काठमाडौं – संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइड बडी विमानको इन्जिन तथा पार्टपुर्जा खरिद सम्झौता एजे वार्टर कम्पनीसँग नगर्न नेपाल वायुसेवा निगमलाई निर्देशन दिएको छ। निगमले दुइटा वाइड बडी विमानको इन्जिन र मर्मतमा आवश्यक पार्टपूर्जा खरिद गर्न एजे वार्टर कम्पनी छनोट गरेको थियो। टेन्डर प्रक्रियामा चारवटा कम्पनी सहभागी भएका र तीमध्ये एमएस लुफ्थान्सा कम्पनीले कम दरमा काम गर्न इच्छुक भएको अवस्थामा एजे वार्टर छनोट गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै सम्झौता नगर्न समितिले निर्देशन दिएको हो।

समितिले सोमबार निगम सञ्चालक सदस्यहरु बुद्धिसागर लामिछाने, मुक्तिराम पाण्डे, निमानुरु शेर्पा र अच्युतराज पहाडीसँगको छलफलपछि एजे वार्टरसँग सम्झौता गर्दा एक अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ घाटा हुने निष्कर्ष निकाल्दै सम्झौता नगर्न निर्देशन दिएको हो।

समितिले यसअघि सोही विषयमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेललाई बोलाएर छलफल गरेको थियो। छलफलमा खरेलले टेन्डरमा सहभागी चार कम्पनीमध्ये दुइटा धरौटी रकम दाखिला नगरेको र लुफ्थान्साको प्रस्ताव ढिला आएको कारण देखाएर एजे वार्टरलाई आठ वर्षका लागि छनोट गरिएको जानकारी गराएका थिए। 

सोही विषयमा खरेलको जवाफ चित्त नबुझेपछि समितिले सोमबार सञ्चालक समिति सदस्यहरु बोलाएर छलफल गरेको थियो। छलफलबाट एजे वार्टरसँग सम्झौता नगरी टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीहरुको प्रस्तावलाई पुनः मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिएको समितिका सभापति भरत शाहले जानकारी दिए।

सञ्चालक समितिका सदस्यहरुले कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले गरेका कुनै पनि कामको जानकारी नभएको र टेन्डर खुलेको, स्थगित भएको र पुनः टेन्डर गरेको विषयमा आफूहरु अनभिज्ञ रहेको धारण राखेका थिए। सञ्चालक सदस्यहरुले कम रकममै काम गर्न खोज्ने कम्पनीलाई छनोट गर्दा कानुनी समस्या नहुने पनि बताए।

निगमले ए३३० वाइड बडी जहाजको पिबिएचको आधारमा ‘कम्पोनेन्ट सपोर्ट सर्भिस’का लागि २०१८ जुलाई ११ मा टेन्डर गरेको थियो। टेन्डरमा सहभागी चार कम्पनीमध्ये कार्यकारी अध्यक्षको निर्णयबाट टेन्डर एजे वार्टरलाई दिने तयारी भएपछि टेन्डरमा कम रकम कबोल गर्ने लुफ्थान्सा कम्पनीले लेखा समितिमा उजुरी दिएको थियो। 

त्यसैगरी, समितिले निगमको दुइटा न्यारो बडी ए३२० विमानको इन्जिन मर्मतमा पनि पुनः टेन्डर प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिँदै पहिलोपटक माग गरिएको टेन्डर प्रक्रिया अनुसारै कम्पनी छनोट गर्न निर्देशन दिएको छ। निगमले पहिलोपटक २०१८ मे ११ मा इन्जिनको मर्मत तथा लिजको लागि गरेको टेन्डर कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले रद्द गर्दै पुनः इन्जिन मर्मतका लागि मात्रै टेन्डर आह्वान गरेका थिए।

खरेलको निर्णयबाट निगमलाई क्षति पुग्ने देखिएको भन्दै पुनः टेन्डर गर्न निर्देशन दिएको समितिले जनायो। निर्णयमा न्यारो बडीको सुरुको टेन्डर प्रक्रिया कानुनसंगत नै भएकाले सोहीलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ। उक्त निर्णय अनुसार अनुसार निगमले २०१८ मे ११ मा पहिलोपटक प्रकाशित इन्जिनको मर्मत तथा लिजको टेन्डरमा सहभागी कम्पनीहरुको प्रस्ताव मूल्यांकन गरी कम्पनी छनोट गर्नुपर्छ।

कार्यकारीको भूमिकामा रहेका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले गरेका सबै टेन्डर कार्यकारी अध्यक्ष बनेर आएपछि खरेलले रद्द गरेका थिए। त्यसपछि समितिमा परेको उजुरीका आधारमा छलफल गर्दा रद्द गर्नु आवश्यक नदेखिएकाले पुरानै अनुसार गर्न निर्देशन दिएको हो। त्यसैगरी, समितिले आगामी दिनमा टेन्डर प्रक्रियामा यस्तै प्रकृतिका समस्या आउन नदिन आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन समेत निर्देशन दिएको छ।

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७५ ०७:०४ मंगलबार