कुनि मियाके 

नौ महिनाअघि मैले ‘स्वतन्त्र र खुला इन्डो प्यासिफिक (एफओआईपी) रणनीति’बारे लेखेको थिएँ। केहीले यो रणनीति सन् २०१२मा जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो अबेले थालेको दाबी गर्छन्।

कोहीले भने यो जैवभौगोलिक अवधारणालाई रणनीतिको रुपमा पहिलोपटक भारतीय जलसैन्य अधिकृतले सन् २००७ मा पहिलो प्रयोग गरेको दाबी गर्छन्। 

जोसुकैले एफओआईपी रणनीति सुरु गरे पनि अहिले यो जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकाको आधिकारिक नीति हो। जापानी विदेश मन्त्रीका अनुसार ‘स्थिरता र समृद्धिको साँचो’ रहेको यो रणनीति ‘दुई महादेश(एसिया र अफ्रिका) एवं दुई महासागर (स्वतन्त्र र खुला प्रशान्त र हिन्दमहासागर)को जोडले निर्मित गतिशीलता हो।’

सन् २०१७ को नोभेम्बरमा अमेरिकी सरकारले एफओआईपी रणनीतिमा हस्ताक्षर गर्ने सम्भावना देखिन्थ्यो, जतिबेला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको एसियाको पहिलो भ्रमणमा थिए र ट्रम्प प्रशासनले ‘इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र’ (हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र) शब्दावली प्रयोग गरिरहेथ्यो।

वासिंगटनले अहिले यो अवधारणालाई क्षेत्रीय रणनीतिको रूपमा प्रयोग गर्छ। उक्त रणनीतिले जापान, भारत, अस्ट्रेलिया र अमेरिका गरी चार वटा शक्ति (चौगुट)को बलियो सहकार्यको अवधारणा पनि समेट्छ। 

त्यसयता १५ महिना बितेको छ। तर अहिलेसम्म हामीलाई एफओआईपीले रणनीतिक रूपमा ठ्याक्कै के अर्थ दिन्छ भन्ने थाहा छैन। के एफओआईपी रणनीतिक रूपमा व्यवहारिक छ? यो चौगुट वा दक्षिणपूर्वी एसियाका लागि हिन्द र प्रशान्त महासागरमा नयाँ रणनीतिको लागि के कुनै स्थान छ? यदि छ भने चीनले त्यो नयाँ रणनीतिलाई कस्तो प्रतिक्रिया दिनेछ?

यी प्रश्नको जवाफ खोज्नकै लागि टोकियोमा रहेको स्वतन्त्र थिंक ट्यांक क्यानोन इन्स्टिच्युट फर ग्लोबल स्टडिज (सीआईजीएस)ले पश्चिमी प्रशान्त र हिन्द महासागरमा भइरहेको प्रतिद्वन्द्वमाथि पछिल्लो हप्ता २४ घण्टे नीति अभ्यास (‘युद्ध खेल’) आयोजना ग-यो। उक्त अभ्यासमा संसद् सदस्य, सरकार र सुरक्षा संयन्त्रका अधिकारी, क्षेत्रीय विशेषज्ञ, प्राज्ञ, व्यवसायी र पत्रकार गरी ४० जना सहभागी थिए।

उनीहरूले गत शनिबार बिहानै जम्मा भएर र भारत, चीन, श्रीलंका, अस्ट्रेलिया, एसियाली मुलुक, अमेरिका र जापानका अधिकारी तथा संवाददाताको भूमिकामा अभ्यास गरे। सधैंजस्तै यसपालि पनि यो युद्ध खेलमा बौद्धिक योगदान गर्नेहरूप्रति धन्य छु। त्यो खेलमा उनीहरूले यति यथार्थपूर्ण भूमिका खेले जसले यो अभ्यासको नतिजालाई धेरै हदसम्म कामलाग्दो बनाएको छ। त्यसैले यो अभ्यासबारे सीआईजीएसले पहिले नै यो अभ्यासको रिपोर्ट प्रकाशन गरेता पनि यसका नतिजाबारे मेरो ठम्याइ यहाँ प्रस्तुत छ। 

यो नीति अभ्यास (युद्ध खेल) निम्न मान्यतामा आधारित थियो :
सन् २०२० को दशकको मुख्य खेलमैदान हिन्द महासागर हो। जसमा बंगालका खाडीमा रहेको अण्डमान द्वीपसमूह र निकोबार टापु, श्रीलंका र माल्दिभ्स पनि पर्छन्। चीनले अन्डमान नजिकै रहेको म्यानमारको कोको टापुमा सैन्य अखडा बनाइरहेछ। 

श्रीलंका र माल्दिभ्समा सैन्य ‘कु’ हुन्छ जसलाई भारत–चीन प्रतिद्वन्द्वको अंशको रूपमा लिइन्छ। अन्डमान टापुमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक क्षेत्रमा अवस्थित ‘सामुद्रिक स्वप्रतिरक्षा बल’ (मेरिटाइम सेल्फ–डिभेन्स फोर्स) विरुद्ध चिनियाँ नौसेनाले आफ्नो ‘फायर कन्ट्रोल राडार’ सुचारु गर्छ। यी सबै कारणले यो क्षेत्रमा तनाव बढ्छ। 

फिलिपिन्समा भने पहिले अमेरिकी नौसेना शिविर रहेको सुबिक खाडीमा अवस्थित दक्षिण कोरियाली जहाज निर्माता कम्पनी ४० करोड अमेरिकी डलरको बैंक ऋणमा फस्छ। उक्त कम्पनीलाई उकास्न चीनले चासो राख्छ। तर पश्चिमा गठबन्धनले चिनियाँले कम्पनी हात नपारून् भनेर प्रयास सुरु गर्छ। 

कथालाई छोट्याऊँ, यो खेलको अन्तिममा ‘स्ट्रेट अफ मलाक्का’ नजिकै चिनियाँ र अमेरिकी नौसेनाबीच युद्ध सुरु हुन्छ, जसले दुवैतर्फ ठूलो मात्रामा क्षति पु-याउँछ। ‘स्ट्रेट अफ मलाक्का’ मलेसिया प्रायद्वीप र सुमात्राको इन्डोनेसियाली द्वीपबीचको करिब ५ सय ५० माइल लामो जलमार्ग हो।

हिन्द र प्रशान्त महासागरबीचको सामुद्रिक यात्रा यही मार्गमार्फत हुन्छ। यो युद्धमा एउटा जापानी व्यावसायिक जहाजमाथि पनि आक्रमण हुन्छ। यी सबै विषयलाई लिएर संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्छ, तर केही पनि हात लाग्दैन। 

खेलको परिणाम परम्परागत थियो। श्रीलंकामा भएको चीन–पक्षधर कु भारतलाई फाइदा हुनेगरी शान्तिपूर्ण समाधान गरिन्छ। सुबिक खाडीलाई चीनले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दैन। चीन र अमेरिका दुवै तनाव घटाउनतिर लाग्छन्। र, तनाव नदोहोरियोस् भनेर एकअर्कासँग सल्लाह गर्न तयार हुन्छन्। 

माथि उल्लेखित घटनाक्रम एउटा युद्ध खेलको परिणाम मात्र हो। हामीले यसबाट सिकेका पाठलाई आवश्यकताभन्दा बढी मूल्यांकन गर्नु हुँदैन। त्यस्तै हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा यस्तै घटना हुन्छ भनेर सोच्न पनि हुँदैन। यी तथ्यलाई ध्यान दिँदै मेरा निष्कर्ष निम्न बुँदामा छन् :

१. रणनीतिक चिन्तनविरुद्ध आर्थिक चासो : 
चीनले रणनीतिक उद्देश्यलाई भन्दा बढी आर्थिक चासोलाई ध्यान दिएको देखिन्छ। चीनले दक्षिण कोरियाली जहाज कम्पनीको स्वामित्व ग्रहण गरे रणनीतिक रूपले महत्वपूर्ण सुबिक खाडीमा प्रभाव विस्तार गर्न सक्थ्यो। तर उसले त्यसो गरेन। यद्यपि, रणनीतिक कोणबाट त्यो दृष्टिकोण तर्कसंगत हुन सक्छ।

चिनियाँ सरकारले ठेक्का पाएको भए, उक्त कम्पनीलाई स्वामित्वमा लिएको भए, यसले फाइदाभन्दा बढी समस्या निम्त्याउँथ्यो। सुबिक खाडीमाथिको नियन्त्रणले अमेरिका र फिलिपिन्सलगायत उसका एसियाली गठबन्धनहरूलाई खतराको घण्टी बजाउनेमात्र काम गथ्र्यो। जसले चीनलाई दक्षिण चीन सागरमा झनै शत्रुतापूर्ण वातावरणमा धकेल्थ्यो। 

२. हिन्द महासागरमा चिनियाँ सेना तयार छैन :
अमेरिकी नौसेनासँग मुठभेडपछि चीनले आफ्ना सबै जहाज र पनडुब्बी फिर्ता ल्याउँछ। उक्त क्षेत्रको शक्ति संरचना र सैन्य शक्ति आकलन गरेर चीनले ‘स्ट्रेट अफ मलाक्का’भन्दा पर गरिने सैन्य कारवाही असफल हुने निष्कर्ष निकाल्छ। अब अर्को तरिकाले सोच्न चीनलाई केही समय लाग्नेछ। 

३. चौगुटले सहकार्य गर्न सक्दैनन् :
हिन्द–प्रशान्त विषयमा जोड दिए पनि रणनीतिक सचेतना समान बनाउने र हिन्द महासागरमा सैन्य शक्ति समान बनाउनेतर्पm ध्यान दिँदैनन्। चीन नभएको बेलामा चौगुटले व्यवहारिक रणनीतिक सहकार्य विकास गर्नैपर्छ। त्यो काम त्यति सहज हुने छैन। 

४. नीति खेलको महत्व : 
हामी भाग्यमानी हौं। एउटै उद्देश्यका लागि राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, राजनीतिशास्त्री, पत्रकारहरूजस्ता क्षमतावान् मानव शक्ति २४ घण्टासम्म एकै स्थानमा जुटे। त्यस्तो कामका लागि उनीहरू जुटे जसबारे अरूले खासै गम्भीरतापूर्वक सोचिसकेका छैनन्। यही नै सीआईजीएस नीति अभ्यासको सही महत्व हो। 

उक्त नीति अभ्यासको हर्ताकर्ता म होइन। तथापि अब नयाँ पुस्ताले यो अभ्यासलाई अझ बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो गर्न सके मात्र यो अभ्यासमा हामी सफल हुनेछौँ।

– मियाके ‘फरेन पोलिसी इन्स्टिच्युट’का प्रमुख र ‘क्यानोन इन्स्टिच्युट फर ग्लोबल स्टडिज’का अनुसन्धान प्रमुख हुन्। 
(द जापान टाइम्सबाट अनुदित)

प्रकाशित: २ चैत्र २०७५ ०५:४५ शनिबार