यो साता नेपाली राजनीति अकस्मात र नाटकीय ढंगले तरंगित हुन पुगेको छ । केही वर्षयता स्वतन्त्र नेपालबाट स्वतन्त्र मधेसका परिकल्पनाकार, प्रस्तावक र अभियन्ता चन्द्रकान्त राउतसँग अत्यन्त नाटकीय शैलीमा राष्ट्रवादी  दाबी गर्ने साम्यवादी सरकारले गरेको संझौता तरंगको कारण हो । केही महिनापहिले पक्राउ परी बन्दी जीवन बिताइरहेका सिकेलाई एक दिनपहिले अदालतले साधारण तारिखमा रिहा गर्दा नेपथ्यमा के हँुदैछ भन्ने जानकारी कसैलाई थिएन । सिकेसहित राष्ट्रविरुद्ध अलगाववादी चिन्तनमा भड्किएकाहरू वा वर्तमान परिवर्तनलाई चुनौती दिएर अलग अस्तित्व खोजिरहेकाहरू जो जसले र जसरी भए पनि राजनीतिको मूलधारमा आउनुलाई सुखद र सही निर्णय मान्नैपर्छ । यस अर्थमा सिकेले नेपालको कानुन, संविधान मान्न गर्नुभएको प्रतिबद्धता र राजनीतिक रूपान्तरणको मार्ग चयन गर्नुभएकामा बधाई दिनैपर्ने हुन्छ । यस्तो समयमा वर्तमान राजनीतिक परिवर्तन र प्रणालीसँग समेत असहमत भएर हिंसात्मक वा अन्य प्रकारले अभियान चलाइरहेका सबैलाई गलत मार्ग परित्याग गर्न प्रेरित गर्नु सबैको जिम्मेवारी र कर्तव्य हुन आउँछ।

 सिकेको पीठमा बसेर नेपालको नदीमा बहने धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूको खेती तत्कालका लागि बन्द हुने अपेक्षा यसबेला गर्नु अनुपयुक्त हुने छैन।

सिकेले स्वतन्त्र मधेसको मागलाई इमानदारीपूर्वक परित्याग गर्नुभएको हो भने अबका दिनमा यस्तो देश नै विखण्डन गराउने मागको उत्पत्ति कसरी, कुन प्रेरणा र कसको उक्साहटमा भयो भनेर कसैले पनि खोजीनीति गरिरहनु नपर्ने हुन्छ । भारतमा काश्मीरीहरूको माग, श्रीलंकामा जाफ्ना क्षेत्रको माग, बर्मामा रोहिंग्याहरूको माग, इरानमा कुर्दहरूको माग, चीनमा तिब्बतीहरूको समस्या र सिन्ज्याङको विवाद अथवा हुतु र तुत्सीहरूको संघर्ष जस्तो परिकल्पना गर्दै स्वतन्त्र मधेसको माग उठाइएको बिर्सनुपर्ने हुन्छ । यस्ता मागपछाडि कति सही तर्क छन् र कति अन्तर्राष्ट्रिय खेलो÷फड्को हुन्छ भन्ने विषय निकै गंभीर हुनसक्छ । जुनसुकै प्रयोजनकालागि र जसकसैको समर्थन वा पृष्ठभूमिका स्वतन्त्र मधेसको मुद्दा उठेको भए पनि कम्तीमा पनि सिके राउतले राज्यका सामु यस मुद्दालाई बिसर्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । भोलिका दिनमा शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक विधिअनुरूप अगाडि बढ्ने सहमतिमा उहाँ र सरकार पुगेको अवस्था छ । सिकेको पीठमा बसेर नेपालको नदीमा बहने धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूको खेती तत्कालकालागि बन्द हुनेअपेक्षा यसबेला गर्नु अनुपयुक्त हुने छैन । तर यस अपेक्षासँंगै उत्पन्न केही गम्भीर प्रश्नप्रति अहिले नै स्पष्ट हुनु जरुरी छ।

अत्यन्त गम्भीर विषय के हो भने वर्तमान सरकारले नेपालमा दुइटा स्वतन्त्र सत्ता रहेको स्वीकार गर्न पुग्यो। अहिलेसम्म स्वतन्त्र सार्वभौमिक सर्वोच्चतालाई चुनौती दिन कसैले पनि स्वतन्त्र कुनै भूमिको परिकल्पना गरेको थिएन। माओवादीले सशस्त्र हिंसाका १२ वर्षसम्म पनि नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौमसर्वोच्चतालाई चुनौती दिएर कुनै अमूक भूमिलाई स्वतन्त्र घोषणा गरेका थिएनन् । कुनै पनि राजनीतिक दलले नेपालको कुनै भूमिलाई स्वतन्त्र गराउने उद्देश्यसाथ दल खोलेका थिएनन् । तर यी दुवै काम स्वतन्त्र मधेसगठबन्धनले गरिरहेको थियो । यसरी हेर्दा यो सहमति कुनै दुई दलका बीचमा वा कुनै राजनीतिक दल र सरकारबीच नभएर दुई स्वतन्त्र देशबीच भएजस्तो भाषा प्रयोग भएको छ। नेकपाका नेता, पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलले यस्तो भाषाप्रति तत्काल आपत्ति जनाउनुभएको थियो । रावल राजनीतिशास्त्रको अब्बल विद्यार्थी, कानुन र त्यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विशेषज्ञसमेत हुनुहुन्छ । उहाँले यस सहमतिपत्रमा भएका अन्य विषयमा समेत आपत्ति जनाउनुभएको छ। 

रावल प्रधानमन्त्रीका धेरै कार्यसँग असहमत हुनुहुन्छ। उहाँको पहिलेदेखिकै असहमतिका कारण खरोरूपमा अहिले पनि बोल्नुभएको भन्ने सामान्य प्रतिक्रिया सुन्न र पढ्न पाइन्छ। तर रावलले उठाएका मुद्दा र प्रश्न राष्ट्रको दूरगामी भविष्यसंँग गंभीर ढंगले तादात्म्य राख्छन् भन्ने हेक्का सबैमा हुनु जरुरी छ। सहमतिपत्रको भूमिकामा नै ‘नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका बीचमा भएको सहमति’ भन्ने वाक्यांश छ। यसमा नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेसको माग गरिरहेको गठबन्धनबीच सहमति भनिएको भए यति विवाद हुने थिएन होला। सहमतिको अर्को  बुँदामा ‘तराई मधेसलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन सहमत भएको’ उल्लेख छ । यसलाई थप स्पष्ट गर्दै अर्को बुँंदामा भनिएको छ– लोकतन्त्रमा मतभेद हुन सक्छन् तर तिनीहरूप्रति राज्य, राजनीतिक दल र आमनागरिक सहिष्णु हुनुपर्छ र त्यस्ता मतभेदको समाधान पनि लोकतान्त्रिक विधिबाटै गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौँ । 

निश्चय पनि असन्तुष्टि भनेको जनतासँग जोडिएका वा जनताका नाउँमा खडा गरिएका विषय हुन् । यस्ता विषयको समाधान लोकतान्त्रिक विधिबाट खोज्ने भन्नुको अर्थ आवधिक निर्वाचनबाट बहुमत ल्याएको अवस्थामा वा सरकार बदलेर भन्ने अर्थ लाग्नै सक्दैन । मुद्दाहरूको छिनोफानो गर्ने सर्वव्यापी लोकतान्त्रिक विधि भनेको जनमत संंग्रह नै हो । राउतसँग सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जुनसुकै शब्दमा आफ्नो पक्षको प्रतिरक्षा गरेपनि सहमतिमा उल्लेख भएको भाषाले जनमत संग्रहबाहेक केही पनि खोजिरहेको छैन । सहमतिको भाषामा रफु गर्नेहरूका लागि पनि कुनै स्थान देखिँदैन । केही वर्षपहिले वेलायतमा भएको जनमत संग्रहले युरोपियन युनियनबाट वेलायत अलग हुने निर्णय भएको थियो । क्रोसियाबाट क्रिमिया छुट्टिने कुरा लोकतान्त्रिक विधिबाट नै भएको थियो । करिब ४४ वर्षपहिले भारतमा सिक्किमको विलय पनि लोकतान्त्रिक विधिबाट नै भएको थियो । अर्थात् ती ठूला जनमुद्दा थिए र तिनमा जनमत संग्रह भएका थिए ।

लोकतन्त्रको निर्वाचन विधिले सरकारमात्र फेरिन्छ, मुद्दा निक्र्यौल हुन सक्दैन । के अबका दिनमा सिके राउतसँग गरिएको सहमतिका आधारमा सबै मुद्दा किनारा लगाउन जनमत अर्थात् लोकतान्त्रिक विधि अवलम्बन गर्न सरकार तयार भएको हो त ? के अबका दिनमा स्वतन्त्र मधेस प्रदेशको प्रश्नमा सरकार जनमत संग्रह गराउन तयार भएको हो ? के २०६३ सालयता राजनीतिक दलहरूले विधि विपरित गरेका निर्णयमाथि प्रश्न उठे भने ती सबैमा सरकार जनमत संग्रह गर्न तयार हुन्छ ? यो सहमतिले जनमत संग्रहको मार्ग खुला गराएको छ । २०६३ मा संविधान विपरित संसद् पुनस्र्थापना, राजसंस्था निलम्वन, हिन्दु राष्ट्रको खारेजी र धर्म निरपेक्ष घोषणा, संघीयता र गणतन्त्र अथवा यी जस्तै अरु मुद्दा उठे भने के सरकार सर्वोत्कृष्ट निर्णय गर्ने लोकतान्त्रिक विधि जनमत संग्रह गर्न तयार भएको हो त ?

भोलिका दिनमा कसैले पूर्व वा पश्चिममा अथवा कुनै पनि नेपालको भूगोलमा यस्तै मुद्दा राखेर जनमत संग्रह माग गरेमा सरकार सहर्ष त्यसलाई स्वीकार गर्छ ? सहमतिपत्रमा गठबन्धनका कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता गर्नेदेखि हिजो प्रकाशित प्रचार साहित्यका कारण भोलिका दिनमा कुनै पनि कारबाही नचलाइने स्पष्ट गरिएको छ । तर हिजोका ती प्रचार साहित्य नष्ट गर्नुपर्ने वा सरकारलाई जिम्मा दिने कुनै वाक्य उल्लेख छैन । हिजोका ती प्रचार साहित्य यथावत् सुरक्षित हुनेमात्र होइन, तिनको व्यापकता हुनेमा सन्देह छैन । योभन्दा पनि भष्यिमा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको अस्तित्व राजनीतिकरूपमा यथावत् रहने भएको छ । यो नामलाई अब राजनीतिकरूपमा सरकारले स्वीकार गरेपछि स्वतन्त्र मधेसको अस्तित्व र अवधारणा निरन्तर रहने भएको छ । यो पक्षतर्फ सरकार किन सचेत भएन? यो आफैँमा आश्चर्यजनक छ ।

अर्को कुरा सिके राउतको रिहाइमा अदालतको भूमिका शंकायुक्त हुन पुगेको छ । सरकारको आग्रहमा अदालतको फैसला आएको जस्तो देखिन्छ । अघिल्लो दिन उन्मुक्ति र अर्को दिन सहमति रहस्यपूर्ण छ । भोलिका दिनमा अदालतमाथि सरकारको नियन्त्रण यसरी नै प्रकट हुनेछ र नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिका छैन भन्ने बुझ्नुपर्ने भएको छ । अर्थात् सरकारको आग्रहमा फैसला हुन थालेपछि कसरी स्वतन्त्र न्यायालय? सरकारको प्रतिच्छाया जस्तो भएर अदालतले काम गर्न लाग्नुको अर्थ लोकतन्त्र बिस्तारै अधिनायकवादमा रूपान्तरित हुँदैछ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अदालतले कुनै अर्को तर्क दिएर आफूलाई जोगाउन खोजेपनि सिके प्रकरणले नै आन्तरिक चरित्र उदांग पारिदिएको छ।

प्रधानमन्त्रीओली  र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल साक्षी बसेर भएको सिके–सरकार सहमतिका दिन प्रधानमन्त्रीले दाहाल र सिकेलाई समान तुलामा राखेर जोख्ने काम गर्नुभयो । एकप्रकारले दाहालका विषयमा प्रधानमन्त्रीको सोच बाहिर प्रकट भएको छ । उहांँले सिकेलाई यति माथि पुर्‍याउनु र दाहाललाई तल खसाल्नुका पछाडि पनि कुनै न कुनै कारण हुनसक्छ । यी कारण ऐंजेरु जस्तो भएर सरकारको समर्थनमा झुण्डिएको राष्ट्रिय जनता पार्टीको बहिर्गमन, राजपा सांसद रेशम चौधरीलाई जन्म कैदको फैसलासँग सिकेको नेपालको अखण्डता, स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता मान्नका लागि जनमतको आधार खोज्ने प्रस्ताव संयोग भएर नआएका हुनसक्छन् । सिकेलाई अघि सारेर भोलिका दिनमा अरु उठ्नसक्ने कतिपय विषय आफ्ना पक्षमा पार्न, पार्टीमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्दै बाँकी प्रतिस्पर्धीहरूलाई पन्छाउन र सिकेपछाडिका शक्तिलाई खुसी तुल्याउन ओलीले सिकेमा दाहालको छवि देख्नुभएको हुनसक्छ । दाहालमा सिकेको छवि देख्नुभएका प्रधानमन्त्रीले विगतमा माओवादी विरासत बोकेको विप्लव समूहलाई भने लुटेराको समूह किटान गर्नुभएको छ। विप्लवलाई लुटेरा समूह भनिरहँदा हिजोका दिनमा माओवादी सुप्रिमो भएर विप्लवकै जस्ता काम गर्नुभएका पुष्पकमल दाहाल मौन देखिनुलाई फरक ढंगले अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७५ ०२:४९ बुधबार