संघीय सरकारले मापदण्ड नतोक्दै प्रदेश प्रहरी गठनसम्बन्धी ऐन बनाएर चर्चामा आएको प्रदेश २ को सरकारले प्रदेश प्रशासनसम्बन्धी अर्को पनि विधेयक ल्याउँदैछ। संघीय सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) लाई ‘अतिरिक्त शक्तिशाली’ बनाएको भन्दै चिढिएको प्रदेश सरकार आठवटै जिल्लामा प्रशासन प्रमुख तोक्नेगरी नयाँ विधेयक ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। यसका लागि तयारीसमेत पूरा भइसकेको प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए।

गत पुसमा संघीय सरकारले आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी विधेयक ल्याएपछि सिडिओलाई प्रदेश सरकारको समानान्तर बनाउन खोजिएको भन्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कडा विरोध गरेका थिए। त्यसलगत्तै प्रदेश सरकारको मातहत हुनेगरी अलग्गै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सञ्चालन गर्ने तयारीमा जुटेको प्रदेश २ को सरकारले ‘प्रदेश प्रशासन’ सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा दर्ताको तयारी पूरा भएको जनाएको छ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेको भूमिकाविपरीत सिडिओ परिचालन गर्न खोजिएपछि हामीले छुट्टै जिल्ला प्रशासन प्रमुख नियुक्त गरेर अघि बढ्छौं ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता र राहदानी वितरण तथा सीमा सुरक्षाको सवालमा मात्रै संघीय सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने प्रदेश सरकारको जिकिर रहेको छ। जिल्ला भित्रका प्रशासनिक क्रियाकलापको अभिभावकत्व र शान्ति सुरक्षाका विषयमा प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी भएर काम गरे मात्रै वर्तमान सिडिओको अस्तित्व स्वीकार्न सकिने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यादवको भनाइ छ।

‘संविधानले निर्दिष्ट गरेको भूमिकाविपरीत सिडिओ परिचालन गर्न खोजिएपछि हामीले छुट्टै जिल्ला प्रशासन प्रमुख नियुक्त गरेर अघि बढ्छौं,’ प्रदेशसभा सचिवालयले आयोजना गरेको पत्रकार अभिमुखीकरण कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै मन्त्री यादवले भने। संविधानको अनुसूची ६ को १ मा प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षाका लागि प्रान्तीय सरकारले प्रहरी, प्रशासन परिचालन गर्ने अधिकार स्पष्ट उल्लेख रहेको दाबी गर्दै मन्त्री यादवले थपे, ‘हामीले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेरै कुनै काम गर्न चाहान्छौं। तर, माथिबाटै बेवास्ता हुन थालेपछि संविधान प्रदत्त सम्पूर्ण अधिकारको उपयोग गर्छौं।’

यसअघि गत असोज २७ गते प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित गरिएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विरोधको बावजुद बहुमतका आधारमा प्रदेशसभाले उक्त विधेयक पारित गरेको थियो। गत पुस १५ गते प्रेदश प्रमुखले समेत उक्त ऐन प्रमाणीकरण गरिसकेका छन्। तर, प्रदेश लोकसेवासम्बन्धी विधेयक पारित हुन नसक्दा प्रहरी संगठन निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन।
संघीय सरकारले सुरक्षाको संरचना र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी मापदण्ड नतोक्दै प्रदेश २ ले ऐन पारित गरेपछि संघीय सरकारले कडा आलोचना गरेको थियो। अन्य छ वटा प्रदेशले हालसम्म प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन बनाउन सकेको छैन। प्रदेश प्रशासनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभाको सचिवालयमा दर्ता भए फेरि संघीय सरकारसँग टकरावको स्थिति उत्पन्न हुने सम्भावना देखिँएको छ। प्रदेश सरकारले यही चैत १४ गतेबाट सुरु हुन लागेको प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनका लागि प्रशासनसम्बन्धी विधेयक तयार गरेको मन्त्री यादवले बताए।

प्रदेशसभाले एक वर्षमा प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी आएको विधेयकसमेत १६ वटा विधेयक पारित गरेको छ। ती सबै प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित समेत भइसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। अघिल्लो अधिवेशनमै दर्ता भएको मदरसा शिक्षा बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयकलगायत ११ वटा विधेयक सचिवालयमै थन्केर बसेका छन् भने प्रदेश प्रशासन र सञ्चार लगायत करिब थप एक दर्जन नयाँ विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ताको लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरिसकेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।

प्रकाशित: ८ चैत्र २०७५ ०१:५२ शुक्रबार