१५ वैशाख २०८१ शनिबार
image/svg+xml
समाज

प्रभावकारी बन्दै मोबाइल स्वास्थ्य कार्यक्रम

धादिङ - मातृ तथा नवजात शिशुको सुरक्षाका लागि जिल्लामा सञ्चालित मोबाइल स्वास्थ सेवा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ। मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्युदर तथा घरमै प्रसूति हुने महिलाहरूको सङ्ख्यालाई शून्यमा पु-याउने उद्देश्यले धादिङमा मोबाइल स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चाको छ। कार्यक्रमअन्तर्गत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले मोबाइलमार्फत आउने सन्देश (एसएमएस) अध्ययन गरेर हरेक गर्भवती महिलाले चार पटक गर्भ जाँच (पूर्ण जाँच) गरे–नगरेको र स्वास्थ्य संस्थामै प्रसूति गरेको सुनिश्चितता भए–नभएको निगरानी गर्ने भएका कारण पनि ग्रामीण भेगमा यसको प्रभावकारिता देखिएको हो।

मोबाइलमा सन्देश आउने भएपछि काम गर्न धेरै नै सजिलो भएको साविक बसेरी गाविसकी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कोपिला श्रेष्ठले बताइन्। ‘गर्भवती दर्ता गरेपछि मोबाइलमा सन्देश आउने कुराले धेरै सजिलो बनाएको छ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘हामीले पनि सबैजना भएको ठाउँमा पुग्न र सम्झिन भ्याउँदैनौं, गर्भवती दर्ता गरेपछि सिस्टमबाटै जाँच तथा हेरचाहका कुराहरू मोबाइले नै सम्झाइदिन्छ र हामीले खबर गर्न पाउँछौँ।’ गर्भवती महिलाको नाम दर्ता गरी त्यसको विवरण जनस्वास्थ्य कार्यालय र मन्त्रालयमा राखिने र सोही दर्ता विवरणका आधारमा गर्भवती महिलाले गर्नुपर्ने जाँच र सुत्केरी हुने मितिको विवरण स्वयंसेविकाको मोबाइलमा सन्देश आउने गर्छ। स्वयंसेविकाले त्यसै आधारमा गर्भवती महिलाले गर्भजाँच गराए–नगराएको र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भए–नभएको यकिन गरेर स्वास्थ्य संस्थामै पठाउन प्रेरित गर्ने श्रेष्ठले बताइन्।

गर्भवती महिलाले गर्नुपर्ने जाँच र सुत्केरी हुने मितिको विवरण स्वयंसेविकाको मोबाइलमा सन्देश आउने गर्छ ।

नियमित जाँच र उपचार नपाउँदा गर्भवती महिलाहरूको गर्भ खेर जाने समस्या तथा आमा र बच्चामा देखिन सक्ने जोखिमहरू मोबाइल स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन भएपछि धेरै कम भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय धादिङका जनस्वास्थ्य अधिकृत विष्णु रिजालले बताए। ‘समय–समयमा जाँच मात्रै भयो भने पनि आमा र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था पत्ता लाग्छ र जोखिम कम गर्न सकिन्छ,’ रिजालले भने, ‘यही जोखिम कम गराउन मोबाइल स्वास्थ्य कार्यक्रमको सन्देशहरू महत्वपूर्ण बनेको छ।’ मोबाइल स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि साविक गाविसका सबै वडामा एक–एक जनाका दरले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू परिचालित छन्।

उनीहरूले गर्भवती महिला र नवजात शिशुको उपचार, हेरचाहका लागि गर्ने सन्देश आदान–प्रदान नै मोबाइल स्वास्थ्य कार्यक्रम हो। आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र रहेका गर्भवती महिलाहरूको गर्भ बसेको अवधि, नाम, उमेरलगायत विवरणहरू समेटेर महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले सुरुमा गर्भवती महिला सिस्टममा दर्ता गर्छन्। त्यस्तो सिस्टम मेडिक मोबाइलले चलाएको छ।

सिस्टममा दर्ता गरिएपछि गर्भवतीको अनुमानित बच्चा जन्मिने मितिबारे स्वयंसेविकालाई जानकारी आउँछ। त्यसैगरी गर्भवती महिलाले गर्भजाँच गर्नुपर्ने निश्चित समयभन्दा एक साताअघि नै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको मोबाइलमा गर्भ जाँच गराउने बेला भएको सन्देश जान्छ र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले गर्भवती महिलालाई भेटेर सन्देश सुनाउँछन्। गर्भ जाँच गरेपछि फेरि सिस्टममा स्वयंसेविकाले गर्भ जाँच गरेको कुरा दर्ता गराउँछन्। यस्तै खाले सन्देशहरू गर्भजाँच गर्ने समय चार, छ, आठ र नौ महिनामा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकामार्फत गर्भवती महिलाले प्राप्त गर्छन्।

त्यस्तै बच्चा जन्मिने अनुमानित समयमा पूर्वतयारी गर्नुपर्ने कुराहरूका बारेमा पनि सिस्टमबाटै सन्देश जान्छ। त्यस्तै सुत्केरी भइसकेपछि फेरि सिस्टममा स्वयंसेविकाले घर या स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति भएको कुरा दर्ता गराउँछन् र बच्चा जन्मेको २४ घण्टा, तीन दिन र सात दिनमा सुत्केरी जाँच गराउनुपर्ने सन्देश पनि मोबाइलमा आउँछ। सोही कुरा स्वयंसेविकाले सुत्केरी महिलालाई सुनाउँछन्।

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई सन्देश पठाउन र गर्भवती दर्ता गराउन मातृ तथा नवजात शिशुहरूका लागि काम गरिरहको संस्था वान हर्ट वल्र्ड–वाइडले मोबाइल किनिदिएको थियो भने धादिङ जिल्लाका चार सय ६३ वटै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई महिनाको दुई सय रुपैयाँको रिचार्ज कार्ड उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। सन् २०१८ को डिसेम्बरबाट वान हर्ट बिदा भए पनि मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्युदर घटाउन मोबाइल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावकारी बनेपछि धादिङ जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहले आफ्नै खर्चमा मोबाइल स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्।

तीन नम्बर प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई सञ्चार खर्चबापत वर्षको दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ। चार पटक गर्भजाँच गर्ने महिलाहरूलाई नेपाल सरकारले सुत्केरी भएपछिको अवस्थामा ठाउँअनुसार एक हजारदेखि एक हजार पाँच सय रुपैयाँ यातायात खर्च दिने व्यवस्था गरेको छ। केही स्थानीय तहले आफैंले सो रकममा वृद्धि पनि गरेका छन्।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७५ ०४:३९ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App