नेपालको संविधानमा ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध’ रहने प्रस्तावनामा घोषणा गरिएको छ। त्यसैगरी यसको प्रारम्भिक भागमा ‘समाजवादउन्मुख’ रहने बताइएको छ। यही कुरा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको भागमा पनि दोहो-याइएको छ। तर सो समाजवाद कस्तो हुने भनेर कतै उल्लेख गरिएको छैन। त्यसबाट के थाहा लाग्छ भने हरेक मानिसले आ—आफ्नो विचार अनुसारको समाजवादको परिकल्पना गर्न सक्छ।

संसारमा सबभन्दा पहिले समाजवादको थालनी सोभियत संघमा भएको थियो। त्यहाँ समाजवादबाट साम्यवादतिर जाने र राज्यविहीन सर्वहारा वर्गको शासन कायम गर्ने भनिएको थियो। तर साम्यवादतिर लम्कनु अगाडि नै समाजवादको स्थितिमै सोभियत संघ टुक्रियो। साम्यवाद त के, समाजवाद नै हराएर गयो। जुन बेला त्यस मुलुकमा समाजवाद रहेको भनिएको थियो त्यहाँको सामाजिक व्यवस्थाका केही विशेषता टड्कारो देखिन्थे। व्यक्तिगत सम्पत्तिको प्रथा नै अन्त गरिएको थियो। सबै उत्पादनका साधनहरू राज्यको नियन्त्रणमा थिए। कल कारखाना, उद्योग, व्यापार, स्कुल, कलेज, हस्पिटल आदि सबै राज्यको अधीनमा थिए। उनीहरूको सञ्चालन पनि राज्य संयन्त्रबाट नै हुने गथ्र्याे। यही व्यवस्था सोभियत संघमा मात्र होइन यसको निर्देशन र अधीनमा रहेका पूर्वी युरोपका देशहरूमा पनि यही व्यवस्था कायम गरिएको थियो। ती देशहरूमा ठूलाठूला कृषि फार्महरू स्थापित गरिएका थिए र ती सबै राज्यको खटनपटनमा नै सञ्चालित हुन्थे। त्यसलाई सोभियत समाजवादको रुपमा चिनिन्थ्यो।

सोभियत संघका नागरिकहरूलाई केही सुविधाहरू प्राप्त थिए भने केही कठिनाइहरू पनि बेहोर्नु पथ्र्यो। उनीहरूलाई त्यहाँको सरकारले नै बस्ने बास दिन्थ्यो। कसैले पनि घरबार जोरिराख्नु आवश्यक थिएन। काम पनि सरकारले नै दिने गरेको थियो। एकातिर मानिसहरूले बेरोजगारीको स्थिति सामना गर्नु पर्दैन थियो भने अर्कोतिर आफूले चाहेको या खोजेको काम भने गर्न पाउँदैन थिए। सरकारले जहाँ खटायो उहीँ जानु पथ्र्याे। त्यहाँ रोजगारीको निश्चितता त हुन्थ्यो तर स्वतन्त्रता हुँदैनथ्यो। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सबै निःशुल्क नै उपलब्ध थिए। सबै स्कुल, कलेज र तालिम केन्द्रहरू सरकारी नै हुन्थ्यो। अस्पतालहरूमा पनि निःशुल्क औषधिउपचार हुन्थ्यो। यी विषयमा जति मानिसहरू अरु समाजमा चिन्ता लिने गर्छन् त्यसबाट सोभियत नागरिकहरू मुक्त थिए।

के नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद यस्तै हो ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुरा सुन्दा त यस्तै जस्तो लाग्छ। नेपालीहरूले बाँच्नका लागि काम गर्नु पर्दैन। सरकारले नै सबैको खाने व्यवस्था मिलाउँछ। आफ्नो समृद्धिका लागि मात्र काम गर्नुपर्छ। नेपाल एउटा स्वर्ग नै बन्छ। नेपालीहरू ढुक्क भएर उनको समृद्धि नेपालमा संलग्न भए पुग्छ। प्रधानमन्त्री जस्तो मानिसले यस्तो आश्वासन दिएपछि ढुक्क नहुने त कुरै भएन। तर त्यस्तो अवस्था कुन प्रधानमन्त्रीको पाला आउला भनेर पर्खिरहनु परेको छ।
उनकै अर्थमन्त्रीले पनि सबै जग्गा जमिन राज्यको स्वामित्व र अधीनमा हुनुपर्छ भनेर भनेका हुन्। त्यसको माने नेपालको संविधानमा परिकल्पना गरिएको समाजवाद सोभियत संघको जस्तो रहेछ भनेर मान्नुप¥यो। तर के कारणले हो उनीहरूले स्पष्ट रुपमा त्यस्तै हो भनेर भन्न पनि सक्दैनन्। मानिसहरूले पत्याउन्नन् भनेर हो कि अथवा भने सरह पु¥याउन सकिन्न भनेर हो उनीहरू प्रस्ट बोल्दैनन्। के होला, कस्तो होला यो समाजवाद भनेको भनेर हामी अनुमान र कल्पना मात्र गरेर बस्नुपर्छ।

कतै नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद चीनको जस्तो त होइन ? चीनमा पनि कम्युनिस्ट शासन कायम छ। उनीहरूको राष्ट्रिय लक्ष्य पनि समाजवाद नै हासिल गर्नु हो। तर त्यो मुलुकले तङ सियाओ पिङको नेतृत्व पाएदेखि त्यहाँको समाजवादले कोल्टे फे¥यो। राज्यको रेखदेख र नियन्त्रणलाई कायम गरे पनि व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई छुट दियो। धनी हुनु गौरवको कुरा हो भनेर भनियो। हुन पनि २०, ३० वर्षमै संसारका धनाढ्य मानिसहरूमा चिनियाँहरू अग्रपन्थमा देखिए। यहाँको समाजवादमा राज्यले सबैजसो उत्पादनका स्रोतहरूलाई निजीकरण गरिदियो। उद्योगहरू र व्यापारलाई स्वतन्त्र छाडिदिए। त्यति मात्र होइन विदेशी पुजी, प्रविधिलाई स्वागत गरियो। उनीहरूलाई काम गर्ने छुट दिइयो। सस्तो श्रमको कारण चीनमा विदेशी लगानीहरूको ओइरो नै लाग्यो। निर्यात यति बढ्यो कि अहिले आएर संसारको सबभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता नै भएर निस्क्यो।

सबभन्दा धनी मुलुक भनेर चिनिएको अमेरिकाको बजार चिनियाँ सामानहरूले भरिन थाल्यो। विदेशी मुद्राको बचत यति धेरै भयो कि चीनले अमेरिकी सरकारलाई खर्बांैको ऋण दिइराखेको छ। चीनले आफ्नो औपचारिक तथ्यांकमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी विकास भएको देखाएन। तर अर्थशास्त्रीहरूको विश्वास थियो कि चिनियाँ अर्थतन्त्रले यस कालमा २० प्रतिशत जति प्रगति गरेको थियो। फलस्वरुप चीन आज विश्वको शक्तिशाली देशहरूमा गनिन्छ। कालान्तरमा अमेरिकालाई पनि पछि पार्ने अनुमान गरिएको छ।

चीनको समाजवादले करोडौँ चिनियाँहरूलाई गरिबीबाट मुक्त गरेको छ। चीनको समाजवादअन्तर्गत धनले शक्ति दियो, शक्तिले संसारमा त्यो मुलुकले हातखुट्टा फैलाउन पुगेको छ। कतै छिमेकमा यस्तो चमत्कार देखेर हाम्रा संविधान निर्माताहरूले नेपालमा पनि समाजवाद नभई हुन्न भनेर समाजवाद उन्मुख हुने भनेर लेखेको त हैन ? अमेरिकालाई सबभन्दा ठुलो पुँजीवादी समाज भनेर मानिन्छ। त्यहाँ पनि समाजवादका पदचिन्हहरू देखिन्छन्। राष्ट्रपति ओबामाले अमेरिकाका सबै नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य उपचार पाउने व्यवस्था ल्याउन कोसिस गरे। त्यहाँको स्वास्थ्य बिमाको कानुन बदले। त्यसबाट करिब २, ३ करोड गरिब अमेरिकीहरू स्वास्थ्य उपचारको बिमा व्यवस्थाअन्तर्गत आए। आधुनिक राज्यले आफ्ना सबै नागरिकहरूलाई स्वास्थ्यको सुविधा दिलाउनु पर्छ भन्ने सिद्धान्त अपनाएका थिए। तर उनका आलोचकहरूले उनीमाथि समाजवादी राष्ट्रपति भयो भनेर गाली गरे। उनका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति ट्रम्पले सो व्यवस्थालाई खारेज गर्ने घोषणा गरे। तर यसमा उनी पूर्ण सफल हुन सकेनन्। उनले पनि नचाहँदा चाहँदै यही समाजवादी सिद्धान्तले प्रेरित स्वास्थ्य व्यवस्थालाई स्वीकार्न मजबुर भए।

त्यसै गरी जब सन् २००८ मा अमेरिकामा आर्थिक संकट आइप¥यो राष्ट्रपति बुसले हजारौँ अर्ब डलर खर्च गरेर त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने कोसिस गरे। राष्ट्रपति ओबामा पनि यसै प्रयत्नमा लागे। आखिर एउटा पुँजीवादी संकट आफैँ बजारको प्रक्रियाद्वारा हल हुन्छ भन्नेहरू पनि थिए। तर जब हजारौँ मानिसहरू बेरोजगार भए, उद्योग धन्दाहरू बन्द हुन लागे, बजार सुक्न थाल्यो, मानिसहरू बेघरबार हुन थाले, त्यहाँको सरकार चुप लागेर बस्न सकेन। जहाँ सरकारी हस्तक्षेप हुन्छ त्यसलाई समाजवादी भनिन्छ। एउटा पुँजीवादी सरकारले समाजवादी काम नगरी बस्न सकेन। एकातिर राष्ट्रपति ओबामाले संकटापन्न अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन कोसिस गर्दै थिए अर्कोतर्फ उनीमाथि समाजवादी भयो भन्ने कटु आलोचना पनि हुँदै थियो। तैपनि उनी पछि हटेनन् र आर्थिक संकटलाई केही समयमै हटाइछाडे।

अब सवाल उठ्छ कि नेपालले खोजेको कस्तो समाजवाद हो ? सोभियत संघको जस्तो, चीनको जस्तो या अमेरिकाको जस्तो ?  समाजवाद भनेको यही हो भनेर भन्न सकिने कुनै ठाउँ छैन। के नेपालमा मित्रराष्ट्रहरूले बनाइदिएका उद्योगहरू निजीकरणको नाउँमा बन्द हुन पुगेको पनि यही समाजवादभित्र पर्छ ? नेपालमा चलिरहेका ठूला उद्योगहरू श्रमिकहरूको हड्तालले बन्द भएको पनि के यही समाजवादकै कारण हो ? नेपालको बढ्दो बेरोजगारका कारण लाखौँको संख्यामा विदेश लागेका नेपालीहरू पनि के यही समाजवादअन्तर्गत हो ? के हाम्रै संवैधानिक समाजवादको कारण विदेशी कम्पनी एनसेलले ७० अर्ब कर पनि नतिरीकन बस्न सकेको हो ? के यही समाजवादको छत्रछायाँमा भ्रष्टाचारको मूल फुटेको हो ? के समाजवादउन्मुख हुने भनेको निर्मलाको जस्तो गति हुने भनेको हो ? आखिर समाजवाद भनेको हो के ?

प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७५ ०३:२२ सोमबार