयारीमा कमी देखिएको छ। विदेशी लगानीकर्ता त्यसै आउने होइनन्। उनीहरुले यहाँ लगानीमैत्री वातावरण बनेको छ, छैन हेर्छ। यहाँको व्यावसायिक वातावरण, बजारको सूचकांक हेरेर विश्लेषण गरेरमात्र लगानी गर्न आउँछन्। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सेयर बजार १४२४ अंक थियो। नेप्से घटेर आइतबार ११३५.८० अंकमा झरेको छ। एक वर्षमा २५ प्रतिशत घटेको छ। यसले के संकेत गर्छ ? विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्नुअघि सम्बन्धित देशका लगानीकर्ता कति विश्वस्त छन् भनेर हेर्छ। अर्थतन्त्र मापनको ब्यारोमिटर पुँजी बजार हो। दुई तिहाइको स्थिर सरकारमा उत्साहित हुनुपर्नेमा पुँजी बजार खस्किएको छ। सेयरको अवस्थाले त्यो संकेत गर्दैन ? सेयर बजार एउटा उदाहरण मात्र हो। लगानीकर्ता कति उत्सुक भएका छन्। सरकारको व्यवहारलाई कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने विदेशीले हुन्छ। सुरक्षा, तरलता, ब्याजदरले स्वदेशी लगानीकर्ता हतोत्साही भएको देखिन्छ। यो वर्ष उद्योग विभागमार्फत आउने विदेशी लगानी प्रतिबद्धता हेर्ने हो भने झनै खस्किएको देखिन्छ।

विगतमा भएको प्रतिबद्धतालाई कति खोजी गर्‍र्यौं ? सरकारले प्रक्रिया स्पष्ट पार्नुपर्छ। कुनै परियोजनामा सिघै लगानी गर्न सक्छ कि सक्दैन ? लगानीकर्ता टेन्डरमा सहभागी हुनुपर्छ कि पर्दैन ? प्रतिबद्धता जाहेर गर्दासाथ उसले त्यो परियोजना हात पार्छ कि पार्दैन ? सरकारले सिधै दिने हो कि ? स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको भूमिका के ? यावत विषय निरुत्तरित छन्। लगानीकर्तालाई यी विषय प्रस्ट्याउनु पर्छ। अहिले जुन वातावरण बनाउनुपर्ने हो बन्न सकेको देखिँदैन। वैदेशिक लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। लगानीका अप्ठेरा कम गर्नुपर्छ। प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीच खाडल देखिएको छ।

आन्तरिक अवस्था सुधार गरेर लगानी सम्मेलन गनुपथ्र्यो। तसर्थ सम्मेलन गरेर मात्र पुग्दैन लगानीकर्तालाई विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्छ। देशभित्रका लगानीकर्ता पनि सशंकित देखिएका छन््। लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा फिटा आएको छ। यसले बहुराष्ट्रिय कम्पनी तर्सिएका छन्। अहिले नेपालमा लगानी गरेर राम्रो सेवा दिएका, मुनाफा आर्जन गरेका कम्पनीसँग छलफल गर्नुपथ्र्यो। त्यो गरेको देखिएन। अनलाइन पेमेन्ट, डिजिटल सिग्नेचर चलाउने, लगानीकर्ता आएपछि एक हप्तामा प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।

अहिलेका परियोजनाले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नेमा शंका छ। केबलकार परियोजनामा सबैले नाफा कमाएकाले आकर्षित होलान्। अहिले सरकारले सार्वजनिक गरेका सूचीले सरकारले विज्ञसँग पर्याप्त छलफल नगरेको देखिन्छ। तर, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सरकारले प्रस्ताव गरेका परियोजनामा कसरी विदेशी आउला ? फोहोरमैला व्यवस्थापनमा वैदेशिक लगानीको विषय हो जस्तो लाग्दैन। यो दायित्व त सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्नुपर्छ। भक्तपुरमा सम्मेलन केन्द्र बनाउन विदेशी लगानी खोजिने विषय हो त ?

छानिएका आयोजनाहरुले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने देखिँदैन। कतिपय स्वदेशी लगानीकर्ताले गर्ने, स्थानीय तह र सरकारले गर्नुपर्ने दायित्वका परियोजना पनि ल्याइएको देखिन्छ। सरकारले प्रस्तावित गरेका परियोजना कुन नाफामूलक हो होइन भनेर छुट्ट्याउनु पर्छ। उद्योगनै अहिलेको प्राथमिकता हो। युवाहरु स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना नभएर विदेश गइरहेका छन्। औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी आवश्यक भए पनि ध्यान दिएको पाइँदैन। जस्तै गोरखकाली रबर उद्योग केही कारणले बन्द भए पनि यसलाई लगानीकर्ता खोजेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ। चुनढुंगा उद्योग पनि सम्भावित क्षेत्र हो।

व्यापार घाटाले मुलुकमा आर्थिक जटिलता छ। त्यसलाई घटाउने प्रकारका उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रथामिकतामा राख्नुपर्ने भए पनि ध्यान दिएको पाइएन। उद्योगमा लगानी प्राथमिकता दिनुपर्छ। स्थानीय लगानीकर्तासँग साझेदारी नभएसम्म लगानी आउन जटिलता हुन्छ। स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि विश्वासमा लिनुपर्छ। औद्योगिक सुशासन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, एकल बिन्दु सेवा अन्तर्गत उद्योग, कर, भन्सार, अध्यागमन, राष्ट्र बैंक एकै ठाउँमा रहने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेका थियौं। त्यो सुरु हुन सकेको छैन। अनलाइन सेवा दिनुपर्छ। बढ्दो शोधनान्तर घाटा छ। विदेशीले लगानी फिर्ता लिन चाहँदा लैजान सक्ने, नसक्ने हेर्छन्।

लगानीकर्ताले सरकार कति उदार छ भनेर हेर्छ। अहिलेको सरकार प्रत्येक ठाउँमा अनुदार देखिन्छ। लगानीकर्ताले राज्यले गर्ने व्यवहार र नाफा कति हुन्छ भनेर हेर्छ। आर्थिक उदारीकरण र प्रक्रियागत सरलीकरणमा सरकारको ध्यान दिनुपर्छ। यी यावत विषयमा लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउनु पर्छ।

प्रकाशित: ११ चैत्र २०७५ ०६:५४ सोमबार