काठमाडौं - सरकारले चालु बजेटमा राखेको वैदेशिक सहायता परिचालन लक्ष्यको  ३६ प्रतिशत हासिल गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म विभिन्न दातृ निकायबाट एक खर्ब १२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता जुटेको हो।

चालु आर्थिक वर्ष (०७५÷७६) को बजेटमा वैदेशिक सहायताको स्रोतबाट तीन खर्ब ११ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसमध्ये ६ महिनाभित्रै विभिन्न दातृ निकायबाट ३६ प्रतिशत प्रतिबद्धता प्राप्त भएको हो। मध्यावधिसम्म प्राप्त प्रतिबद्धतामध्ये अनुदानतर्फ १८ अर्ब ४४ करोड र ऋणतर्फ ९३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ रहेको छ। जुन वार्षिक लक्ष्यको क्रमशः ३१ र ३७ प्रतिशत हो। चालु बजेटमा अनुदानतर्फ ५८ अर्ब ८१ करोड र ऋणतर्फ दुई खर्ब ५३ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार र राजस्व लक्ष्य घटाएसँगै वैदेशिक सहायता परिचालनको लक्ष्य पनि घटाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको लक्ष्यलाई ३५ प्रतिशतले घटाएर दुई खर्ब दुई अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बनाएको हो। मध्यावधि समीक्षाले वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य ३२ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण ३५.६ प्रतिशतले घटाएको छ। संशोधित लक्ष्यअनुसार चालु आवमा वैदेशिक अनुदान ३९ अर्ब ९८ करोड र वैदेशिक ऋण एक खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

गत आर्थिक वर्ष (०७४÷७५) मा विभिन्न विकास साझेदारमार्फत एक अर्ब ६२ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको विकास सहायता परिचालन भएको अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित गत आवको विकास सहायता प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसमध्ये २२ प्रतिशत सहायता रकम बजेट बाहिरबाट परिचालन भएको प्रतिवेदनमा छ।

अर्थ मन्त्रालयले मुलुकमा वैदेशिक सहायताको नाममा आउने रकम बजेटरी प्रणालीभित्र समेट्न जोड दिँदै आएको छ। बजेट प्रणाली बाहिरबाट गरिने खर्च दाता राष्ट्र वा निकायको आफ्नो स्वार्थमा गरिने भन्दै अर्थले एक दशकभन्दा पहिलेदेखि यसलाई बजेटभित्र पार्न खोजेको हो। तर, अझै ठूलो रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिरबाट खर्च भइरहेको छ। यद्यपि, बजेट प्रणालीमार्फत हुने खर्च अघिल्लो आवको तुलनामा बढेको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ।

‘आव ०७४÷७५ मा प्राप्त सहयोगमध्ये ७८ प्रतिशत राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन भएको छ। अघिल्लो आवमा यो प्रतिशत ७३ मात्र थियो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘अझै २२ प्रतिशत सहायता रकम बजेट प्रणाली बाहिरबाट परिचालन भएको छ।’ सरकारले बजेट कार्यान्वयन प्रणालीमा गरेको सुधारका कारण वैदेशिक सहायताको रकम बजेट प्रणालीबाट परिचालन हुने क्रम बढेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।

दातृ निकायले मुलुकको आवश्यकताका क्षेत्रमा भन्दा आफ्नो स्वार्थअनुसार बजेट बाहिरबाट खर्च गर्दै आएका छन्। यसरी परिचालन हुने रकम पारदर्शी र प्रभावकारी नहुने अर्थविद्को भनाइ छ। अर्कोतर्फ सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रणालीप्रति दातृ निकायको अविश्वासका कारण सहायता रकम बजेट प्रणालीमा आउन सकेको छैन। बजेट कार्यान्वयन गर्ने सरकारी प्रणाली कमजोर हुँदा दातृ निकायले बजेट प्रणाली बाहिरबाट खर्च गर्ने गरेको अर्थ मन्त्रालयकै उच्च अधिकारी स्वीकार गर्छन्। सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार लगायत कारण सरकारी बजेट कार्यान्वयन प्रणालीप्रति दातृ निकाय विश्वस्त हुन नसकेको ती अधिकारी बताउँछन्।

प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७५ ०६:०९ शुक्रबार