काठमाडौँ-  सरकारले मोरङ, सङ्खुवासभा, मुगु, डोल्पा र हुम्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले चैत मसान्तभित्र ती जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो। ती जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्याक्रम लागू भएको घोषणा हुनुपूर्वका दर्ता, तालीम एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थासँगको आवश्यक गृहकार्य लगभग पूरा भएको बोर्डले जनाएको छ। अब नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकता प्राप्त सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिल्लाको सङ्ख्या ४७ पुगेको छ। हालैमात्र धनुषा, सिराहा, स्याङ्जा, बाँके, दार्चुला र कञ्चनपुरमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको थियो।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलका अनुसार, बोर्डले सबै जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन कार्ययोजनासहित काम अगाडि बढाएको छ। गत वर्ष सो कार्यक्रम ३६ जिल्लामा कार्यान्वयनमा आएका थिए। तर स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, गुणस्तर बीमितले भनेको समयमा उपलब्ध हुन नसकेका कारणले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा उल्लेखनीय सुधार आउन सकिरहेको छैन।

विसं २०७५ असार मसान्तभित्र ३६ जिल्लामा ४४ करोड ९६ लाख ५४ हजार बीमित प्रिमियम रकम सङ्कलन भएको बोर्डले जनाएको छ। एक जना बीमितले दुई हजार ५०० बीमा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। गरीबीको परिचयपत्र पाएका विपन्न नागरिकको बीमा शुल्क सरकारले नै व्यहोर्दछ।

सोही अवधिसम्ममा यस्तो रकमको सङ्ख्या सात करोड ३४ लाख २८ हजार पुगेको छ। हालसम्म भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले २५ जिल्लामा मात्र गरीबी परिचयपत्र वितरण गरेको छ। बाँकी ५२ जिल्लामा परिचयपत्र वितरण गर्न ढिलाइ भएका कारण बोर्डलाई विपन्न नागरिकलाई बीमामा निःशुल्क आबद्ध गर्न अति कठिनाइ परिरहेको छ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले भने, “गरीबी परिचयपत्रका आधारमा निःशुल्क सेवा प्रदान गर्ने हो, परिचय नबन्दा बोर्डलाई समस्या परिरहेको छ।” प्रतिनिधिसभाको फागुन १४ को बैठकमा स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत भएको थियो। सो प्रस्तावको प्रस्तावकमा पूर्वस्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री खगराज अधिकारी र समर्थकमा अञ्जना विसङ्खे र मनकुमारी जिसी छन्।

प्रस्तावमा “स्वास्थ्य बीमा ऐनअन्तर्गतका कार्यक्रमलाई देशव्यापीरूपमा लागू गर्दै गुणस्तरीय औषधि, उपकरण र जनशक्तिको प्रबन्ध गरी सातवटै प्रदेशमा पूर्ण क्षमताका अस्पतालको आकस्मिक र सघन उपचारकक्षलगायतको प्रबन्ध गरी सम्पूर्ण नागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि कानून, नियम र निर्देशिका बनाई लागू गर्न आवश्यक भएको।” भनिएको थियो।

“जरुरी प्रस्तावको भावनाअनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सबै जनताको पहुँचमा पुर्याउन बोर्ड प्रतिबद्ध रहेको छ। सेवाको गुणस्तर, औषधि, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य मन्त्रालले ध्यान दिनुपर्छ”, कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले भने। रासस

प्रकाशित: ३ चैत्र २०७५ १०:५७ आइतबार