काठमाडौँ धेरै हिसाबले आमजनजीवनका निम्ति खतरनाक छ। पहिले थोरै जनसंख्या हुँदा जे÷जसरी यो सहरलाई प्रयोगमा ल्याइयो, अब अवस्था भिन्न छ। कुनैबेला असन, इन्द्रचोक, पाटन, भक्तपुरका थोरै ठाउँमात्र सहर भनिन्थे। अब काठमाडौँका काँठसम्म सहर फैलिएको छ। तर सहरका निम्ति अत्यावश्यक पूर्वाधारबाट वञ्चित छ काठमाडौँ उपत्यका। एउटा राम्रो सहरमा बाटोघाटो र ढलको अवस्था ठीक रहन्छ। वारुणयन्त्रको बन्दोबस्त हुन्छ। कुनै पनि आपत्कालीन अवस्था सम्वोधन गर्ने व्यवस्था हुन्छ। तर राजधानी उपत्यका प्रकृतिक विपत्तिका निम्तिमात्र होइन, मानव सिर्जित विपत्तिका कारण पनि उत्तिकै खतरामा छ। मानव सिर्जित विपत्ति आएको खण्डमा यो सहरले आफूलाई कसरी जोगाउने हो ? चिन्ताको विषय छ। काठमाडौँको आसन्न खतरा बनेका छन् यहाँ जथाभावी सञ्चालित पेट्रोल पम्पहरू पनि। आधुनिकीकरणसँगै सवारी साधन आवश्यक हुन्छन्। त्यसका निम्ति तेल भर्ने स्टेसन अनिवार्य बन्छन्। तर यी अत्यधिक प्रज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्ने स्टेसनको सुरक्षा र आधारभूत मापदण्डबारे सरकारी ध्यान पुग्न सकेको छैन।

पेट्रोलियम पदार्थ आयात तथा बिक्रीको एकाधिकारवाला संस्था नेपाल आयल निगम हो। यसले पेट्रोल पम्पको न्यूनतम मापदण्ड तोकेको छ। यस्ता मापदण्डमा समयानुकूल परिवर्तन गर्ने बेला भइसकेको छ। त्यसमा पनि सडक बिस्तारका क्रममा पेट्रोल पम्प सडकको नजिक आइरहेका छन्। जतिबेला पेट्रोल पम्प खुले, त्यो बेला बस्तीभन्दा बाहिर थिए। अहिले जनसंख्या र आवास क्षेत्र वृद्धिसँगै घनाबस्तीका बीचमा पुगेका छन् यी पम्प। कुनै पनि सानोतिनो दुर्घटना भयो भने पनि यसले ठूलै क्षति पुर्‍याउँछ। त्यसमा पनि पेट्रोलियम पदार्थ अत्यन्त प्रज्वलनशील भएको हुँदा त्यसबाट जोगिन विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने हुन्छ। त्रिपुरेश्वरको जयन्ती आयल स्टोरमा आगलागी हुँदा एकजनाको मृत्यु र केही घाइते भए। त्यसअघि पनि आधा दर्जन पेट्रोल पम्पमा आगलागी भइसकेको छ। तर यस्ता आगलागीबाट काठमाडौँले सिकेको छैन। यस्ता घटनाका चर्चा केही दिन हुन्छन् अनि सेलाउँछन्। मुलुकमा संघीयता लागु भइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारसमेत क्रियाशील छन्। विशेषगरी स्थानीय सरकारको ध्यान यस्ता पक्षमा जान सक्नुपर्छ। सुरक्षाका न्यूनतम उपाय विचार गर्दा पेट्रोल पम्पका निम्ति पनि उपयुक्त स्थान चयन गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा यसलाई चलाउन दिने प्रक्रिया अघि बढाउनु उचित हुन्छ।

अहिलेसम्म अधिकांश व्यक्तिले पेट्रोल पम्प सञ्चालनको अनुमति शक्ति र सत्ताको प्रयोगबाटै प्राप्त गरेको पाइन्छ। प्रभाव पार्न सक्नेले सजिलै अनुमति पाउने र त्यसका निम्ति आधारभूत संरचनासमेत बनाएको देखिँदैन। पम्पका निम्ति निश्चित क्षेत्र, खुला ठाउँ आदिमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सडकछेउमै जोडिएका, कतिपय आवास क्षेत्रमै जोडिएका र न्यूनतम सुरक्षा उपायसमेत नअपनाइएका यस्ता पम्प जतिसुकै बेला विस्फोट हुनसक्ने बमजस्ता छन्। मानवीय त्रुटिले भोलि सर्वसाधारणको जनधनको क्षतिको कारक नहोस् भन्नाका लागि यस्ता संरचनामा सुधार आवश्यक छ। तर प्रभाव भएपछि जसले जे गरे पनि हुन्छ। एउटा पम्पमा आगलागी भएपछि सजिलै नफैलियोस् भनेर १० किलोमिटर टाढामात्र अर्को खोल्न पाइने नियम छ। तर घनाबस्ती र सडकसँगै जोडिएका यस्ता पेट्रोल पम्प एक किलोमिटरभित्रै तीनवटासम्म सञ्चालनमा छन्। ठूलो समस्या पर्ने देखिसकेपछि समयमै समाधान खोज्न सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ। यस्ता पम्पलाई नियमित गर्न नयाँ कानुन ल्याएर भए पनि पहल गर्नुपर्छ। यसबाहेक पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग बिस्तारै घटाउन पनि पहल गर्ने बेला भइसकेको छ। विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्ने नीति आवश्यक छ। त्यसो भयो भने पेट्रोलको निर्भरता कम हुन्छ। अनि भइरहेका र अत्यावश्यक यस्ता पम्पलाई मानव बस्तीभन्दा पर सुरक्षाका उपायसहित सार्नेतिर लाग्नुपर्छ। यत्रो खतरालाई समेत बेवास्ता गरेर बस्नु मूर्खताबाहेक केही हुँदैन।

प्रकाशित: ११ चैत्र २०७५ ०५:३३ सोमबार