महाधिवेशनको तीन वर्ष

आन्तरिक कलहमै कांग्रेस

बिहिबार, ३० फागुन २०७५, ०६ : ५९ बालकृष्ण अधिकारी  | @adhikaribal

काठमाडौं - पार्टीलाई विधि र विधानअनुसार सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतासहित शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित भएको तीन वर्ष पुगेको छ। २०७२ फागुन २४ गते सभापतिमा निर्वाचित देउवाले तीन वर्षमा पार्टीलाई विधि र विधानअनुसार अघि बढाउन त सकेनन् नै असन्तुष्ट पक्षलाई साथ लिएर संगठन सञ्चालन गर्न पनि असफल देखिए।

महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने पार्टीका विभाग र निकायलाई अझै पूर्णता दिन नसकेका देउवाले तीन वर्ष कहिले सहमतिबाट त कहिले विधानको आडमा अघि बढ्ने प्रयत्नमै गुजारेका छन्। विधानले दिएको अतिरिक्त सुविधा प्रयोग नगर्ने हो भने आगामी फागुनमा देउवाको चार वर्षे कार्यकाल सकिनेछ। विधानले दिएको अतिरिक्त सुविधा प्रयोग गर्दा अर्काे डेढ वर्ष समय पाउने देउवाले आगामी दिनमा पार्टी संगठन कसरी अघि बढाउँछन् भन्ने चित्र अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन।

सभापति निकट केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद विधिभित्र रहेर सहमति र प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा केही अलमल जस्तो देखिएको बताउँछन्। विधि, विधान र महाधिवेशनको म्यान्डेटअनुसार पार्टी संगठन अघि बढ्ने र बढाउनुपर्ने जिकिर गर्दै साउदले भने, ‘सभापतिको उदारताका कारण पार्टीभित्र केही समस्या र बलमिच्याइ प्रवृत्ति हाबी भएको छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो।’

पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठक र त्यसले सुझावसहित पारित विधान, राजनीतिक, आर्थिकसहितका प्रस्तावलाई केन्द्रीय समितिबाट बहुमतबाट पारित गरेर देउवाले आगामी दिनमा बहुमतबाट अघि बढ्ने संकेत दिएका छन्। तलैबाट निर्वाचित भएर महाधिवेशनमा आउने व्यवस्था विधानमा राख्नुपर्ने नेता रामचन्द्र पौडेलसमेत असन्तुष्ट पक्षको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै देउवाले केन्द्रीय समितिको बहुमतबाट प्रस्ताव अनुमोदन गराए। तर, त्यसको दुई दिन बित्न नपाउँदै देउवा बहुमतबाटै केन्द्रीय अनुशासन समिति गठन गर्ने तयारीबाट पछि हटे पुगे। सहमति बन्ने प्रतीक्षामा उनी रोकिने पुगेको स्रोत बताउँछ।

चैत ३ गतेभित्र सहमति जुट्न नसके देउवा ४ गते बस्ने केन्द्रीय समितिबाट बहुमतबाटै अनुशासन र नियमावली मस्यौदा समिति गठनको पक्षमा रहेको निकट स्रोतको दाबी छ। फागुन १४ गते अनुशासन समिति गठन गर्ने सभापति देउवाको प्रयास पहिलो भने होइन। यसअघि पटकपटक समिति गठन प्रयास गरे पनि पौडेल पक्षको असहमतिपछि देउवा रोकिँंदै आएका हुन्।

पार्टी उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री मनोनयन प्रस्ताव मात्र होइन प्रमुख भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघमा ३२ वर्षे उमेर हद लगाउने निर्णय सभापति देउवाले यसअघि केन्द्रीय समितिको बहुमतबाट लिएका थिए।

सहमतिका नाममा प्रक्रिया र विधानलाई मिच्न नमिल्ने बताउँदै साउदले अनुशासन, निर्वाचन समितिसहितका निकाय विधानको दायराभित्रै रहेर गठन हुने दाबी गरे। नेतृत्व पंक्तिबाट सिर्जित विवादले पार्टी हित, अनुशासन र विधानको दायरा लगातार तोड्दै गएको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘कार्यकर्ताको चाहना महाधिवेशन र विधानको म्यान्डेटअनुसार अघि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हो। पार्टी विधानलाई बेवास्ता गर्ने छुट कसैलाई छैन।’

प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पराजयपछि निरास पार्टी कार्यकर्ताको मनोबल उठाउन कांग्रेसले अझै सकेको छैन। तत्काली नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने गरी पार्टी संगठनलाई चलायमान बनाउनेतिर कुनै नेताको ध्यान पुगेको छैन। निर्वाचनपछिको एक वर्ष आन्तरिक विवादमै गुजारेको कांग्रेसले अहिलेसम्म संगठन सुधारका कार्यक्रम पनि बाहिर ल्याएको छैन। महासमिति बैठकपछि जागरण अभियान चलाउने घोषणा गरेको कांग्रेसले तीन महिना बित्दा पनि आन्तरिक विवादमै रुमलिएकाृ छ।

एक–अर्काका कमजोरी केलाउँदै आ–आफ्नो गुट बलियो बनाउनेतिर नेताहरुको ध्यान केन्द्रित छ। पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्ष पनि संगठन बलियो बनाउनभन्दा सभापति देउवाको कमजोरी औंल्याउनै सक्रिय छ। नेतृत्वलाई विधि र विधानबाहिर जान नदिन खबरदारी गर्नुको साटो कमजोरी औंल्याएर नेतृत्वमा पुग्ने रणनीतिमा असन्तुष्ट पक्षका नेता छन्।

केन्द्रीय सदस्य श्यामकुमार घिमिरे महाधिवेशनपछिको तीन वर्षमा पार्टी विधानले तोकेअनुसार निकायहरु गठन गर्न र संगठनलाई चुस्त बनाउन नसकिएको स्वीकार्छन्। अहिलेको अवस्था आउनुमा सबै तहका नेता जिम्मेवार रहेको बताउँदै उनले भने, ‘यही नियति हो भने शेरबहादुर देउवाले मात्र होइन भोलि आउने सभापतिले पनि पार्टी सञ्चालन गर्न सक्दैन।’ पार्टीमा सुधार गर्न जिम्मेवार नेताहरु एकै ठाउँमा बसेर विगतका कमजोरी केलाएर सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्ने तर्क गर्दै उनले भने, ‘होइन भने यसरी अब कांग्रेस चल्दैन।’

अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले १३औं महाधिवेशनपछि आएको नेतृत्व संविधान कार्यान्वयनसहित राष्ट्रिय उपलब्धि हासिल गर्न सफल देखिए पनि पार्टी सञ्चालनमा भने असफल भएको बताउँछन्। ‘नयाँ गठबन्धन बनाउने र चरणबद्ध तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गराएर महŒवपूर्ण राष्ट्रिय उपलब्धि अहिलेको नेतृत्वबाटै हासिल भएको हो,’ पौडेलले भने, ‘तर चुनावमा पार्टी पराजित हुनु सभापतिको नाताले देउवाको असफलता हो।’ तत्कालीन संसद्को पहिलो र दोस्रो दल मिलेका कारण पार्टी निर्वाचनमा हा¥यो भन्ने तर्कमा केही तुक छैन भन्ने होइन भन्दै पौडेलले भने, ‘संसद्मा कांग्रेसबिनै नेकपाको दुईतिहाइ पुग्ने अवस्था आउनुले राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रो भूमिका कमजोर बनेको छ।’
निर्वाचनपछि बदलिएको भूमिका निर्वाह गर्न पनि पार्टी चुकेको आरोप लगाउँदै उनले फेरिएको प्रतिपक्षी भूमिका पनि प्रभावकारी बनाउन नसकेको बताए। ‘सरकारले अनगिन्ती कमजोरी गरेर मुद्दा उपलब्ध गराइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर, हामी देशमा रामराज्य भइरहेको जस्तो गरेर उसका कमजोरी जनता माझ लैजान सकिरहेका छैनौं।’

पार्टी नै प्रतिपक्षमा पुगेकाले पार्टीभित्र अर्काे प्रतिपक्षी खडा नगरिएको जिकिर गर्दै पौडेलले भने, ‘संगठन सञ्चालन र विधान पालनामा भइरहेका कमजोरीलाई औंल्याउने काम भइरहेको छ तर त्यो संगठित छैन।’

के गरे देउवाले
तीन वर्षअघि देउवाले नेतृत्व सम्हालेसँगै नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला संघ, नेपाल सांस्कृतिक संघसहितका भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन भयो। तर, पार्टीको गुटगत छायाबाट कुनै पनि भ्रातृ संगठन मुक्त हुन नसक्दा दशकपछि महाधिवेशन भए पनि आन्तरिक विवादले केन्द्रीय समितिलगायत सांगठनिक संरचनाले पूर्णता पाउन सकेको छैन। देउवाले तरुण दलको नेतृत्व भने सहमतिका आधारमा चयन गरेर पार्टीलाई मिलाएर अघि बढाउने सन्देश दिए। तर, तरुण दलको महाधिवेशनबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्ष चयन गरेको दुई वर्ष बढी हुँदासमेत केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउनसकेको छैन।

नेपाल विद्यार्थी संघ नेतृत्वविहीन बनेको छ। संघको नेतृत्वले विधानले दिएको अतिरिक्त समयमा पनि महाधिवेशन गराउन नसक्दा केन्द्रीय समिति नै विघटन भएको हो। सभापति देउवालाई नै संघको महाधिवेशन आयोजक समितिको अध्यक्ष तोक्ने अधिकार केन्द्रीय समितिले दिएको छ। तर, देउवाले अहिलेसम्म नयाँ नेतृत्व तोक्न नसक्दा माघ २ गतेपछि नेपाल विद्यार्थी संघ नेतृत्वविहीन छ।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि कांग्रेस राज्य सञ्चालन मात्र होइन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख जस्ता पदबाट पनि विमुख हुन पुगेको छ। देउवा कम्युनिस्ट दुई दलको गठबन्धन भत्काउन सफल भए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन असफल भए। तत्कालीन एमालेसँगको सत्ता साझेदारीबाट माओवादी केन्द्रलाई बाहिर ल्याउन सफल देउवा त्यसको बलमा चौथोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगे।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सुरु गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई देउवले अफू प्रधानमन्त्री बनेपछि निरन्तरता दिए। संविधानलाई अस्वीकार गर्दै आएका मधेस केन्द्रित दललाई विश्वासमा लिएर उनले संवैधानीक समय र सीमाभित्रै तीनै तहको चुनाव गराए। स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता साझेदार माओवादीसँग चुनावी तालमेल गरेकोमा देउवाले पार्टीभित्रैबाट आलोचना खेप्नुप-यो।

मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहँदा पनि तत्कालीन सत्ता साझेदार माओवादीले प्रतिपक्षी एमालेसँग चुनावी तालमेलसहित पार्टी एकताको तयारी गरेको सूचनासमेत लिन नसकेको भन्दै देउवाको आलोचना भयो। निर्वाचनमा पार्टी पराजित हुँदा चुनाव गराएर संविधान कार्यान्वयनतर्फ लगेको भन्दा पार्टीमा चुनावमा हारको विषयले प्राथमिकता पायो। र, पराजयको जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेमै एक वर्ष बित्योे।

देउवाले पहिलो संविधानसभा निर्वाचन मुखमा पार्टीबाट अलग्गिएका विजयकुमार गच्छदारसहित उनको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलाई पार्टीमा र्फिता ल्याएका छन्। अन्य केही साना दललाई पनि पार्टीमा विलय गराउने काम पनि देउवाले यसबीचमा गरे।

महाधिवेशन हुनेबाहेक हरेक वर्ष महासमिति बैठक गर्नुपर्ने विधानमा व्यवस्था छ। महाधिवेशन भएको तीन वर्षमा देउवाले एकपटक मात्र महासमिति बैठक बोलाए। पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकबाट विधान संशोधन गरेर पार्टीलाई नयाँ संविधान अनुकूल बनाइएको छ। तर, सभापति देउवाले पार्टी विधानअनुसार विभिन्न निकाय गठन गर्न सकेका छैनन्। गएको वैशाखमा मात्र पार्टीका तीन पदाधिकारी मनोनित गरेका उनले विभाग र केही समिति गठन गर्न सकेका छैनन्। गठन भएका निकायहरु पनि प्रभावहीन छन्।

निर्वाचनको मुखमा देउवाले कार्यसम्पादन र संसदीय समिति गठन गरे। विधानको व्यवस्थाविपरीत पार्टीका सबै पक्ष र प्रभावशाली नेतालाई समेटेर देउवाले समिति गठन गरे। तर, निर्वाचनमा पार्टी पराजित भएसँगै पार्टीभित्रैको असन्तुष्ट पक्षले विधानविपरीत गठन भएको भन्दै ती समिति विघटन गर्न माग गरे। असन्तुष्ट पक्षका नेता पनि ती समितिमा थिए। देउवाले असन्तुष्ट पक्षको मागअनुसार गत वैशाखमै संसदीय र कार्यसम्पादन समिति विघटन गरे पनि अहिलेसम्म फेरि ती समिति गठन गर्न सकेका छैन्न।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

साओमीका यी स्मार्टफोनहरूले पाउँदैछन् एन्ड्रोइड १० अपडेट

साओमीका यी स्मार्टफोनहरूले पाउँदैछन् एन्ड्रोइड १० अपडेट

साओमीले एन्ड्रोइड १० कुन कुन स्मार्टफोनले कहिले पाउनेछ भनेर तालिका सार्वजनिक गरेको छ । ...

विन्डोज फोनमा डिसेम्बर १६ देखि एप्सहरू डाउनलोड गर्न नमिल्ने

विन्डोज फोनमा डिसेम्बर १६ देखि एप्सहरू डाउनलोड गर्न नमिल्ने

विन्डोज फोन ८.१ का लागि एप स्टोर सधैंका लागि बन्द हुने भएको छ ...

हिरोको एक्सप्लस २०० अब बजारमा (भिडियो)

हिरोको एक्सप्लस २०० अब बजारमा (भिडियो)

हिरो मोटरसाइकलको आधिकारिक बिक्रेता नेपाल जेनरल मार्केटिङले एक्सप्लस २०० को बिक्री सुरु गरेको छ । ...

सिटी एक्सप्रेसद्वारा कुवेतमा सामसुंग टि.भी.उपहार

सिटी एक्सप्रेसद्वारा कुवेतमा सामसुंग टि.भी.उपहार

कुवेत स्थित सुदुर पश्चिमेली नेपाल समाज कुवेतको दोश्रो वार्षिकउत्सव तथा अधिवेशन साथै वृहत साँगीतिक धमाका २०१९ मा सिटी एक्सप्रेस मनि...

शाइन रेसुंगा बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

शाइन रेसुंगा बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

भार्गव विकास बैंक र पूर्णिमा विकास प्राप्त गरेपछि शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकले एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ । ...

नेपाल बैंकका सिइओको शपथ

नेपाल बैंकका सिइओको शपथ

नेपाल बैंक लिमिटेडका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) कृष्णबहादुर अधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । ...

टिभिएसको डाउनलोड एन्ड विन अफर

टिभिएसको डाउनलोड एन्ड विन अफर

जगदम्बा मोटर्स प्रालिले नेपालका लागि टिभिएस दुईपांग्रे सवारी साधनले अग्रणी म्यासेन्जिङ एप्लिकेसन भाइबरमार्फत डाउनलोड एन्ड विन योजना ल्याएको छ ।

एभरेस्ट बैंकले २५ प्रतिशत लाभांश दिने

एभरेस्ट बैंकले २५ प्रतिशत लाभांश दिने

एभरेस्ट बैंकले सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad