काठमाडौं - पृथकतावादी आन्दोलन गर्दै आएका सिके (चन्द्रकान्त) राउत सर्वोच्च अदालको आदेशमा थुनामुक्त भएको चौबीस घन्टा नबित्दै मूलधारको राजनीतिमा समाहित भएका छन्। गत ६ वर्षदेखि तराई मधेसलाई अलग्गै राज्य बनाउनुपर्ने मागसहित पृथकतावादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएका राउतले सरकारसँग शुक्रबार ११ बुँदे सहमति गर्दै आफू मूलधारको राजनीतिमा आएको घोषणा गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा शुक्रबार दिउँसो राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक राउतबीच ११ बुँदे सहमति भएको हो। सहमतिपत्रमा गृहमन्त्री थापा र राउतले हस्ताक्षर गरेका छन्। अर्धभूमिगत राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरसँगै खुला राजनीतिमा आएको छ।

सहमतिपत्रमा राजनीतिक सामाजिक, आर्थिकलगायत उद्देश्य प्राप्तिका लागि शान्तिपूर्ण तथा लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्ने उल्लेख छ। सहमतिपत्रको पहिलो बुँदामा नेपाल स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसम्पन्न अविभाज्य राष्ट्र रहेकोे र यसको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य भएको उल्लेख छ। तर राउतले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुअघि आफ्नो फेसबुक पेजमा सरकार स्वतन्त्र मधेसका विषयमा जनमतसंग्रह गर्न सहमत भएको दाबी गरेका छन्। सरकार र राउतबीच भएको सहमतिपत्रको दुई नम्बर बुँदाले जनमत संग्रह्मा जाने कुरालाई स्पष्ट गरेको राउत निकटको दाबी छ। तर सो बुँदामा जनमतसंग्रह उल्लेख छैन। दुई नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, ‘हामी आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायत उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं। नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेसलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं।’

सिके राउतसँग पुष्पकमल दाहालसँग जस्तै असाधारण निर्णय क्षमता छ : प्रधानमन्त्री
सरकार स्वतन्त्र मधेसका विषयमा जनमतसंग्रह गर्न सहमत भएको छ : राउत

लोकतन्त्रमा मतभेद हुन सक्छन् र त्यस्ता मतभेदको समाधान लोकतान्त्रिक विधिबाटै गरिनुपर्छ भन्नेमा दुवै पक्षले सहमति जनाएका छन्। त्यस्तै सहमतिपत्रमा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाइएका राज्यविरुद्धका अपराधलगायत सम्पूर्ण राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिने र हिरासत वा कारागारमा रहेका नेता तथा कार्यकर्तालाई निसर्त रिहा गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ। यसैगरी स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकलाई नेपालमा बसोबास गर्न, जीविकोपार्जन गर्न, संघसंस्था वा पार्टी खोल्न वा संगठित भएर मूलधारको राजनीति गर्न कुनै किसिमको अवरोध खडा नगर्ने प्रतिबद्धता पनि सहमतिपत्रमा गरिएको छ। २०७५ भदौ १५ मा प्रहरीको हिरासतमा मृत्यु भएका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन बाँकेका संयोजक राममनोहर यादवको परिवारलाई राज्यका तर्फबाट उचित क्षतिपूर्तीका साथै परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले गरेको छ।

त्यस्तै स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनले विगतमा सञ्चालन गरेका आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाको उपचार गर्ने जिम्मा सरकारले लिएको छ। सो गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्तामा रहेको ज्ञान, सीप र सामथ्र्यको सदुपयोग गर्ने र गठबन्धनसँग सरकारले लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा व्यवहार गर्ने प्रतिबद्धता पनि सहमतिपत्रमा छ। सहमतिपत्रमा लेखिएको छ, ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन तथा यसका नेता–कार्यकर्ताद्वारा यसअघि तयार पारिएका र पहिले प्रचारमा गएका किताब, पर्चा–पम्पलेट, घोषणापत्र, गीत, नक्सा, नारा, झण्डा, अनलाइन सामग्री आदिलाई भविष्यमा कारबाहीको विषय बनाइने छैन। आगामी दिनमा संविधानको व्यवस्था र यस सहमति प्रतिकूलका प्रचार सामग्रीहरु उत्पादन तथा वितरण गरिने छैन।’

राउतसँग असाधारण निर्णय क्षमता छ : प्रधानमन्त्री
सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरपछि कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सिके राउतले सम्बोधन गरेका थिए। सुरुमा राउत र त्यसपछि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीले बोलेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले राउतसँग असाधारण निर्णय क्षमता रहेको भन्दै उनको खुलेर प्रशंसा गरे। उनले राउतले विगतमा पृथक राजनीति गरे पनि अहिले आएर मूलधारको राजनीति रोजेको बताए। राउतको मूलधारको राजनीतिमा आउने निर्णयलाई ओलीले असाधारण भन्दै प्रशंसा गरेका हुन्।

ओलीले नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पनि प्रशंसा गरे। उनले दाहालसँग पनि असाधारण निर्णय क्षमता भएको भन्दै राउतसँग तुलना गरे। दाहाल हिंसाको राजनीति छाडेर शान्ति सम्झौता, संसद्, सरकार तथा पार्टी एकीकरण यात्रासम्म सफल भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। हिंसाको स्वरूपबाट आन्दोलन गर्ने दिन अब सकिएका भन्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट आफ्नो असन्तिुष्ट व्यक्त गर्न सकिने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए। अहिले नेपालले अपनाएको संसदीय प्रणालीले सबै जनताको प्रतिनिधित्व गरेको पनि उनले बताए।

फरक प्रसंगमा उनले भने, ‘नेपालको एक इञ्च जग्गा पनि छुट्याउन, टुक्र्याउन र कसैलाई दिन मिल्दैन। यस विषयमा कसैसँग सम्झौता हुन सक्दैन।’ सिंगो देशलाई सौवभौमसत्ता चाहिएको उनको भनाइ थियो।

चन्द नेकपालाई पनि मूल धारमा आउन आग्रह
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले लिएको राजनीतिक बाटोको कडा आलोचना गरे। चन्द समूहले नेकपा नाम राखेर पार्टीको बदनाम गरेको उनको भनाइ थियो। उनले चन्द अशान्तिको बाटो त्यागी शान्तिपूर्ण बाटोमामा आउन आग्रह पनि गरे। उनले भने, ‘शान्ति, सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। तपाईंहरू अशान्तिको बाटो छोड्नुस्। नत्र शान्ति, सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। सरकारले आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्छ’। कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा लुट्ने, मान्छे मार्ने र बन्दुक पड्काउने जस्ता काम भइरहेको भन्दै चन्द समूहले यस्ता गतिविधि गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए। उनले चन्दलाई लक्षित गर्दै भने, ‘कम्युनिस्ट पार्टीको नाम नराख, लुटेरा समूह राखे हुन्छ।’

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले गरेको निर्णयप्रति आक्रोशित देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अदालतले फैसला गर्ने तर सरकारलाई चिथोर्ने ?’ अदालतको फैसला र सरकारको कुरा बेग्लाबेग्लै भएको भन्दै उनले अदालतलाई सरकारले केही भन्न नसक्ने बताए। उनले आवेग र उत्तेजनामा नआउन राजपाका नेतालाई आग्रह पनि गरे। राउतलाई देखाएर रोटी सेक्नेहरूको राजनीति अब बन्द हुने उनले बताए। उनले भने, ‘राउतलाई देखाएर रोटी सेक्ने काम भइरहेको थियो। अब रोटी सेक्नेहरूको राजनीति बन्द हुन्छ।’ भ्रष्टाचारीलाई धमाधम कारबाही भइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘पहिले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुँदैनथ्यो। अब कारबाही हुन थालेको छ।’

हामी गौतम बुद्धका सन्तान : राउत

राउतले आफूहरू गौतम बुद्धको सन्तान भएकाले आन्दोलनको क्रममा कहिल्यैं पनि हिंसाको बाटो नसमातेको दाबी गरे। मन्तव्यका क्रममा उनले अहिंसात्मक आन्दोलनबारे पटकपटक चर्चा गरे। विगतमा गरिएको आन्दोलनको उद्देश्य र आफूले उठाएको राजनीतक अजेन्डाबारे भने उनले चर्चा गरेनन्। उनले भने, ‘अहिले हिंसाको आन्दोलन छाडी जनमतको उपयोग गर्दै जनताको अधिकार हासिल गर्ने बेला आएको छ।’ आफूहरू जहिले पनि बुद्ध र गान्धीको शान्तिपूर्ण मार्गबाट अगाडि बढेको दाबी उनको थियो। आफ्नो आन्दोलन जनताको अधिकार प्राप्तिका लागि रहेको बताउँदै उनले भने, ‘हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सरकारले स्पेस दिएको छ।’ आफू यहाँसम्म आउन प्रधानमन्त्री स्वयंले पहल गरेको भन्दै विगतमा पनि सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको भूमिका पनि सकारात्मक रहेको स्मरण उनले गरे।

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७५ ०१:२९ शनिबार