काठमाडौं–नेपाल र बंगलादेशबीच आज दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता हुने भएको छ। बंगलादेशसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताको प्रस्ताव दुई दशक अघिदेखि नै भएपनि आज मंगलबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा दुई देशका राजस्व सचिवबीच सम्झौता हुन लागेको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख निर्मलहरि अधिकारीले बताए।

दोहोरो कर मुक्ति तथा वित्तिय छल निरोध सम्झौता अनुसार एक अर्को देशका लगानीकर्ताले अर्को देशमा लगानी गर्दा दुबै देशमा कर तिर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ। सम्झौताले दोहोरो कर तिर्नु पर्दैन। दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता भएपछि एक देशमा कर तिरिसकेपछि अर्को देशमा सो कर कट्टी गर्ने सुविधा करदाताहरू सरकारले प्रदान गर्दछ।

‘सम्झौताले दुबै देशलाई फाइदा पुग्नेछ,’ उनले भने ‘ बंगलादेशी लगानीकर्तालाई नेपाल लगानी गर्न आकर्षित गर्न सकिन्छ। नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी प्रावधान नभएका कारण बंगलादेशमा काम गर्ने नेपाली कामदारले समेत बंगलादेशमा कर नतिरी नेपालमा मात्रै कर तिरे पुग्नेछ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार कर मुक्ति सम्झौतापछि बंगलादेशको जहाज नेपाल आएर गरेको आयमा कर तिर्नु पर्दैन। बंगलादेशमै मात्र तिरे पुग्छ।  बंगलादेशीहरू नेपाल आएर काम गरेमा तोकिएको केही शीर्षक (तोकिएको क्षेत्र) मा अग्रिम कर कट्टी गरिर्दैन। बंगलादेशमै कर तिरे पुग्छ। त्यसरी नै नेपालबाट बंगलादेशमा काम गर्न गएका कामदारले समेत बंगलादेशमा कर नतिरी नेपाल आएर कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।

विशेषतः लगानीसँग यो करमुक्ति सम्झौताले सम्बन्ध राख्छ। दोहोरो कर नलाग्ने भएकाले दुबै देशका उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सहयोग पुग्न विभागले जानकारी दिएको छ। दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता दुबै देशका लगानी कर्ता कर्ता तथा सरकारबीचको आर्थिक सम्बन्धमा कोशेढुंगा सावित हुनेछ।

दुई देशबीच दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताको मस्यौदामाथि चार चरणमा छलफल भई २०७१ मै मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइसकिएको छ। २०५४ सालमा यसको विषयको महत्व बुझेर नेपालले सम्झौता गर्न पहिलो पटक नेपालले बंगलादेशलाई प्रस्ताव गरेको थियो। उतिबेला दुई देशबीच पहिलो चरणको वार्ता काठमाडौंमा र त्यसको तीन वर्षपछि दोस्रो छलफल ढाकामा सम्पन्न भयो। तर, सम्झौता भने हुन सकेन। 

२०६८ मा ढाकामा भएको तेस्रो चरणको छलफल भएपनि यसले मुर्त रुप पाउने भने सकेको थिएन नेपाल र बंगलादेशका कर प्रशासक अधिकारीहरूले २०७१ साल माघमा दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइसकेका छन्।

दोहोरो कर मुक्तिको सम्झौता अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेशन एण्ड डेभलपमेन्ट (ओइसीडी) मुलुकहरुको मोडलमा आधारित रहेर तयार गरिएको हो।

यो सम्झौताबाट नेपाल र बंगलादेशबीच रहेको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास सरकारले गरेको छ। यसबाट नेपालमा लगानी गरिरहेका बंगलादेशी लाभान्वित हुन्छन्। हाल नेपालमा बंगलादेशको जलविद्युत लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३ मा कुनै व्यक्तिको कुनै आयमा यस ऐन वा प्रचलित कानुन बमोजिम कर लाग्ने व्यवस्था भएको र सोही आयमा विदेशी मुलुकमा पनि कर लाग्ने रहेछ।  त्यस्तो दोहोरो कर नलाग्ने गर्न नेपाल सरकारद्वारा अन्य देशका सरकारसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्न सक्नेछ।

एउटै आय वर्षमा एकभन्दा बढी देशमा कारोवार (रोजगारी, व्यवसाय वा लगानी) गरेमा त्यस्तो कारोवार गर्नेले आफु वासिन्दा रहेको देशका साथै कारोवार (लगानी) गरेको देशमा समेत दुवै देशमा कर तिर्नुपर्ने हुनसक्छ। एउटै आयमा उही आयवर्षमा आफु बासिन्दा रहेको देशमा वसोवासको आधारमा तथा लगानी गरेको देशमा आयको स्रोतको आधारमा कर तिर्नुपर्ने हुनाले दोहोरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ।

यस्तो परिस्थितिमा करदातालाई दोहोरो करको भारबाट मुक्ति दिलाउन र मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्न सम्वन्धित देशको आयकर कानुनले अर्को देशमा तिरेको कर मिलान गर्न पाउने (फरेन ट्याक्स क्रेडिट) वा त्यस्तो कर खर्च लेख्न पाउने जस्ता व्यवस्था गरेको हुन्छ।

ऐनको सोही दफामा  टेकेर नेपालले विभिन्न १० देशसँग दोहोरो कर मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्झौता गरिसकेका छ। नेपालले सन् १९९६ मे १३ मा पहिलो नर्वेसँग पहिलो करमुक्ति सम्झौता गरेको हो। अब आजदेखि नेपालले दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरेको देश ११ पुग्नेछ।

कहिले कहिले गर्यो नेपालले अन्य देशसँग करमुक्ति सम्झौता :

                                            स्रोतः आन्तरिक राजस्व विभाग

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७५ ०४:२८ मंगलबार